Pune Ringroad : रिंगरोडसाठी आता सक्तीने भूसंपादन

पुणे - महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) हाती घेतलेल्या रिंगरोडच्या पश्चिम भागातील मार्गिकेसाठी भूसंपादनासाठी ज्या जमिनींच्या मालकांनी मुदतीत संमतिपत्रे दिली नाहीत, अशा मावळ, मुळशी आणि हवेली तालुक्यातील १३ गावांमधील जमिनींचे सक्तीने भूसंपादन करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे.

जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली रिगरोडच्या भूसंपादनासंदर्भात बैठक झाली. त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी एमएसआरडीसी, भूसंपादन अधिकारी आणि प्रांत अधिकारी उपस्थित होते. रिंगरोड प्रकल्पास विलंब होऊ नये, यासाठी आवश्‍यकता भासल्यास पोलिसांची मदत घेण्याचे यावेळी ठरले.

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी १७२ किलोमीटर लांबीचा आणि ११० मीटर रुंदीच्या रिंगरोडचे काम महामंडळाने हाती घेतले आहे. पूर्व आणि पश्चिम असे दोन टप्प्यात रस्त्याचे काम करण्यात येणार आहे.

त्यामध्ये पूर्व भागात मावळातील ११, खेडमधील १२, हवेलीतील १५, पुरंदरमधील पाच आणि भोरमधील तीन गावांचा समावेश आहे. तर पश्चिम भागात भोरमधील पाच, हवेलीतील ११, मुळशीतील १५ आणि मावळातील सहा गावांचा समावेश आहे.

पश्चिम भागातील या रस्त्याच्या कामासाठी पाच जुलैपासून भूसंपादन प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आले. त्यासाठी बाधितांना नोटीस पाठवून ३० जुलैपर्यंत संमतीसाठी मुदत देण्यात आली. परंतु गावातील स्थानिकांनी मूल्यांकनाबाबत तक्रारी दाखल केल्याने २१ ऑगस्टपर्यंत संमतिपत्र देण्याबाबत मुदतवाढ देण्यात आली. मुदतीत संमतिपत्र देणाऱ्यांना २५ अधिक मोबदला देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.

परंतु, पश्‍चिम मार्गावरील मावळ तालुक्यातून सहा, मुळशी तालुक्यातील तीन आणि हवेली तालुक्यातील चार अशा एकूण १३ गावांतील स्थानिकांनी मुदतीनंतरही संमतिपत्र दिलेले नाही. त्यामुळे संबंधितांना नोटीस पाठवून सक्तीने भूसंपादन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

तीन तालुक्यांतील १३ गावे

• मावळ : उर्से, पांदली, बेबेडहोल, धामणे, पाचाने आणि चांदखेड

• मुळशी : केमसेवाडी, आंबडवेट, जवळ

• हवेली : खामगाव, मांडवी, मोरलेवाडी, थोपटेवाडी

रिंगरोडच्या पश्चिम मार्गावरील ३४ गावे बाधित होत असून भूसंपादनाबाबत स्थानिकांना नोटीस बजावण्यात आल्या. २१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र मावळ, मुळशी आणि हवेली तालुक्यातील १३ गावांतील स्थानिकांनी संमतिपत्रे दिलेली नाहीत. त्यामुळे ज्या स्थानिकांनी संमतिपत्र दिलेले नाही, त्यांना अंतिम नोटीस पाठवून सक्तीने भूसंपादन करण्यात येणार आहे.

- डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी