Dilip Walse Patil
मंचर - पश्चिम घाट पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राबाबत केंद्र सरकारने ता. २७ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या मसुदा अधिसूचनेमुळे आंबेगाव, खेड व जुन्नर तालुक्यांतील सुमारे १५० आदिवासी गावांमधील नागरिक, शेतकरी व आदिवासी समाजाच्या दैनंदिन जीवनावर तसेच भीमाशंकर परिसर भविष्यातील विकासकामांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
या पार्श्वभूमीवर माजी गृहमंत्री तथा आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी गुरुवारी (ता. २४) केंद्र सरकारकडे हरकत नोंदवून हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी या भागातील नागरिकांना व पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी केली.
