गुंठ्याचा गुंता

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 24 ऑगस्ट 2018

पुणे - पाणी, वीज आणि रस्त्यांच्या सुविधांसह दहा ते पंधरा लाख रुपये गुंठा या भावाने बीडीपी आरक्षणाच्या (जैव वैविध्य उद्यान) जागांची विक्री होत आहे. महापालिका आणि राज्य सरकारकडून आरक्षणाचा मोबदला देण्यासंदर्भात झालेल्या विलंबामुळे जागा मालकांकडून या जागांची अशी विक्री होत आहे. महापालिकेच्या विकास आराखड्यात टेकड्यांवरील ९७८ हेक्‍टर क्षेत्रावर बीडीपी हे आरक्षण टाकले आहे.

पुणे - पाणी, वीज आणि रस्त्यांच्या सुविधांसह दहा ते पंधरा लाख रुपये गुंठा या भावाने बीडीपी आरक्षणाच्या (जैव वैविध्य उद्यान) जागांची विक्री होत आहे. महापालिका आणि राज्य सरकारकडून आरक्षणाचा मोबदला देण्यासंदर्भात झालेल्या विलंबामुळे जागा मालकांकडून या जागांची अशी विक्री होत आहे. महापालिकेच्या विकास आराखड्यात टेकड्यांवरील ९७८ हेक्‍टर क्षेत्रावर बीडीपी हे आरक्षण टाकले आहे.

डिसेंबर २०१३मध्ये महापालिकेने केलेल्या अहवालात त्यापैकी १३३ हेक्‍टरवर परवानगी न घेता बांधकाम झाल्याचे नमूद केले आहे. या आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेण्याच्या बदल्यात जागा मालकाला आठ टक्के टीडीआर देण्याचा निर्णय सरकारने नुकताच घेतला.

या पार्श्‍वभूमीवर ‘सकाळ’च्या टीमने या जागांच्या सद्यःस्थितीची पाहणी केली. त्यामध्ये गेल्या पाच वर्षांत या आरक्षणांच्या जागांवरील अतिक्रमणे आणि बांधकामामध्ये भर पडल्याचे समोर आले आहे. त्याचा हा ‘आँखों देखा हाल’...

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ‘ले-आउट’ मंजूर
पौड रस्ता

शहरात असलेल्या एकूण बीडीपी क्षेत्रापैकी सर्वांत जास्त बीडीपी आरक्षणाचे क्षेत्र बावधन आणि चांदणी चौकाच्या परिसरात आहे. त्यापैकी बहुतांश क्षेत्र हे बांधकामांनी व्यापले आहे. तसेच त्या ठिकाणी नव्यानेदेखील काही बांधकामे सुरू आहेत. काही ठिकाणी तर जिल्हा प्रशासनाकडून ले-आउट (एनए)देखील मंजूर केलेला आहे. त्याबाबत महापालिका काय भूमिका घेणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पुणे शहरात बीडीपी आरक्षणाखाली असलेल्या ९७८ हेक्‍टर क्षेत्रापैकी जवळपास २०० हेक्‍टर क्षेत्र हे बावधन आणि परिसरात आहे. त्यापैकी बहुतांश भागात पूर्वीची बांधकामे आहेत, तर काही भागात हॉटेल, छोटे व्यावसायिक आणि कारखाने आहेत. किमान दोन हजार घरांची वस्ती आहे. काही भागात नव्याने बांधकामे सुरू आहेत. काही ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून बीडीपीच्या जागेवरील ले-आउट मंजूर करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे बीडीपी आरक्षित क्षेत्र फार थोड्या प्रमाणात शिल्लक राहिले आहे. आरक्षणाबाबत तेथील नागरिकांना माहिती आहे; परंतु आरक्षण नंतर आले, असे त्यांचे म्हणणे आहे. 

बीडीपीला आर्थिक निकष वा शास्त्रीय विचार काही नाही. सी-डॅक व मोनार्क या दोन्ही संस्थांनी बीडीपीचे केलेले मोजमाप सदोष आहे. यातून जे भाग नंतर वगळले गेले. हे सर्व संशयास्पद आहेत.
- मानवेंद्र वर्तक, रहिवासी

*****************************************************************

बांधकामांना धक्का न लावण्याची नागरिकांची मागणी
सिंहगड रस्ता

सिंहगड रस्ता परिसरातील बीडीपी आरक्षणाच्या एकूण जागेपैकी ६० ते ७० टक्के जागेवर बांधकामे झाली आहेत. त्या बांधकामांना आता धक्का लावू नका, अशी मागणी तेथील रहिवाशांनी केली आहे. तर, केवळ आठ टक्के टीडीआर देऊन राज्य सरकार आमच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रयत्न करीत आहे. रस्ता अथवा इतर आरक्षणात जागा गेल्या, तर संबंधितांना दुप्पट मोबदला मिळतो. मग आम्हाला कमी मोबदला का, असा सवाल या भागातील जागामालकांनी केला आहे. 

हिंगणे परिसराला लागून असलेल्या जागेत बीडीपी आरक्षण आहे. यात प्रामुख्याने ३,४, ५, ६, १०, ११, १२, २३, २४ यांसह काही सर्व्हे क्रमांकाच्या जमिनी आहेत. त्यामध्ये अनेक जण एक ते दोन गुंठ्याचे मालक आहेत. यात आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या नागरिकांच्या जमिनी आहेत. अनेक वर्षांपासून या जमिनी पड म्हणून पडून होत्या. ग्रामपंचायत काळातच या जमिनींची विक्री झाल्याने त्यावर घरांची बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे या भागातील जागामालकांवर अन्याय न करता त्यांना योग्य मोबदला द्यावा,  अशी, मागणी होत आहे. 

या भागातील जागामालकांना किमान राहण्यायोग्य जागा द्यावी, उर्वरित जागेत त्यांनी देशी झाडे लावून ती जगवावीत, असा नियम घालून द्यावा. अथवा त्यांना इतर आरक्षणाप्रमाणे योग्य मोबदला द्यावा. 
- आबा जगताप, रहिवासी

जमीनमालकांना बेघर का करताय? आम्ही पर्यावरणाच्या विरोधात नाही, सुमारे वीस वर्षांपूर्वीच बीडीपीचे आरक्षण पडले. मात्र, प्रशासनाला येथे संवर्धन करता आले नाही. उलट जागामालकांना स्वातंत्र्य द्या. तसेच ज्या जागा शिल्लक आहेत तेथे संवर्धनासाठी आजूबाजूच्या जागामालकांना उद्युक्त करा. दुसऱ्यावर गदा आणून पर्यावरण संवर्धनाचे सोंग कशासाठी?
- सुभाष ढमाले, रहिवासी

राज्य सरकार जागा कशासाठी ताब्यात घेते, याच्याशी आमचा संबंध नाही. पण, आम्हाला किमान दुप्पट मोबदला आणि तोही बाजारभावाप्रमाणे द्यावा. कवडीमोल भावाने आमच्या घरांच्या जमिनी घेऊन आम्हाला बेघर करू नये.
- बाळासाहेब कडू, रहिवासी

*****************************************************************

काँक्रिटचे जंगल, प्लॉटिंगचा धडाका
कात्रज

तत्काळ वीज, पाणी-सांडपाणी वाहिन्यांची कामे, आमदार व खासदार निधीतून रस्ते होत असल्याने झपाट्याने बांधकामे होऊन मिळकत कराचीदेखील वसुली होत आहे. अशा वेगाने कामे होत असल्यामुळे कात्रज परिसरातील बीडीपी आरक्षणाच्या एकूण जागेच्या ७५ टक्के जागेवर काँक्रिटचे जंगल उभे राहिले आहे. बीडीपीसंबंधीचे धोरण निश्‍चित करण्यात सरकारकडून झालेल्या दिरंगाईमुळे जागामालकांनी प्लॉटिंगचा धडका लावल्याचे चित्र आहे.

संतोषनगर, अंजनीनगर, गुजरवाडी रस्ता, शेलारमळा, कात्रज-कोंढवा रस्ता परिसरात सुमारे दीडशे हेक्‍टर बीडीपी आरक्षित क्षेत्र आहे. वरील परिस्थितीमुळे हे बीडीपी आरक्षण अखेरचा श्वास घेत असल्याची स्थिती आहे. संतोषनगर, अंजनीनगर आणि आगम टेकडी परिसरात तर जवळपास ९० टक्के बीडीपी क्षेत्रावर बांधकामे झाली आहेत. गुजरवाडी रस्ता परिसरातील कात्रज हद्दीतील बीडीपी क्षेत्रावर भरतनगर आणि दत्तनगरसारखी मोठी नगरे वसली आहेत. येथे काँक्रिटचे रस्तेदेखील झाले आहेत. जे क्षेत्र शिल्लक राहिले आहे. त्या क्षेत्राचे तुकडे पाडून दहा लाख रुपये गुंठ्याने विक्री सुरू आहे. 

महापालिकेकडे टीडीआर पडून आहे. त्याला मागणी नाही. आठ टक्के टीडीआर कोण घेणार. तोही तुटपुंज्या दरात. ज्याची एक-दोन गुंठे जमीन आहे; तो अडचणीत येणार आहे. यावर आरक्षण बदल हा एकमेव उपाय आहे. 
- सुहास शेलार, रहिवासी

*****************************************************************

‘शासनाकडून आमची फसवणूक’
वारजे

वारजे भागात जवळपास पाचशे एकर क्षेत्र हे बीडीपी क्षेत्रात येते. याच क्षेत्रावर आतापर्यंत हजारो नागरिकांनी घरे बांधून संसार थाटले आहेत. शासनाने जाहीर केलेल्या आठ टक्के टीडीआरला या बीडीपीग्रस्त नागरिकांचा विरोध आहे. या जागा कर्जबाजारी होऊन घेतल्या आहेत. आमचा विचार न घेता परस्पर आठ टक्के टीडीआर जाहीर करून शासनाने आमची फसवणूक केली आहे, असे या भागातील लोक सांगत आहेत.

वारजे येथील सर्व्हे क्रमांक ४६ ते सर्व्हे क्रमांक ६५ असा गोकुळनगर पठारावरील जवळपास दीडशे ते दोनशे एकर क्षेत्रावर नागरिकांनी घरे बांधली आहेत. सर्व्हे क्रमांक १२० ते १२३  तिरुपतीनगर ते डुक्कर खिंड असे जवळपास १०० एकर क्षेत्र हे बीडीपी क्षेत्रात मोडते. रामनगर भागात दीडशे ते दोनशे एकर क्षेत्रावर बीडीपी क्षेत्र असून, निम्या जागेवर ही वस्ती आहे. एकंदरीत वारजे भागातील बीडीपी क्षेत्रावर ४० ते ५० हजार लोक राहात असल्याचे चित्र आहे. 

आठ टक्के टीडीआर व्यवहार्य नाही. शासनाच्या अशा चुकीच्या धोरणामुळे हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प थांबले आहेत. बीडीपीग्रस्त नागरिकांची घरे अधिकृत करून, शिल्लक जागेबाबत व्यवहार्य योजना करावी.
- सचिन दोडके, रहिवासी

ज्या वेळी जागा घेतली त्या वेळी शेती क्षेत्र होते. आता त्याचे बीडीपी क्षेत्र झाले यात आमचा दोष काय. आम्हाला आमच्या जागेवर बांधकामाची परवानगी मिळाली पाहिजे. मात्र, सरकार आम्हाला बेघर करण्याचे काम करत आहे. आम्ही ते कदापि होऊ देणार नाही.     
- नीलम डोळसकर, रहिवासी 

*****************************************************************
‘आरक्षणापूर्वीची घरे उठवू नयेत‘
औंध

बाणेर परिसरातील बीडीपी आरक्षित असलेल्या टेकडीवर काही ठिकाणी अतिक्रमणे झाली आहेत. या आरक्षणाच्या आधीपासून आमची घरे आहेत, असा येथील रहिवाशांचा दावा आहे. तर, महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे येथे अतिक्रमणे झाल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे. 
बाणेर परिसरात बीडीपी आरक्षणाचे मोठे क्षेत्र आहे. त्यापैकी अनेक भागांवर बांधकामे झाली आहेत. ‘आमची घरे ही गावठाण भागात गेल्या कित्येक वर्षांपासून आहेत. आता ही घरे बीडीपीच्या नावाखाली उठवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तो आम्हाला मान्य नाही,’ असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. अतिक्रमणे झाली आहेत, ती उठवायला हवीत. कारण टेकडीच्या उतारावरील घरे ही राजकीय वरदहस्ताने बांधली आहेत. टेकडी वाचविली पाहिजे, असेही ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. 

आठ टक्के टीडीआर देऊन पर्यावरण वाचवण्याचा प्रयत्न चांगला आहे. परंतु, पुन्हा या जमिनी बीडीपीच्या नावाने बिल्डरांच्या घशात जाऊ नयेत. तसेच, जागामालकांना योग्य तो मोबदला दिल्यास तेसुद्धा हक्क सोडायला तयार होतील. परंतु, मोबदला समाधानकारक असावा.
- अनिकेत मुरकुटे, रहिवासी

सातत्याने पाठपुरावा केल्याबद्दल ‘सकाळ’चे आभार. माझ्या वडिलांनी १९८१ मध्ये कात्रज येथे १५००  चौरस फूट जमीन विकत घेतली आणि नंतर तो भूखंड बीडीपीअंतर्गत आरक्षित करण्यात आला. आता आरक्षण आणि नवीन टीडीआर धोरण लक्षात घेता आम्हाला प्लॉटसाठी नगण्य रक्कम मिळत आहे. महापालिकेला जमीन देण्याची काय किंमत असेल व त्याबाबतची प्रक्रिया, याबाबतदेखील नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यात यावे.
- सुबोधकुमार पाटील, रहिवासी

 कोथरूड सर्वे क्र. ७१ मध्ये माझी ३ हजार चौरस फूट जमीन आहे. सध्या ही जमीन मोकळी असून आसपास मोठे टॉवर्स उभे राहिले आहेत. मूळ बीडीपीचे सर्वेक्षण कसे केले जाते, हे कळत नाही. यामध्ये टेकडी नसलेले आणि कुठलाही उतार समाविष्ट नसलेल्या जमिनींचा यात समावेश केला आहे.
- स्वाती सोमण, रहिवासी

*****************************************************************

पिढीजात मालकी हक्काच्या जागांना बाधा
बावधन

बावधन खुर्दमध्ये येथील बीडीपी आरक्षणाच्या जागा तेथील नागरिकांच्या पिढीजात मालकी हक्काच्या जागा असून, त्यावर संबंधित कुटुंबांचे उपजीविकेसाठी विविध व्यवसाय सुरू आहेत. ते सर्व या आरक्षणामुळे बाधित होणार आहेत. त्यामुळे या पिढीजात जागांचा ताबा महापालिकेला मिळणार का, असा प्रश्‍न आहे.

बावधन खुर्दच्या हद्दीत चांदणी चौकापासून पश्‍चिमेकडे ताम्हिणी-कोलाड महामार्ग आणि कोकाटे वस्ती, तसेच करंजावणे वस्तीच्या बाजूला सुमारे शंभर एकरावर बीडीपी क्षेत्र आहे. त्याचप्रमाणे चांदणी चौकातून पाषाणकडे जाणाऱ्या शिंदेनगर, रामनगर, तसेच रस्त्याच्या बाजूच्या भागाचा या क्षेत्रात समावेश होतो. या जागेत अनेक पिढ्यांपासून वास्तव्यास असलेल्यांपैकी काहींची शेती, गुरांचे गोठेही आहेत. सुरवातीला शेती किंवा शेती ना विकास क्षेत्र असलेली ही जागा आता शासनाने बीडीपी क्षेत्र म्हणून जाहीर केली. 

एखाद्या व्यक्तीची जागा रस्त्यात जात असताना शासन त्याला दुप्पट मोबदला देते. मग पिढ्यान्‌पिढ्या वास्तव्य असलेल्या जागेसाठी फक्त आठ टक्के टीडीआर ही सर्वसामान्यांची शुद्ध फसवणूक आहे. वडिलोपार्जित स्थावर मालमत्ता व उपजीविकेचे साधन असलेल्या या जागेचा दुप्पट मोबदला मिळालाच पाहिजे. 
- कुणाल वेडे, रहिवासी

 कोकाटे वस्तीतील सुमारे शंभर एकरावर बीडीपी आरक्षण टाकले गेले आहे. त्यातही एकाच सर्व्हे क्रमांकामधील काही जागा निवासी, तर काही जागा बीडीपीसाठी आरक्षित केली गेली आहे. मुळात आमच्या जागा या वंशपरंपरागत असल्याने त्यावर बीडीपी आरक्षणाची गरज नाही. आमच्या जागा आम्ही सोडणार नाही.
- गणेश कोकाटे, रहिवासी

बीडीपी प्रभावित जमिनींसाठी ८ टक्के टीडीआर भरण्याच्या निर्णयाचे आश्‍चर्य वाटते. महापालिकेकडून ८ टक्के टीडीआर मिळविण्यासाठी किती खर्च येईल, हा एक प्रश्‍न आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार गंभीर वाटत नाही. जमीन अधिग्रहण आणि योग्य मोबदला देण्याचे आता पालन होणे आवश्‍यक आहे. 
-नितीन देशपांडे, रहिवासी

Web Title: construction & encroachment on reservation land