पुणे - ‘निवडणुकीमध्ये वाटल्या जाणाऱ्या मोफत भेटवस्तू किंवा केवळ घोषणांनी आमचे प्रश्न सुटणार नाहीत. करदाते नागरिक म्हणून आम्हाला तंत्रज्ञानावर आधारित पारदर्शक प्रशासन, पाण्याचे योग्य नियोजन आणि सुरक्षित रस्ते हवे आहेत..त्यामुळे इथून पुढे लोकप्रतिनिधींची कार्यक्षमता ही त्यांनी वाटलेल्या भेटवस्तूंवरून नाही, तर त्यांनी केलेल्या विकासकामांच्या ‘पब्लिक ऑडिट’वरून ठरवली जाईल,’ अशा शब्दांत डेक्कन जिमखाना परिसरातील नागरिकांनी ‘नागरिकांचा जाहीरनामा’ जाहीर केला..महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ‘डेक्कन जिमखाना परिसर समिती’च्या वतीने शिवाजीनगर-मॉडेल कॉलनी (प्रभाग क्रमांक १२) आणि डेक्कन जिमखाना- हॅपी कॉलनी (प्रभाग क्र. २९) साठी ‘नागरिकांचा जाहीरनामा’ जाहीर करण्यात आला आहे.नागरिकांच्या सर्वेक्षणातून पुढे आलेल्या या जाहीरनाम्यात पाणीटंचाई, वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची दुरवस्था, अनियंत्रित पुनर्विकास, प्रदूषण, अतिक्रमणे आणि सुरक्षिततेसारख्या मूलभूत प्रश्नांना प्राधान्य दिले आहे. समितीचे सदस्य नितीन जोशी, सुमिता काळे, बहार टेपन, अनघा बेहरे, डॉ. वैजयंती मराठे आदींनी हा जाहीरनामा तयार करण्यात सहभाग घेतला..नागरिकांनी मोफत योजना नको, मूलभूत सेवा हव्यात अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. प्रभाग १२ व २९ साठी वार्षिक सार्वजनिक लेखापरीक्षण अहवाल, निधी व कामांची माहिती, आढावा बैठक, नागरिक संवाद, दंडात्मक तरतूद हवी, याचाही उल्लेख जाहीरनाम्यात करण्यात आला आहे..डोंगर, झाडे आणि सार्वजनिक जागांचे संरक्षणडोंगरउतार, टेकड्या आणि नैसर्गिक जलस्रोतांचे संरक्षण करण्याची गरज अधोरेखित करत उतारांवर कोणतेही बांधकाम होऊ नये, पावसाचे पाणी साठवण्याची सक्ती, उद्याने व मैदाने जतन करणे आणि नियोजित वृक्षलागवड राबवावी. ‘अॅडॉप्ट अ ट्री’सारख्या उपक्रमांतून नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यावरही या जाहीरनाम्यात भर देण्यात आला आहे..जाहीरनाम्यातील प्रमुख मागण्यानवीन बांधकामांना परवानगी देण्यापूर्वी तिथे पाणी उपलब्ध आहे का, याची तपासणी व्हावी.बांधकामासाठी पिण्याचे पाणी वापरण्यास बंदी घालून टँकरवरचे अवलंबित्व संपवावे.वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी ‘फास्टॅग’सारखी तंत्रज्ञान प्रणाली वापरावी.मेट्रो स्टेशनपर्यंत पोहोचण्यासाठी ई-रिक्षांसारखी ‘लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी’ सुरू करावी.रस्ते खोदण्यापूर्वी सर्व विभागांचा (पाणी, वीज, टेलिकॉम) एकत्रित आराखडा जाहीर करावा.काम संपल्यावर राडारोडा न काढणाऱ्या कंत्राटदारांवर कडक कारवाई व्हावी.निवासी क्षेत्रात पब, रेस्टॉरंट किंवा मोठ्या व्यावसायिक आस्थापनांना परवानगी देऊ नये.व्यावसायिक संस्थांना वाहनतळाची व्यवस्था स्वतःच्या आवारातच करणे बंधनकारक करावे..पदपथांवरील अतिक्रमणे, विशेषतः गॅस सिलिंडरचा वापर करणारे स्टॉल्स काढून पादचाऱ्यांना सुरक्षित रस्ता द्यावा.सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही बसवून पोलिस गस्त वाढवावी.आपत्कालीन फोन केल्यावर ५ मिनिटांत पोलिस घटनास्थळी पोहोचतील, अशी यंत्रणा हवी.बांधकामामुळे वाढलेली धूळ, घटलेली हिरवळ आणि ध्वनिप्रदूषण यामुळे परिसराची राहणीयोग्यता कमी होत असल्याने उपाययोजना कराव्यात.सण-उत्सव काळात ध्वनिमर्यादांचे काटेकोर पालन आणि गर्दी नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाययोजना.घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी कचऱ्याचे वर्गीकरण सक्तीचे करणे.नियमभंग करणाऱ्यांवर दंड आणि प्लास्टिकवर तातडीने बंदी घालावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.