पुणे - राज्य सरकारने वर्तुळाकृती उच्च द्रुतगती उन्नत महामार्गाची (एचसीएमटीआर) अंतिम अधिसूचना काढून या आरक्षणाचा आराखडा जाहीर केला. या ३५ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यावर सार्वजनिक बससेवेसाठी उन्नत (एलीव्हेटेड) रस्ता तयार करणार, की निओ मेट्रो करणार, याचा निर्णय महापालिका आणि राज्य सरकारला घेता आलेला नाही. प्रशासन आणि राजकीय पातळीवर संभ्रमावस्था असताना दुसरीकडे वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या पुणेकरांना मात्र या निर्णयाचा सध्या काहीच फायदा होणार नसल्याचे स्पष्ट आहे.
पुणे महापालिकेच्या १९८७च्या विकास आराखड्यात शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी म्हणून ‘एचसीएमटीआर’चे आरक्षण निश्‍चित करण्यात आले. हा वर्तुळाकृती रस्ता झाल्यास सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी मोठे पाठबळ मिळेल, नागरिकांना गतीने आणि सुरक्षित प्रवास करता येईल, असे सांगितले गेले होते.
हा प्रकल्प होणार असल्याने खासगी जागा मालकांकडून टीडीआर, एफएसआयच्या माध्यमातून जागा ताब्यात घेण्यात आलेल्या आहेत. तर शासकीय जमिनींचे अद्याप भूसंपादन झालेले नाही. १९८७ ते २०२४ पर्यंत ‘एचसीएमटीआर’बाबत काहीच न झाल्याने हे आरक्षण कागदावरच राहिले होते.
‘एचसीएमटीआर’ प्रकल्प करण्यामध्ये राजकीय इच्छाशक्ती महत्त्वाची आहे. त्यामुळे राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी ठोस भूमिका घेऊन हा रस्ता कसा विकसित केला जावा, त्यासाठी निधी किती लागणार, त्याची कशी उभारणी करणार, हे प्रशासकीय पातळीवर ठरणार आहे. त्यामुळे ‘एचसीएमटीआर’ची अंतिम अधिसूचना निघाली असली, तरी हा मार्ग कसा विकसित होणार हे सांगता येणार नाही, अशी सावध भूमिका महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.
मग निओ मेट्रोचा प्रस्ताव
निओ मेट्रो म्हणजे रबरी चाकांवर व विजेवर धावणारी मेट्रो, बसच्या तुलनेत चार ते पाच पट प्रवासी वाहून नेण्याची क्षमता असून, ताशी ९० किलोमीटर इतक्या वेगाने ही धावू शकते. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री असताना अजित पवार यांनी निओ मेट्रोचा विचार करावा, अशी सूचना प्रशासनाला दिली होती.
त्यानंतर तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही पुण्यात पीएमपीच्या ‘दस मे बस’ सेवेच्या उद्‍घाटनप्रसंगी एचसीएमटीआरवर निओ मेट्रो केली जाणार असून, त्यासाठी महामेट्रो डीपीआर तयार करणार असल्याचे सांगितले. महामेट्रोने २०२२ मध्ये महापालिकेला डीपीआर सादर केला. त्यामध्ये ४ हजार ९४० कोटी रुपये खर्च दाखविण्यात आला आहे. पण निओ मेट्रो देशात कोणत्याही शहरात धावत नाही.
नाशिक येथील निओ मेट्रोच्या प्रस्तावाला अद्याप केंद्र सरकारने मान्यता नाही. तंत्रज्ञानाबद्दल साशंकता असल्याने ‘पुणे एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरणा’च्या (पुम्टा) बैठकीतदेखील चर्चा होऊन निओ मेट्रोचा प्रस्ताव बाजूला ठेवण्यात आला आहे.
सहा लेनचा रस्ता रद्द
शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महापालिका आणि राज्य सरकारने २०१७ मध्ये ‘एचसीएमटीआर’ मार्गावर एलीव्हेटेड रस्ता तयार करण्याचा निर्णय घेतला. सल्लागाराने आराखडा तयार करून दिला. त्यामध्ये खासगी वाहनांसाठी चार व बीआरटीसाठी दोन अशा सहा लेनचा २४ मीटर रुंदीचा रस्ता निश्‍चित केला. यासाठी महापालिकेने ५,२०० कोटी रुपयांचे पूर्वगणनपत्रक तयार केले.
पण प्रत्यक्षात निविदांमध्ये खर्च १२ हजार कोटींच्या पुढे दाखविण्यात आला. ‘एचसीएमटीआर’ हा केवळ सार्वजनिक वाहतुकीसाठीचा रस्ता असताना त्यावर खासगी वाहनांना प्रोत्साहन नको, अशी भूमिका घेत सामाजिक संस्थांनी विरोध केला. अखेर २०२० मध्ये ही निविदा रद्द केली.
एचएसीएमटीआर उन्नत मार्ग
लांबी : ३५.९६ किलोमीटर
रुंदी : २४ मीटर
बीआरटीच्या लेन : २
बीआरटीचे थांबे : ३६
खासगी वाहनांसाठी लेन : ४
एचसीएमटीआर निओ मेट्रो
लांबी : ४३.८४ किलोमीटर
स्थानकांची संख्या : ४५
अंदाजे खर्च : ४९४० कोटी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.