Pune Crime News : कॉग्निझंट प्रकरण : लाच लुचपत विभागाला न्यायालयाचे समन्स

तपासाबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा अवमान केल्याने सात मेला न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश एसीबीला दिला आहे.
 Pune Crime News
Pune Crime News Sakal

पुणे : हिंजवडीमधील ‘कॉग्निझंट’ कंपनीच्या कार्यालयाच्या बांधकामासाठी पर्यावरण मंजुरी आणि आराखड्याच्या परवान्यांसाठी दोन्ही खात्यातील सरकारी अधिकाऱ्यांना पाच कोटी रुपयांची लाच दिल्या प्रकरणात तपासात टाळाटाळ केल्याप्रकरणी पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास (एसीबी) न्यायालयात हजर राहण्याचा समन्स बजावण्यात आला आहे.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. बी. हेडाऊ यांनी हा समन्स काढला. तपासाबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा अवमान केल्याने सात मेला न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश एसीबीला दिला आहे. हिंजवडीमधील ‘कॉग्निझंट’ कंपनीच्या कार्यालयाच्या बांधकामाचे कंत्राट ‘लार्सन ॲण्ड टुब्रो प्रा. लिमिटेड’ (एलॲण्डटी) कंपनीला दिले होते.

मात्र, काही पर्यावरण मंजुरी आणि आराखड्याच्या परवान्यांसाठी दोन्ही खात्यातील सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच द्यावी लागेल, असे अमेरिकेतील ‘कॉग्निझंट टेक्नॉलॉजी सोल्यूशन्स कंपनी’ची उपकंपनी असलेल्या ‘कॉग्निझंट टेक्नॉलॉजी सोल्यूशन्स इंडिया प्रा. लिमिटेड’ कंपनीला ‘एलॲण्डटी’ने सांगितले.

ती लाच देण्यासाठी ‘कॉग्निझंट टेक्नॉलॉजी सोल्यूशन्सने ‘एलॲण्डटी’ला पाच कोटी रुपये दिल्याचे २०१६ मध्ये मूळ कंपनीच्या लेखापरीक्षणातून समोर आले आहे. याबाबत पर्यावरण कार्यकर्ते प्रीत पाल सिंग यांनी न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे.

त्यावर न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला चौकशी करण्यास सांगितले होते. मात्र, त्याबाबत चौकशी झाली नाही, असा आरोप करत सिंग यांनी ॲड. रोहन नहार आणि ॲड. प्रतीक राजोपाध्ये यांच्यामार्फत न्यायालयाचा अवमान झाल्याची याचिका दाखल केली आहे.

महाराष्ट्र राज्य एसीबी, पुणे, पुणे शहर आयुक्त, कॉग्निझंट टेक्नॉलॉजी सोल्यूशन्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, कंपनीचे माजी उपाध्यक्ष आणि मेसर्स लार्सन अँड टुब्रो लिमिटेड यांच्या विरोधात खासगी फौजदारी तक्रार दाखल आहे.

स्थगितीची याचिका फेटाळली

गुन्ह्यांची गंभीरता लक्षात घेऊन तसेच पुराव्याशी छेडछाड तसेच पुरावे नष्ट करण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, तपासाचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर एसीबी कार्यालयास भेट दिली. मात्र, या प्रकरणात तपासात प्रगती होत नसल्याबद्दल कोणालाही एफआयआरबद्दल माहिती नसल्याचे दिसून आले. हे न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे,

असे याचिकेत नमूद आहे. दरम्यान एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी (ता.१) मुंबई उच्च न्यायालयात जावे लागत असल्याने या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती करणारा अर्ज केला होता. परंतु न्यायाधीश हेडाऊ यांनी ही याचिका फेटाळली.

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com