टीडीआर ऐवजी रोख मोबदला ठरणार अधिक फायद्याचा; कसे ते वाचा

सकाळ वृत्तसेवा
Monday, 14 September 2020

पुणे महापालिकेकडून समाविष्ट गावांच्या हद्दींचा विकास आराखडा तयार करताना या गावांमधील 978 हेक्‍टर टेकड्यांवर प्रथमच बीडीपीचे आरक्षण टाकण्यात आले. त्यास राज्य सरकारनेही मंजुरी दिली. एवढेच नव्हे, तर या जागा ताब्यात घेताना किती मोबदला द्यावा, हे देखील राज्य सरकारकडून निश्‍चित करण्यात आले आहे.

पुणे : तुमची बीडीपी (जैववैविध्य पार्क) आरक्षणाची जमीन आहे.. ती तुम्ही महापालिकेच्या ताब्यात देणार आहात.. जर मोबदला टीडीआर (हस्तांतर विकास हक्क) स्वरूपात घेण्याचा विचार केला, तर आठ टक्के मिळेल.... पण रोख स्वरूपात घेण्याच्या निर्णय घेतला, तर तुमच्या जमिनी लगत असलेल्या सर्व्हे नंबरमधील निवासी जमिनीचा जो दर आहे. त्या दराच्या वीस टक्के दराने भरपाई मिळेल. कारण, यंदा प्रथमच नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने बीडीपीच्या जमिनींचे मूल्यांकन कसे करावे, हे पहिल्यांदाच निश्‍चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार बीडीपीची जमिनी कोणत्या सर्व्हेनंबरमध्ये आहे. त्या सर्व्हेनंबरच्या लागत असलेल्या सर्व्हेनंबर जर "डोंगरमाथा-डोंगर उतार' मधील असेल, तर त्याचा दर रेडी-रेकनरमध्ये काय दर्शविला आहे. तो दर अथवा लगतच्या निवासी विभागातील जमिनी असेल, तर त्याचा रेडीरेकनरमधील दर काय आहे, त्याच्या रेडी रेकनरमधील दराच्या वीस टक्के दर. त्यापैकी जो उच्चतम दर आहे. त्या दराच्या वीस टक्के मुद्रांक शुल्क अकरावे, अशी सूचना केली आहे. यावरून नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने बीडीपीच्या जमिनीचे मूल्यांकन निश्‍चित केले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पुणे महापालिकेकडून समाविष्ट गावांच्या हद्दींचा विकास आराखडा तयार करताना या गावांमधील 978 हेक्‍टर टेकड्यांवर प्रथमच बीडीपीचे आरक्षण टाकण्यात आले. त्यास राज्य सरकारनेही मंजुरी दिली. एवढेच नव्हे, तर या जागा ताब्यात घेताना किती मोबदला द्यावा, हे देखील राज्य सरकारकडून निश्‍चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार अशा जमिनी ताब्यात घेताना महापालिकेने जागा मालकाला किती मोबदला द्यावा, हे देखील निश्‍चित करून दिले आहे. त्यानुसार आठ टक्के टीडीआर देण्यास मान्यता दिली आहे. तर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने मात्र बीडीपीच्या जमिनीचे मूल्यांकन करताना शेजारी असलेल्या निवासी जमिनीचा दर विचारात त्याच्या वीस टक्के मोबदला निश्‍चित केला आहे. केंद्र सरकारने 26 सप्टेंबर 2013 जो भूसंपादनाचा कायदा लागू केला. त्यामध्ये मोबदला दुप्पट देण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे बीडीपी जमिनींचा मोबदला रोख स्वरूपात घेताना दुपट्ट म्हणजे चाळीस टक्के दराने तो मिळणार आहे. त्यामुळे बीडीपी जमिनी मालकांचा कल हा टीडीआर ऐवजी रोख स्वरूपात मोबदला घेण्याकडेच अधिक राहण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. 

 कोरोनातून बरे झालेल्या रुग्णांनो, अशाप्रकारे घ्या काळजी​

उदा : एका सर्व्हेनंबर मध्ये तुमची बीडीपी आरक्षणाची जमीन आहे. त्या जमिनीच्या लागत डोंगरमाथा-डोंगर उताराची जमिनी आहे. त्या जमिनींचा रेडी रेकनरमधील दर हा 3 हजार रुपये चौरस फूट आहे. तर हा दर गृहीत धरून तुम्हाला भरपाई मिळणार आहे. जर लगतच्या सर्व्हेनंबरमध्ये निवासी जमिनी आहे. त्या जमिनीचा रेडी-रेकनरममील दर हा 25 हजार चौरस मीटर आहे. तर त्याच्या दराच्या वीस टक्के म्हणजे 5 हजार रुपये चौरस फूट येतो. यापैकी जो दर जास्त आहे. तो दर गृहीत धरून 2013 च्या कायद्यानुसार त्याच्या दुप्पट रकमेचा मोबदला मिळणार आहे. 

बीडीपी आरक्षणाचा मोबदला टीडीआर स्वरूपात द्यावयाचा झाल्यास आठ टक्केच तो द्यावा, असे राज्य सरकारने निश्‍चित केले आहे. रोख स्वरूपात मोबदला घ्यावयाचे ठरविल्यास तो निवासी जमिनीच्या रेडी-रेकरनमधील दराच्या वीस टक्के मिळणार आहे. टीडीआर पेक्षा नागरिकांचा ओढा सहाजिकच रोख मोबदला घेण्याकडे राहणार आहे. तेवढे पैसे महापालिकेकडे आहेत का. बीडीपीच्या जागा खरेच ताब्यात घ्यावयाच्या असतील, तर मोबदला म्हणून सरकारने शंभर टक्के टीडीआर द्यावा. 
- सुधीर ऊर्फ काका कुलकर्णी (अध्यक्ष, नागरी हक्क समिती)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: BDP assessment registration and stamp duty fixed