New India Literacy : नव भारत साक्षरता कार्यक्रमाच्या सर्वेक्षणावरील बहिष्कार मागे घेण्याचे आवाहन

पुणे - ‘केंद्र सरकार पुरस्कृत नव भारत साक्षरता कार्यक्रमासाठी ऑफलाइन सर्वेक्षणाची गरज आहे. परंतु या सर्वेक्षणावर विविध शिक्षक संघटनांनी बहिष्कार टाकला आहे, हा बहिष्कार मागे घ्यावा,’ असे आवाहन शिक्षण संचालक (योजना) डॉ. महेश पालकर यांनी विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना केले आहे.

केंद्र सरकार पुरस्कृत नव भारत साक्षरता कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने शिक्षण संचालनालय (योजना) येथे राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांची संयुक्त बैठक सोमवारी आयोजित केली होती. यात जवळपास ३० प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक आणि शिक्षक संघटनाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

शिक्षण विभागाच्या वतीने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजनेची कार्यवाही, अंमलबजावणी आणि आवश्यक उद्दिष्टे याची सविस्तर माहिती देण्यात आली. बैठकीत शिक्षक संघटनांनी देखील नव भारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत सर्वेक्षण आणि त्या अनुषंगाने कामकाजाबाबत मते मांडली.

डॉ. पालकर म्हणाले, ‘गेल्या १२ वर्षांपासून जनगणना न झाल्याने आणि निरक्षर व्यक्तींचे नावे उपलब्ध होत नसल्याने प्रत्यक्ष निरक्षर व्यक्तींचा शोध घेणे आवश्यक आहे. या योजनेशी सर्वस्वी जबाबदारी ही शाळेवर आहे. त्यामुळे देशातील इतर राज्यांप्रमाणे आपल्या राज्यातील शाळांचे मुख्याध्यापक आणि शिक्षक यांनी आपल्या गावातील निरक्षर व्यक्तींचा शोध घेऊन त्यांची नोंदणी केंद्र शासनाच्या संबंधित मोबाईल ॲपवर करून राष्ट्र उन्नतीसाठी सहकार्य करावे.’

या योजनेच्या कामावरील बहिष्कार सर्व शिक्षक संघटनांनी मागे घ्यावा, असे शिक्षण संचालकांनी सांगितले. बैठकीत शिक्षण विभागाचे (योजना) उपसंचालक राजेश क्षीरसागर, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या उपसंचालक डॉ. नेहा बेलसरे, योजना अधिकारी रामदास वालझाडे, सहाय्यक योजना अधिकारी विराज खराटे आदी उपस्थित होते.

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजनेतील महत्त्वाचे मुद्दे -

- २०२७ पर्यंत हा कार्यक्रम चालणार असून आठ सप्टेंबरपासून राज्यात योजनेस प्रारंभ

- प्रशिक्षकांचे राज्यस्तरीय प्रशिक्षण पूर्ण, जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण सुरू

- निरक्षरांची माहिती संबंधित ॲपवर ऑनलाइन भरणे आवश्यक

- राज्याला चालू आणि मागील वर्षाचे मिळून बारा लाख चाळीस हजार निरक्षरांना साक्षर करण्याचे उद्दिष्ट

- एकदा ऑफलाईन सर्वेक्षण केल्यानंतर दरवर्षी सर्वेक्षणाची आवश्यकता असणार नाही

- योजनेत शाळा हे एकक असल्याने शाळांवर प्रमुख जबाबदारी