सहकारी बॅंकांना सुधारण्याची संधी

बॅंकांमधील पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमासंरक्षण देण्याच्या निर्णयासोबत सहकारी बॅंकांतील गैरव्यवस्थापनाला आळा घालण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बॅंकिंग नियमन कायद्यातही सुधारणा केल्या आहेत. चुकीचे काम करणाऱ्या संचालकांवर थेट कारवाईचे अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेला मिळणार आहेत. त्यामुळे सहकारी बॅंकांमध्ये विश्‍वासाने ठेवी ठेवणाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सार्वजनिक आणि खासगी बॅंकांपेक्षा आजही खातेदारांना सहकारी बॅंका हाच जवळचा पर्याय वाटतो. याच विश्‍वासार्हतेमुळे काबाडकष्ट करून मिळविलेली पुंजी आजही सहकारी बॅंकेतच ठेवण्याचा त्यांचा आग्रह असतो. सन २००८ ते २०१४ या काळात पुण्यातील सुवर्ण सहकारी, ‘रुपी’सह राज्यभरातील अनेक बॅंका आर्थिक अडचणीत आल्या. रिझर्व्ह बॅंकेने त्यांच्यावर निर्बंध घातले. यातील ‘सुवर्ण’ सहकारीसारख्या काही अपवादात्मक बॅंकांचे इतर बॅंकांमध्ये विलीनीकरण झाले. पण, आजही अनेक बॅंकांमध्ये ठेवीदारांच्या कोट्यवधींच्या ठेवी अडकून पडल्या आहेत. काही बॅंका अवसायनात (लिक्विडेशन) निघाल्याने अनेकांचे पैसे बुडाले. हे. या पार्श्‍वभूमीवर बॅंकिंग नियमन कायद्यात सुधारणा करून सहकारी बॅंकांवर काही प्रमाणात बंधने आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. सहकार हा राज्य सरकारच्या सूचीतील विषय असला, तरी राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यात झालेल्या करारानुसार या दुरुस्त्या, तरतुदी महाराष्ट्रातील सहकारी बॅंकांनाही आपोआप लागू होणार आहेत. त्यामुळे सहकारी बॅंकांना त्याची गांभीर्याने दखल घ्यावी लागणार आहे.

‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’चा अभाव
सहकारी बॅंका आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येण्यास कमकुवत ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’ हे महत्त्वाचे कारण रिझर्व्ह बॅंकेला वाटते. याचा अर्थ खासगी आणि सार्वजनिक बॅंकांमध्ये ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’ फार चांगले आहे, असे मानण्याचे कारण नाही. सार्वजनिक आणि खासगी बॅंकांमधील दिवाळखोरीची आणि गैरव्यवस्थापनाची अनेक प्रकरणे बाहेर आली आहेत. पण, त्यांना रिझर्व्ह बॅंक, केंद्र सरकारने वेळीच मदत केल्याने त्या तारल्या गेल्या. सहकारी बॅंकांना मात्र असे कोणतेही संरक्षण मिळाले नाही. त्यामुळे सहकारी बॅंकांमधील ठेवीदार रस्त्यावर आले. त्यातून सहकारी बॅंका बदनाम झाल्या. या सर्वांतून सावरून अनेक सहकारी बॅंका चांगले काम करीत आहेत.

हे होणार बदल
बॅंकिंग नियमन कायद्यातील दुरुस्तीनुसार रिझर्व्ह बॅंकेच्या तपासणीमध्ये काही विशिष्ट संचालक दोषी आढळल्यास संपूर्ण संचालक मंडळ बरखास्त न करता संबंधित संचालकांना काढून टाकण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेस प्रदान होणार आहेत. त्यामुळे जो दोषी आहे, त्याच्यावर कारवाई होईल. दुसरी महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे आत्तापर्यंत सहकारी बॅंकांचे लेखापरीक्षण हे सहकार कायद्यानुसार व्हायचे, आता ते रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमांनुसार होईल. लेखापरीक्षणातील घोळ त्यामुळे दूर होतील. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपल्या मर्जीतलाच हवा, या अट्टहासालाही या नियमात फाटा दिला आहे. आता ‘सीईओ’ची नेमणूक रिझर्व्ह बॅंकेच्या निकषांनुसार आणि परवानगीनेच होईल. त्यामुळे हा अधिकारी ‘आयएएस’ अधिकाऱ्याप्रमाणे रिझर्व्ह बॅंकेचा प्रतिनिधी म्हणून काम करेल. 

‘मल्टिस्टेट ॲक्‍ट’ प्रलंबित
या सुधारणा करतानाच केंद्राने ‘मल्टिस्टेट ॲक्‍ट’मध्येही सुधारणा करायला हव्यात. मल्टिस्टेट बॅंकिंग ॲक्‍ट दुरुस्तीचे विधेयक २०१० पासून लोकसभेत पडून आहे. रिझर्व्ह बॅंकेतील अधिकाऱ्यांना आणि केंद्राला सहकारविषयी फारसे प्रेम आहे, असे अजिबात नाही. त्यामुळे जरी या सुधारणा वाटत असल्या, तरी हे बॅंकांचे आणि सहकार विभागाचेही अपयश आहे, हे विसरता कामा नये. ‘सहकारी बॅंका नकोतच’ ही भविष्यातील धोक्‍याची ही घंटा आहे. त्यामुळे सहकारी बॅंकांनी वेळीच जागे होऊन सकारात्मक बदल करावेत, अशी अपेक्षा आहे.