ग्राहक आयोगाच्या आर्थिक न्यायक्षेत्रात बदल

पुणे - फसवणूक (Cheating) झाल्याच्या रकमेवरून तो दावा कोणत्या ग्राहक आयोगात दाखल होणार याबाबत असलेल्या नियमांत (Rules) बदल करण्यात आले आहेत. आता जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे (District Consumer Commission) ५० लाख रुपयांपर्यंतचे, राज्य ग्राहक आयोगाकडे ५० लाख ते २ कोटी रुपयांपर्यंतचे आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे दोन कोटी रुपयांपासून पुढील दावे दाखल करता येणार आहेत.

नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्यातील जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाच्या आर्थिक न्यायक्षेत्रात केंद्र सरकारने गुरुवारी (ता. ३०) सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार आता आयोगाचे नवीन न्यायक्षेत्र निश्‍चित करण्यात आले आहेत. नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ मध्ये तिन्ही ग्राहक आयोगांचे आर्थिक न्यायक्षेत्र मर्यादित करणारी अधिसूचना केंद्र सरकारने काढली आहे. त्यामुळे आता ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या किमतीची तक्रार ग्राहकाला जिल्हा पातळीवरच करता येणार आहे.

नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्ये जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय ग्राहक आयोगांच्या आर्थिक न्यायक्षेत्राची मर्यादा वाढविण्यात आली होती. त्यामुळे जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे एक कोटी रुपयांपर्यंतचे दावे, राज्य ग्राहक आयोगाकडे एक कोटी ते दहा कोटी रुपयांपर्यंतचे दावे आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे दहा कोटी रुपयांपासून पुढील दावे दाखल करता येत होते. त्यामुळे पूर्वी राज्य ग्राहक आयोगाकडे जाणाऱ्या तक्रारी जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे येत होत्या, तर राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे जाणाऱ्या तक्रारी राज्य ग्राहक आयोगाकडे दाखल होत होत्या. त्यातून जिल्हा व राज्य आयोगांवरचा तक्रारींचा ताण वाढून, प्रलंबित दाव्यांच्या संख्येत वाढ होत होती. परिणामी ग्राहकांना जलदगतीने न्याय देण्याचा आयोगांचा उद्देश सफल होत नव्हता.

या निर्णयामुळे जिल्हा व राज्य ग्राहक आयोगावरील तक्रारींचा ताण कमी होणार आहे. आता केंद्र सरकारने ग्राहक आयोगांच्या आर्थिक न्यायक्षेत्राच्या व्याख्येतही सुधारणा करावी. वस्तू व सेवेसाठी ग्राहकाने दिलेल्या मोबदल्याऐवजी जुन्या कायद्यानुसार, वस्तू व सेवेची किंमत आणि ग्राहकाने मागितलेल्या भरपाईवर आयोगाचे आर्थिक न्यायक्षेत्र निश्चित करण्यात यावे. त्यामुळे ग्राहकांना आणखी फायदा होईल.

- ॲड. ज्ञानराज संत, उपाध्यक्ष , कन्झ्युमर ॲडव्होकेट्स असोसिएशन

पूर्वीची मर्यादा :

आयोग - तक्रारीची रक्कम

- जिल्हा - एक कोटी रुपयांपर्यंत

- राज्य - एक कोटी ते दहा कोटी रुपयांपर्यंत

- राष्ट्रीय - दहा कोटी रुपयांपासून पुढील

सुधारित मर्यादा :

आयोग - तक्रारीची रक्कम

- जिल्हा - ५० लाख रुपयांपर्यंत

- राज्य - ५० लाख ते २ कोटी रुपयांपर्यंत

- राष्ट्रीय - दोन कोटी रुपयांपासून पुढील दावे

नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्ये जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय ग्राहक आयोगांच्या आर्थिक न्यायक्षेत्राची मर्यादा वाढविण्यात आली होती. त्यामुळे जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे एक कोटी रुपयांपर्यंतचे दावे, राज्य ग्राहक आयोगाकडे एक कोटी ते दहा कोटी रुपयांपर्यंतचे दावे आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे दहा कोटी रुपयांपासून पुढील दावे दाखल करता येत होते.