प्राध्यापकांच्या भरतीची घोषणा कागदावरच

पुणे - सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील १११ प्राध्यापकांच्या भरतीसाठी एका महिन्यात जाहिरात काढली जाईल, अशी घोषणा उच्चतंत्र शिक्षणमंत्र्यांनी केली होती. मात्र गेल्या महिनाभरात यावर काहीच झालेले नसून, हो घोषणा म्हणजे आश्‍वासनाचे ‘गाजर’ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर उच्चतंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला भेट दिली होती. त्या वेळी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्यासोबत विद्यापीठाशी संबंधित विषयांवर चर्चा करताना प्रलंबित प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असे सांगितले. त्यामध्ये प्राधान्याने प्राध्यापक भरती, विद्यापीठाच्या नाशिक व नगर केंद्राचे सक्षमीकरण हे विषय घेण्यात आले होते. 

युती सरकारच्या काळात मेगा भरतीची घोषणा केल्यानंतर विविध विद्यापीठांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर पदांच्या भरतीचा विषयही समोर आला होता. त्या वेळी अकृषी विद्यापीठांमधील सर्व रिक्त जागा सरसकट न भरता ८० टक्के प्राध्यापकांची भरती केली जावी, असा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी राज्यातील सर्व विद्यापीठांनी तयार सुरू केली होती. राज्यातील १५ कृषी विद्यीपाठांमध्ये ६५९ प्राध्यापकांची पदे भरली जाणार होती. 

त्यात पुणे विद्यापीठातील सुमारे १४५ प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांपैकी १११ जागांचा समावेश होता. ही प्रक्रिया सुरू असताना समाजकल्याण विभागाने छोट्या संवर्गातील पदांच्या सुधारित बिंदूनामवलीस स्थगिती दिल्याने ही प्राध्यापक भरती रखडली आहे. 

पुणे विद्यापीठात झालेल्या बैठकीत ही वस्तुस्थिती समोर आल्यानंतर उच्च शिक्षणमंत्री सामंत यांनी याप्रकरणात लक्ष घालून, प्राध्यापक भरतीतील समाज कल्याण विभागाच्या आदेशाबाबत सुधारणा करून, त्यातील त्रुटी दूर करू व पुढील एका महिन्यात प्राध्यापक भरतीसाठी जाहिरात काढली जाईल, अशी घोषणा केली होती. मात्र अद्याप काहीही झालेले नाही. 

गुणवत्तेवर होतोय परिणाम 
विद्यापीठांमधील विभागांमध्ये प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कमी मनुष्यबळात अभ्यासक्रम पूर्ण करणे, संशोधन प्रकल्प राबविणे यासह इतर कामांवर परिणाम होत आहे. एकीकडे गुणवत्ता वाढविण्यासाठी नवे प्रयोग सुरू असताना, दुसरीकडे प्राध्यापकांच्या अपुऱ्या संख्येकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. लालफितीच्या कारभार सोडून यात सुधारणा होणे गरजेचे आहे, असे मत काही प्राध्यापकांनी व्यक्त केले.