पुणे - शनिवारवाड्याच्या १०० मीटर परिसरातील म्हणजे २५ एकर, आगाखान पॅलेसच्या ३३ एकर तर पाताळेश्‍वर मंदिराच्या १८ एकर अशा तिन्ही वास्तूंच्या सुमारे ७६ एकर परिसरातील बांधकामांवर बंदी येऊन २० वर्षांहून अधिककाळ झाला आहे.
ही बंदी उठविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करेल, असे आश्‍वासन विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे नेते आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. आता तेच मुख्यमंत्री आहेत, त्यामुळे या अधिवेशनाच्या निमित्ताने तरी हा प्रश्न तडीस नेणार का?, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
देशातील पुरातत्त्व वास्तूंच्या १०० मीटर परिसरात पूर्णतः बंदी तर २०० ते ३०० मीटर परिसरात पुरातत्त्व विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेऊन बांधकामांना परवानगी देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने १९९३ मध्ये घेतला होता. याबाबतचे नोटिफिकेशन २००३ मध्ये पुणे महापालिकेला प्राप्त झाले तर २०१० मध्ये याबाबतचा कायदा करण्यात आला.
तेव्हापासून पुणे शहरातील शनिवारवाडा, पाताळेश्‍वर आणि आगाखान पॅलेसच्या १०० मीटर परिसरात बांधकामांना पूर्णतः बंदी घालण्यात आली. या तिन्ही वास्तूंच्या १०० मीटर परिसरात सुमारे ७६ एकरांवर राहणाऱ्या हजारो मिळकतदारांना याचा फटका बसला आहे.
प्रश्‍नाला वाचा फुटून न्याय मिळणार
गेल्या २० वर्षांहून अधिककाळ विकासाच्या प्रतिक्षेत असलेले नागरिक बांधकाम बंदीमुळे लढा देत आहेत. नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची शनिपार येथील सभा झाली. यात त्यांनी या प्रश्‍नाला हात घातला आणि तो मार्गी लावण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्याला सहा महिन्यांचा कालावधी होत आला आहे. मात्र हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरितच आहे. उद्यापासून (ता. ३) सुरू होणाऱ्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने या प्रश्‍नाला पुन्हा वाचा फुटेल आणि न्याय मिळेल, अशी आशा पुणेकरांना आहे.
प्रश्न सुटण्यास अडचणी नाहीत
पुरातत्त्व विभागाच्या १९५८ च्या ‘एएमएएसआर’ कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय केंद्राने २०१८ मध्ये घेतला होता. त्यास लोकसभेमध्ये मान्यता मिळाली. त्यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत पाठविले. त्यावर निर्णय घेण्यासाठी २०१९ मध्ये तत्कालीन खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांच्या अध्यक्षतेखाली २८ खासदार आणि अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली.
या समितीने राज्यसभेत अहवाल सादर केला. त्यावर सरकारने कायद्यात बदलाचे विधेयक लोकसभेत आणले. मात्र, लोकसभेच्या निवडणुकांमुळे त्यावर निर्णय झाला नाही अन् मुदतीत मान्यता न मिळाल्याने हे विधेयकच रद्द झाले. नव्याने नेमलेल्या रेड्डी समितीने या संदर्भातील अहवाल २१ सप्टेंबर २०२३ मध्ये लोकसभा व राज्यसभेत सादर केला.
मात्र लोकसभा निवडणुकांमुळे तो अहवाल आचारसंहितेत अडकला. आता स्थानिक स्वराज्य संस्था सोडल्या, तर कोणत्याही निवडणूका नाहीत. त्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लागण्यात अडचण नाही, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
काय आहेत अडचणी
स्मारकांच्या परिसरात बांधकामांना बंदी घातल्याने नागरिकांची असुविधा
खेडेगावांमध्ये ३०० मीटरमध्ये बंदी असल्यामुळे तेथील घरांची दुरुस्ती करणे अवघड
या कायद्याचे काळानुरूप पुनर्विलोकन करण्याची व तो वस्तुनिष्ठ करण्याची गरज
केंद्राला या अहवालावर निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या स्तरावरून प्रयत्न होण्याची गरज
राष्ट्रीय दर्जा नसतानाही समावेश
विजयसाई रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली मध्यंतरी राज्यसभा व लोकसभेचे २९ खासदार आणि चार सचिवांच्या समितीने अभ्यास करून सप्टेंबर २०२३ पूर्वी यासंदर्भातील अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला आहे. त्यांची प्रत ‘सकाळ’कडे उपलब्ध झाली आहे. त्यामध्ये केंद्राच्या राष्ट्रीय स्मारकांच्या यादीत बऱ्याच अडचणी असून लहान स्मारकांचाही यामध्ये समावेश केला आहे. देशात तीन हजार ६९१ स्मारके घोषित केली असून त्यापैकी २५ टक्के स्मारकांना राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा नाही. त्यांचाही समावेश या यादीत आहे. तरी देखील त्यांना इतर स्मारकांप्रमाणेच संरक्षण दिल्याचे या अहवालातील परिच्छेद ३ मध्ये नमूद केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.