जैविक विविधता समित्यांची वानवा

पुणे - निसर्ग संवर्धन आणि संरक्षणासाठी महत्त्वाची भूमिका बजाविणाऱ्या जैवविविधता समित्यांची राज्यातील स्थिती अत्यंत विदारक असल्याचे दिसून आले आहे. राज्यातील तब्बल ८३ टक्के नागरी क्षेत्रांमध्ये समित्या अस्तित्वात नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

नागरी क्षेत्रामध्ये २२९ समित्यांची स्थापना होणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ३७ समित्याच कार्यरत आहेत.  स्थानिक निसर्ग संपदेचे संवर्धन, संरक्षण आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य जैविक विविधता नियम २००८ नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जैविक विविधता समित्यांची स्थापना करणे बंधनकारक आहे. मात्र, बहुतांशी स्थानिक संस्थांनी त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. या समित्यांमार्फत स्थानिक परिसरातील विविध वनस्पती, वन्यजीव, वनौषधी, पिकांचे वाण, बुरशी आदींचा अभ्यास करून त्यांची नोंदवही तयार केली जाणे अपेक्षित आहे.

शासकीय यंत्रणांकडून या समित्यांची स्थापना करण्यात चालढकल करण्यात येत आहे. औरंगाबाद, अमरावती, रायगड या जिल्हांमध्ये याबाबत सर्वाधिक उदासीनता आहे. त्याबाबत जैवविविधता मंडळाकडून पाठपुरावा करूनही कोणतीही कार्यवाही होताना दिसत नाही. बहुतांश ठिकाणी या समित्या फक्त नावापुरत्याच आहेत. त्यांनी अद्यापही महामंडळाला कोणताही अहवाल दिला नसल्याचे आकडेवारीवरून दिसत आहे. यामध्ये २३ हजार ८४८ ग्रामपंचायतींमध्ये समित्यांची स्थापना झाली आहे. मात्र, त्यातील फक्त १३ हजार ९१८ समित्यांनीच अद्याप अहवाल दिला आहे. त्यामुळे या समित्यांच्या कामाबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. 

समितीची कामे 
 जैवविविधतेचे संवर्धन आणि संरक्षण करणे
 पर्यावरणाच्या पारंपरिक ज्ञानाचे जतन नोंदवहीत करणे
 जैवविविधतेचे शिक्षण देणे, जनजागृती करणे
 आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या वनस्पती, प्राणी यांच्या जातींचे संवर्धन करणे 
  वारसा वृक्ष, प्राणी, सूक्ष्म जीवजंतू यासह वारसा स्थळे, वनराई आणि जलकुंड यांचे व्यवस्थापन करणे
 राज्य जैवविविधता मंडळ, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाला माहिती पुरविणे

कामकाजास अद्याप सुरवात नाही
पुणे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, तसेच तीन ग्रामपंचायती व्यतिरिक्त ग्रामपंचायतींमध्ये या समित्यांची स्थापना केली आहे. मात्र, या समित्यांचे कामकाज सुरू झाले नाही, अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या सूत्रांनी दिली आहे.

राज्यात काही ठिकाणी जैवविविधता समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र, ती नसणाऱ्या ठिकाणी ती लवकरच स्थापन केली जाईल.
- डॉ. विलास बर्डेकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ.