‘स्मार्ट सिटी’ची हद्द वाढविण्यास मंजुरी

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 24 ऑक्टोबर 2018

पुणे - ‘स्मार्ट सिटी’ची हद्द खडकी स्टेशन ते भाऊ पाटील रस्ता आणि महामार्गालगतच्या भागापर्यंत विस्तारित करण्यास स्थायी समितीने मंगळवारी मान्यता दिली. या प्रस्तावाला शिवसेना आणि काँग्रेसने विरोध करीत अविकसित भागात ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प राबविला पाहिजे, अशी उपसूचना दिली होती.

पुणे - ‘स्मार्ट सिटी’ची हद्द खडकी स्टेशन ते भाऊ पाटील रस्ता आणि महामार्गालगतच्या भागापर्यंत विस्तारित करण्यास स्थायी समितीने मंगळवारी मान्यता दिली. या प्रस्तावाला शिवसेना आणि काँग्रेसने विरोध करीत अविकसित भागात ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प राबविला पाहिजे, अशी उपसूचना दिली होती.

केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत पुण्याचा समावेश झाल्यानंतर औंध, बाणेर, बालेवाडी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्राच्या भागात हा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पाचा विस्तार करावा, अशी मागणी नगरसेवकांकडून केली जात होती. या हद्दीलगत असलेल्या महामार्गाजवळील भाग, खडकी स्टेशन ते भाऊ पाटील रस्ता या भागाचा समावेश करावा, असा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. अमोल बालवडकर, विजय शेवाळे, प्रकाश ढोरे यांनी या संदर्भात ठराव दिला होता. त्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळीक यांनी पत्रकारांना दिली.

मुख्य सभा आणि राज्य सरकारने मंजुरी दिल्यानंतरच हद्द वाढ केली जाईल. औंध, बाणेर, बालेवाडी या भागाचा विकास झाला आहे, याच भागात हा प्रकल्प राबविला जात असुन, ते योग्य नाही. ज्या भागात विकास झाला नाही, अशा भागात प्रकल्प राबवावा. यामुळे स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा उद्देश साध्य होईल, अशी उपसूचना शिवसेनेच्या सदस्या संगीता ठोसर आणि काँग्रेसच्या वैशाली मराठे यांनी दिली होती. ती फेटाळण्यात आली.

अनधिकृत मिळकतींना करआकारणी
अनधिकृत निवासी मिळकतींच्या कर आकारणीसंदर्भात स्थायी समितीत निर्णय घेण्यात आला. एक हजार चौरस फुटांपर्यंत अनधिकृत बांधकाम असलेल्या मिळकतींवर एक पट कर आकारणी करावी, त्यापेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या मिळकतींवर दीडपट कर आकारणी करण्यास मान्यता दिली गेली. प्रशासनाने मिळकतीचे क्षेत्र सहाशे चौरस फूट आणि सहाशे चौरस फुटांपेक्षा अधिक असे प्रस्तावात नमूद केले होते. 

पीएमपी कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान 
पीएमपी कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे. या संदर्भात पीएमपी प्रशासनाने महापालिकेकडे थकीत देणी देण्याची मागणी केली होती. ही देणी देण्यास स्थायी समितीने मंजूर केली आहे. विविध प्रकारचे पास आणि सवलतीचे २४ कोटी ५५ लाख रुपये पीएमपीला दिले जातील. यातून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच पीएमपीच्या कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान दिले जाणार आहे.

Web Title: Approval of enhancing smart city limits