कोट्यवधींची इंडस्ट्री सुविधांची भिकारी

चाकण, ता. १४ : हजारो कोटींचा महसूल मिळवून देणारे देशातील प्रमुख औद्योगिक केंद्र चाकण, आज पायाभूत सुविधांच्या अभावाने त्रस्त आहे. रस्ते, पाणी आणि वाहतूक कोंडीच्या गंभीर समस्यांमुळे नागरिक, कामगार आणि उद्योजक पिचले असून, यावर एकमेव तोडगा म्हणून स्वतंत्र ''चाकण-आळंदी महानगरपालिकेची मागणी जोर धरत आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडच्या जवळ एक नवे शहर उदयास येण्याची क्षमता चाकण परिसरात आहे. देशातील सर्वात मोठे ऑटोमोबाईल हब म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या भागातून केंद्र व राज्य सरकारला प्रचंड महसूल मिळतो. येथे दररोज लाखो कामगारांची ये-जा असून, परप्रांतीय आणि राज्यातील कामगारांच्या वसाहती मोठ्या प्रमाणात विस्तारल्या आहेत. मात्र, या झगमगत्या विकासाच्या पलीकडे एक भयानक वास्तव आहे.
वाहतूक कोंडी हे येथील सर्वात मोठे दुखणे ठरले आहे. पुणे-नाशिक महामार्ग, चाकण-तळेगाव-शिक्रापूर आणि चाकण-आंबेठाण या प्रमुख मार्गांवरील कोंडीमुळे उद्योगांचे मोठे नुकसान होत आहे. अनेक कंपन्यांनी सुविधांच्या अभावामुळे स्थलांतराचा विचार सुरू केला आहे, जो राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीसाठी धोक्याचा इशारा आहे. सध्या येथील गावांचा कारभार ग्रामपंचायती पाहतात, परंतु पाच लाखांवर पोहोचलेली लोकसंख्या, वाढते गृहप्रकल्प आणि शहरी विस्तार पाहता ग्रामपंचायत यंत्रणा पूर्णपणे अपुरी पडत आहे. त्यामुळेच सुनियोजित विकासासाठी स्वतंत्र महापालिकेची गरज निर्माण झाली आहे.

प्रस्ताव ''लाल फितीत''
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चाकण-आळंदी स्वतंत्र महानगरपालिकेची चर्चा सुरू केली होती, मात्र ती पुढे सरकली नाही. स्वतंत्र महापालिकेचा अंतिम निर्णय राज्य सरकारच्या हातात आहे. मात्र, राजकीय नेते आणि विविध पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये याबाबत कमालीची उदासीनता दिसत असल्याने हा प्रस्ताव ''लाल फितीत'' अडकून पडणार का, असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.

चाकण परिसरातील मुख्य समस्या
रस्त्यांची मोठी दुरवस्था
अपुरा पाणीपुरवठा
जीवघेणी वाहतूक कोंडी
अपघातांचा वाढता धोका
अपुऱ्या पायाभूत सुविधा

नागरिक व कामगारांच्या मागण्या
शासनाने तातडीने स्वतंत्र महानगरपालिका स्थापन करावी.
सर्व प्रमुख रस्त्यांची दुरुस्ती करून वाहतूक व्यवस्था सुधारावी.
प्रत्येक नागरिकाला नियमित व पुरेसा पाणीपुरवठा मिळावा.
औद्योगिक वसाहतीसाठी सक्षम पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्यात.

चाकण-आळंदी महानगरपालिका स्थापन झाल्यास औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळेल. नियोजनबद्ध पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन आणि वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, उद्योगांवर अतिरिक्त करांचा भार पडू नये तसेच प्रशासन पारदर्शक व उद्योगस्नेही असावे.
- योगेश वाके, उद्योजक