‘लायसन्स राज’ आणण्याची केंद्राची भूमिका

पुणे : ‘‘डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थमंत्री असताना ‘लायसन्स राज’ कमी करण्यासाठी तसेच उद्योगांना कोणत्याही राज्यात जाण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घेण्याची अट जाणीवपूर्वक शिथिल करण्यात आली. परंतु आज केंद्रातील सरकार उदारीकरणाच्या विरोधात भूमिका घेत उद्योगांनी कोणत्या राज्यात गुंतवणूक करावी, हे ठरवत आहे. त्यामुळे हे सरकार पुन्हा ‘लायसन्स राज’ आणू पाहत असून ते देशाच्या दृष्टीने घातक आहे,’’ अशा शब्दांत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मोदी सरकारवर मंगळवारी टीका केली.

भारत जोडो यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर आढावा बैठकीनंतर चव्हाण यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. वेदांता-फॉक्सकॉन, टाटा एअरबस यासारखे मोठे प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये गेल्याने वादंग निर्माण झाले आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधक त्यासाठी एकमेकांना जबाबदार धरत आहेत, असे चव्हाण म्हणाले.

महाराष्ट्रातून बाहेर जाणाऱ्या उद्योगांबाबत चव्हाण म्हणाले, ‘‘खासगी क्षेत्रातून होणारी गुंतवणूक ही त्या राज्यातील राजकीय स्थैर्यावर अवलंबून असते. सध्या राज्यातील सरकार अस्थिर आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारही विचार करीत असतील, हे देखील त्यामागे एक कारण आहे. आघाडी सरकारच्या काळात पालघर जिल्ह्यात मरिन पोलिस अकादमीला सर्व प्रकारची मान्यता देण्यात आली होती. पण सरकार बदलले.

मुंबईत वित्तीय सेवा केंद्र येणार होते, ते देखील अहमदाबाद येथे नेले. मुंबई हे जगाशी जोडले गेले आहे. कोणाचीही मागणी नसताना मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा घाट घातला गेला. या ट्रेनच्या खर्चाचा चाळीस टक्के भार हा महाराष्ट्रावर पडणार आहे.’’

‘विरोधी पक्षनेते असताना गप्प का होता?’

पुणे : महाराष्ट्रात येणारे फॉक्सकॉन-वेदांत, टाटा एअरबससह सगळेच प्रकल्प गुजरातला जाण्याचे श्रेय ‘महाविकास आघाडी’वर ढकलत असतील, तर त्यावेळी विरोधी पक्षनेते म्हणून आपण मूग गिळून गप्प का होता? असा सवाल काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केला आहे.

आज तथाकथित कागदपत्रे दाखवून सर्व प्रकल्प गुजरातला गेल्याचे खापर ‘मविआ’ सरकारवर फोडण्यात येत आहे. हे सर्व एकवेळ मान्य केले, तरी त्यावेळी आपण गप्प का होते? त्यावेळीच महाराष्ट्राच्या हितासाठी आवाज का उठवला नाही, असा प्रश्न तिवारी यांनी केला.