शैक्षणिक धोरणातही विस्तारवादी हेतू

भवताल वेध
शैक्षणिक धोरणातही विस्तारवादी हेतू?
- रोहित वाळिंबे
----------------------------------------
लीड
कोणत्याही भाषेची अथवा सांस्कृतिक मूल्यांची रुजवात भावी पिढ्यांमध्ये झाली नाही, तर ती भाषा किंवा संस्कृती नामशेष व्हायला फारसा वेळ लागत नाही, ही बाब जगाच्या इतिहासात वारंवार सिद्ध झाली आहे. भारताच्या अगदी शेजारीच असणाऱ्या तिबेटी संस्कृती आणि भाषेवर आज तीच वेळ येऊन ठेपली आहे. चीनच्या बालकांसाठीच्या भाषण समन्वय धोरणामुळे तिबेटी भाषेसमोर आणि त्यायोगे संस्कृतीसमोर अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाला असून, हे शैक्षणिक धोरणाच्या नावाखाली विस्तारवादी हेतू साध्य करण्याचे प्रयत्न आहेत का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
----------------------------------------

ह्युमन राइट्स वॉच या मानवाधिकारासाठी काम करणाऱ्या न्यूयॉर्क येथील संस्थेने नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार, चीनने त्याच्या बालकांसाठीच्या भाषण समन्वय योजनेअंतर्गत तिबेटी मुलांनादेखील पूर्वप्राथमिक अभ्यासक्रमापासूनच चीनची अधिकृत मँडरिन भाषा आणि चिनी मूल्यशिक्षण देणे अनिवार्य केले आहे. तिबेटी लोकांच्या भावी पिढ्या चीनच्या सांस्कृतिक आणि भाषिक प्रवाहाशी एकरूप व्हाव्यात, यासाठी हे धोरण आखण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत आहे. चिनी सरकार बालवाडीतील मुलांवर चिनी माध्यमातील शिक्षणाबरोबरच चिनी वैचारिक प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा केला जात आहे.

‘सर्वात लहान मुलांपासून सुरुवात : तिबेटी लोकांना प्रवाहात सहभागी करून घेण्यासाठी चीन पूर्वप्राथमिक शाळांचा वापर करत आहे’ अशा आशयाचे शीर्षक असणाऱ्या या अहवालात नमूद केले आहे, की चीनने वांशिक अल्पसंख्याक प्रदेशांतील सर्व पूर्वप्राथमिक शिक्षणासाठी प्रमाणित मँडरिन चिनी भाषेचा वापर अनिवार्य केला आहे. चीनच्या शिक्षण मंत्रालयाने २०२१मध्ये सुरू केलेल्या बालकांसाठीच्या भाषण समन्वय योजनेच्या माध्यमातून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अर्थात चीनने तेथील बालवाड्यांना अल्पसंख्याक भाषांमध्ये अतिरिक्त सत्रे घेण्याची परवानगी दिली असली, तरी प्रत्यक्षात ते कितपत शक्य आहे आणि त्याला सरकारकडून कितपत पाठबळ मिळेल याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. वास्तविक पाहता, भाषा-शिक्षण आणि आपल्या संस्कृतीची ओळख ही बालकांच्या विकासासाठी अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यात त्यांच्या मनात रुजणे आवश्‍यक आहे. मात्र बालपणीच्या संस्कारक्षम वयातच तिबेटी भाषेतील अध्यापनावर निर्बंध घालून चिनी सरकार तिबेटी भाषा आणि संस्कृतीच्या ऱ्हासाला गती देत आहे, असा दावा काही अभ्यासकांकडून केला जात आहे.

असे आहे धोरण
चीनच्या शिक्षण मंत्रालयाने २०२१मध्ये लागू केलेले एक महत्त्वाचे शैक्षणिक धोरण म्हणजे, चिल्ड्रन्स स्पीच हार्मोनायझेशन प्लॅन. या धोरणाचा मुख्य उद्देश हा चीनमधील अल्पसंख्याक प्रदेशांतील (विशेषतः तिबेट, शिनजियांगसारख्या भागांत) बालवाडी स्तरापासून सर्व शिक्षण चीनच्या अधिकृत मँडरिन भाषेत शिकवणे अनिवार्य करणे हा आहे. ही योजना ‘सुरुवात लहान मुलांपासून करा’ या शी जिनपिंग यांच्या सूचनेवर आधारित असल्याचे मानले जाते. यापूर्वी चीनमध्ये प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये मँडरिन भाषा अनिवार्य होती, मात्र बालवाड्यांत तिबेटी भाषा शिकवली जात होती. आता मात्र या नव्या धोरणामुळे, शिक्षण, खेळ, गाणी, कथा आणि दिवसभराच्या सर्व उपक्रमांत मँडरीन बोलणे आणि शिकणे सक्तीचे केले आहे. त्याव्यतिरिक्तच्या भाषांसाठीही काही सत्रे ठेवली गेली आहेत. तसेच पालकांनी विद्यार्थ्यांकडून मँडरिन बोलून घेण्याबाबत आग्रह धरला जात आहे.

प्रादेशिक भाषांवर परिणाम
हे धोरण राबून राष्ट्रीय एकात्मता वाढीस लागेल, असा दावा चिनी सरकारकडून केला जात असला, तरी यामुळे प्रादेशिक भाषांच्या विकासाला पुरेशी चालना मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. वयाची तीन ते सहा वर्षे भाषा अधिग्रहणासाठीची सर्वांत महत्त्वाची वर्षे मानली जातात. मात्र याच टप्प्यात तिबेटी भाषा न बोलण्यामुळे तिबेटी मुलांचा मूळ संस्कृतीशी असलेला अनुबंध सैल होत असल्याचे दिसत आहे. यामुळे अनेक तिबेटी मुलांचा आत्मविश्‍वासही कमी होत असल्याचेही दिसून आले आहे, तर काही मुलांना तिबेटी भाषेबद्दलचे प्रेम वाटत नसल्याची तक्रारही काही पालकांनी केली आहे.

ह्युमन राइट्स वॉचच्या माया वांग म्हणतात, बालवाडी वयोगटातील मुलांवर लक्ष केंद्रित करून, चिनी सरकार तिबेटी मुलांना त्यांची मातृभाषा, संस्कृती आणि स्व-ओळखीपासून दूर करण्याचे प्रयत्न अधिक तीव्र करत आहे. हा दृष्टिकोन शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याबाबत नसून जबरदस्तीने समाविष्ट केलेली बाब आहे. ह्युमन राइट्स वॉचने या अनुषंगाने सात तिबेटी व्यक्ती आणि तज्ज्ञांच्या मुलाखतीही घेतल्या. या अहवालातील दाव्यानुसार, अनेक तिबेटी मुले पूर्वप्राथमिक शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडताना त्यांच्या मातृभाषेत बोलू शकत नाहीत किंवा अगदी स्वतःच्या कुटुंबामध्येसुद्धा स्वभाषा बोलण्याबाबत ही मुले अनिच्छूक असतात, अशी काही पालकांची तक्रार आहे. बालवाडीत प्रवेश घेतल्यानंतर काही आठवडे किंवा महिन्यांतच मुले जवळजवळ पूर्णपणे चिनी भाषेत बोलू लागतात, असेही काही पालकांनी नमूद केले आहे. १९८४च्या प्रादेशिक राष्ट्रीय स्वायत्तता कायद्यापासून चीनने टप्प्याटप्प्याने अधिकाधिक कमी वयात चिनी भाषेतील अध्यापन अनिवार्य लागू केले आहे.

अनेक वर्षांपूर्वी सुरुवात
चीनच्या शिक्षण मंत्रालयाचीही ही योजना एक मोठा धोरणात्मक बदल दर्शवत असली, तरी हा बदल अचानक घडलेला नव्हता. उलट, अनेक दशकांपासून चिनी अधिकाऱ्यांनी शिक्षणामध्ये चिनी भाषेचा वापर सातत्याने वाढवत नेला आणि अध्यापनाचे माध्यम म्हणून तिबेटी भाषेची भूमिका कमी केली. त्यामधून कालांतराने शैक्षणिक धोरणांनी संस्थात्मक स्तरावर चिनी भाषा अधिकाधिक अनिवार्य केली, तर तिबेटी भाषेला केवळ मर्यादित किंवा प्रतीकात्मक ठेवण्यात आले. २०२१नंतर तर द्विभाषिक शिक्षणाबाबत असलेल्या नाममात्र धोरणाचाही त्याग करण्यात आला आणि ‘समन्वय योजने’च्या नावाखाली पूर्वप्राथमिक शाळांपासूनच अध्यापनाच्या भाषेसाठी मँडरिनचा आग्रह धरण्यात आला.
तिबेटी भागांमध्ये २०२१च्या धोरणबदलांचे परिणाम अधिक तीव्र दिसून आले आहेत. यात पूर्वप्राथमिक शिक्षणातील प्रवेश वाढवण्यासाठी सरकारचे व्यापक प्रयत्न समाविष्ट आहेत. त्यामुळे शाळेत जाणे अनिवार्य झाले आहे. तसेच, बालवाड्यांमधील चिनी भाषा चाचणी घेण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय चीनच्या पूर्वप्राथमिक शिक्षणाच्या परीक्षेबाबतच्या कायद्यांशी विसंगत असल्याचा आरोपही यातून करण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे, तर काही प्रकरणांमध्ये पालकांनी मुलांशी चिनी भाषेत बोलतानाचे व्हिडिओही सादर करणे आवश्यक केले जात आहे. या सर्वांच्या माध्यमांतून पिढ्यान्‌पिढ्या भाषा आणि संस्कृती एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे सोपविण्याच्या प्रयत्नांना मर्यादा येत आहे.

सांस्कृतिक आदान-प्रदानाला अडथळा
तिबेटी भागांतील तसेच संपूर्ण देशातील बालवाड्यांमधील मुलांमध्ये ज्या राजकीय आणि वैचारिक संकल्पना रुजवल्या जात आहेत त्यात चिनी कम्युनिस्ट पक्ष आणि मातृभूमीवर प्रेम करणे, स्वतःला चिनी राष्ट्राचे सदस्य मानणे आणि पारंपरिक चिनी संस्कृती आत्मसात करणे यांचा समावेश आहे. मात्र, या बालवाड्यांना त्यांच्या अध्यापनात कोणतेही धार्मिक घटक शिकवण्याची किंवा त्यांचा अन्य मार्गाने समावेश करण्याची परवानगी नाही. परिणामी, तिबेटी बौद्ध धर्म तसेच त्याच्या प्रथा, सण, ज्ञान आणि संस्कृती यांचे आदान पुढील पिढ्यांना करणे अवघड होत असल्याचे येथील लोकांचे म्हणणे आहे.

अध्यापनाबरोबरच दैनंदिन संवाद आणि खेळासाठीही चिनी भाषा अनिवार्य केल्याने मुलांच्या भाषिक वातावरणात मूलभूत बदल झाला आहे, विशेषतः ज्या वयात मुले मातृभाषा पटकन शिकतात, त्या वयात हे शिक्षण थांबविण्यात आले आहे. परिणामी अलीकडे या प्रदेशाला भेट दिलेल्या तिबेटी लोकांच्या मते, चिनी माध्यमाच्या बालवाड्यांमध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर तीन किंवा चार वर्षांची मुलेही झपाट्याने तिबेटी भाषा बोलणे थांबवत आहे.

भाषेचा होणारा हा ऱ्हास व्यापक सांस्कृतिक परिणाम घडवणारा असून, यामुळे दोन पिढ्यांमधील संवादात प्रवाहीपण राहण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. तसेच या मुलांमध्ये तिबेटी भाषा आणि स्वतःचे तिबेटी असणे हे न्यूनगंड निर्माण करणारे ठरत आहे. थोडक्यात तिबेटी समाजाच्या भाषिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक पायाभूत रचनेत चीनच्या या निर्णयाने बदल घडत असून, यामुळे तिबेटी भाषा आणि संस्कृतीचे अस्तित्व धोक्यात येत असल्याची खंत तिबेटी नागरिकांकडून व्यक्त केली जात असून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून हे रोखण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------