नव्या कारभाऱ्यांकडून जुनाच कित्ता?

पुणे - महापालिकेतील सत्ता पदरात पडताच भारतीय जनता पक्षाने आपल्याच आश्‍वासनाला हरताळ फासायला सुरवात केली आहे. कायदेशीर तरतूद आणि न्यायालयाचा आदेश असल्याने शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्याचे आश्‍वासन विधिमंडळात या पक्षाने दिले होते; परंतु आपल्या पक्षातील नाराज कार्यकर्त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठी मंडळाचे अस्तित्व कायम ठेवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी या संदर्भातील कायद्यातही बदल करण्यात येण्याची शक्‍यता आहे. 

महापालिकेतील सत्तांतरानंतर येत्या जुलै महिन्यात महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाचे नवे स्वरूप ठरणार असून, त्याबाबत राज्य सरकारच्या पातळीवर विचारविनिमय करण्यात येत असल्याचे राजकीय वर्तुळातून सांगण्यात आले. 

राज्यातील शिक्षण मंडळाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी असल्याने, शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्याची मागणी लावून धरण्यात आली होती. त्यानुसार दाखल झालेल्या याचिकेवर शिक्षण मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून घेण्याआधी त्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. मात्र शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्याची घोषणा राज्य सरकारने लगेचच केली होती. त्यानंतर राजकीय पक्षांकडून ओरड होताच, सध्या अस्तित्वात असलेल्या मंडळावरील सदस्यांच्या मागणीनुसार त्यांचे अधिकार अबाधित ठेवण्याचा निर्णय झाला. मात्र, या मंडळाची मुदत संपत आली आहे. तत्पूर्वी मुदतवाढ देण्याच्या हालचाली सुरू असून, त्याबाबत येत्या महिनाभरात अधिकृत घोषणा केली जाण्याची दाट शक्‍यता आहे. 

महापालिकेत पहिल्यांदाच निर्विवाद बहुमत मिळाल्याने सर्व समित्यांवर भाजपची एकहाती सत्ता राहणार आहे. त्यासाठी इच्छुकांनी जोरदार ‘फिल्डिंग’ लावली आहे. महापालिका निवडणुकीत अनेक जुन्या-जाणत्या कार्यकार्त्यांना डावलण्यात आल्याने भाजपमध्ये पक्षांतर्गत नाराजीचा सूर आहे. तो शमविण्याच्या उद्देशाने या कार्यकर्त्यांना वेगवेगळ्या समित्यांवर स्थान देण्याचा भाजप नेतृत्वाचा प्रयत्न आहे. त्याचाच भाग म्हणून पक्षातील जुन्या कार्यकर्त्यांची शिक्षण मंडळावर वर्णी लावून पक्ष विस्तार करण्याच्या दृष्टीने जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

‘‘स्थानिक पातळीवर शिक्षण मंडळाचे अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी मंडळाला अधिकार असतील. ज्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांना प्रभावीपणे योजना राबविण्यात येतील, त्यामुळे या पुढील काळात मंडळ आणि त्यावरील सदस्याचे अस्तित्व असेल. या संदर्भात येत्या दीड महिन्यात निर्णय होऊन, नव्या शैक्षणिक वर्षात मंडळाच्या माध्यमातून कामकाज होईल,’’ असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.