वनजमीन याचिका मागे

एटापल्ली वनजमीन
प्रकल्पाविरोधातील याचिका मागे

उच्च न्यायालयाची मुभा; तक्रारींसाठी एनटीसीएकडे दाद मागण्याचे निर्देश

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
नागपूर : गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यातील चार गावांमधील ९३७ हेक्टर वनजमीन वळती करण्यासंदर्भातील मंजुरींना आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निकाली काढली. याचिकाकर्ते सागर कांतिलाल देवरे यांनी याचिका मागे घेण्याची विनंती केल्यानंतर न्यायालयाने ती मागे घेण्यास परवानगी दिली. मात्र, संबंधित तक्रारींसाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडे (एनटीसीए) निवेदन करण्याची मुभा न्यायालयाने दिली.
हेडरी, बांडे, पारसालगोंदी आणि राऊंड-पारसालगोंदी या गावांतील वनजमिनीच्या वळतीकरणासाठी देण्यात आलेल्या विविध मंजुरींना देवरे यांनी याचिकेत आव्हान दिले होते. १३ मे २०२६ रोजीची वन्यजीव विभागाची मंजुरी, २० सप्टेंबर २०२५ रोजीची पर्यावरणीय मंजुरी, १० मे २०२६ रोजीचे शुद्धीपत्रक आणि १५ एप्रिल २०२६ रोजीची दुसऱ्या टप्प्यातील वनमंजुरी रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मंजुरींची अंमलबजावणी स्थगित करून वनजमीन वळतीकरण, वृक्षतोड, उत्खनन, खाणकाम तसेच बांधकामासारख्या अपरिवर्तनीय कामांना मनाई करावी, अशी अंतरिम मागणीही याचिकेत होती. तसेच मंजुरी प्रक्रियेत विचारात घेतलेल्या वैज्ञानिक अभ्यास, जीआयएस विश्लेषण, नकाशे, अहवाल आणि मूळ नोंदी न्यायालयासमोर सादर करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

आधी एनजीटीत कार्यवाही
याचिका दाखल करण्यापूर्वी संबंधित प्राधिकरणांकडे निवेदन करण्यात आले नव्हते. तसेच देवरे यांनी यापूर्वी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (एनजीटी) कार्यवाही सुरू केली होती; मात्र ती मागे घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली, असे न्यायालयाने नमूद केले. व्याघ्र संवर्धनाच्या दृष्टीने एनटीसीएची महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेता, प्रथम त्यांच्याकडे दाद मागणे योग्य ठरेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते सागर देवरे यांनी स्वतः बाजू मांडली. केंद्र सरकारतर्फे डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल कार्तिक शुक्ल, राज्य सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील तथा वरिष्ठ विधिज्ञ देवेन चौहान आणि प्रतिवादीतर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली.