राज ठाकरे यांची सगळी आंदोलने अपयशी ठरली; अजित पवार

पुणे : ‘‘राज्यात पुणे-मुंबई महामार्गावर टोल बंद आंदोलन झाले, परंतु त्याचे पुढे काहीही झाले नाही. हॉकर्स, टॅक्सीवाल्यांना मारहाण झाली. ‘परप्रांतीयांनो यूपी बिहार चले जाव’ आंदोलन झाले. बांधकामे बंद पडल्यानंतर पुन्हा त्या मजुरांना आणून कामे करावी लागली. आत्तापर्यंतची त्यांची ही सगळी आंदोलने अपयशी ठरली आहेत,’’ अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज ठाकरे यांच्यावर अप्रत्यक्ष तोफ डागली.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात शुक्रवारी (ता. ६) खरीप हंगामाच्या आढावा बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मशिदीवरील भोंगे उतरविण्याबाबत अल्टिमेटम दिला होता. या संदर्भात पवार म्हणाले, ‘‘राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था कोणी बिघडविण्याचा प्रयत्न केल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल. भोंग्याबाबत कोणीही किती अल्टिमेटम द्यावेत, आम्ही अजिबात ऐकणार नाही. ‘हम करेसो कायदा’ हे चालणार नाही. काही नेते गॅलरीत बसून हातवारे करतात. परंतु नोटिसा कार्यकर्त्यांना जातात, धरपकड होते. आपला देश आणि महाराष्ट्र सर्वांचा आहे, हे त्यांनी समजून घ्यावे. सध्या महागाई, इतर प्रश्न महत्त्वाचे आहेत.’’

‘‘ध्वनि प्रदूषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. कोणाला हनुमान चालिसा म्हणायची असेल तर दुसऱ्याच्या दारात कशाला, आपल्या घरात म्हणावी. कोणताही धार्मिक उत्सव, सण साजरा करताना दुसऱ्यांना त्रास होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी. सकाळी ६ ते रात्री १० पर्यंत ध्वनिवर्धकास परवानगी असून, त्याचे बंधन लावल्यास सर्वांचीच पंचायत होइल. प्रत्येकाला व्यक्तिस्वातंत्र्य आहे, परंतु संविधानाच्या चौकटीत राहून वागले पाहिजे,’’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.

संपूर्ण उसाच्या गाळपासाठी प्रयत्न

राज्य सरकार एक मेपासून साखर कारखान्यांना प्रति टनाला दोनशे रुपये साखर उतारा अनुदान आणि पाच रुपये वाहतूक अनुदान देण्यात येत आहे. संपूर्ण उसाच्या गाळपासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. गाळप संपलेल्या क्षेत्रातील हार्वेस्टर ताब्यात घेऊन मराठवाड्यासह इतर ऊस शिल्लक असलेल्या भागात देण्यात येतील. सहकारमंत्री याबाबत दररोज आढावा घेत आहेत.

ओबीसी आरक्षणाबाबत मध्यप्रदेशच्या निकालानंतर राज्य सरकार भूमिका स्पष्ट करणार रुबी हॉल क्लिनिकवर कारवाईबाबत आरोग्य मंत्री निर्णय घेतील संभाजी भिडे यांच्याबाबत आयोगाचा अहवाल येईपर्यंत बोलणे योग्य नाही. विरोधकांनी सत्तेत असताना ओबीसींना आरक्षण का दिले नाही? नाचता येईना अंगण वाकडे.