ग्राहकांनी जागृतपणे शोषण करणाऱ्यांच्या विरोधात लढा उभारावा - अजय भोसरेकर | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

ajay bhosarekar

'लुटणारा वर्ग संघटीत आहे पण ग्राहक संघटीत नाहीत. ग्राहकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी व संघटीत करण्यासाठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कटिबद्ध आहे.

Ajay Bhosarekar : ग्राहकांनी जागृतपणे शोषण करणाऱ्यांच्या विरोधात लढा उभारावा - अजय भोसरेकर

मंचर - 'लुटणारा वर्ग संघटीत आहे पण ग्राहक संघटीत नाहीत. ग्राहकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी व संघटीत करण्यासाठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कटिबद्ध आहे. ग्राहकांनी जागरूकपणे होणाऱ्या शोषणाविरुद्ध संघर्ष करावा. ग्राहक संरक्षण कायद्याचे महत्व अनन्य साधारण आहे. या कायद्याची अमलबजावणी प्रभावीपणे होण्यासाठी सामाजिक संस्थांनी व युवकांनी पुढाकार घ्यावा.' असे आवाहन ग्राहक तक्रार निवारण मंच पुणेचे अध्यक्ष अजय भोसरेकर यांनी केले.

मंचर (ता. आंबेगाव) येथील रयत शिक्षण संस्थेच्या अण्णासाहेब आवटे महाविद्यालयात वाणिज्य व व्यवस्थापन मंडळाने आयोजित केलेल्या 'ग्राहक चळवळ व ग्राहक संरक्षण कायदा या विषयावर झालेल्या कार्यशाळेत भोसरेकर बोलत होते. यावेळी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ.के.जी कानडे, ग्राहक चळवळीचे कार्यकर्ते दिलीप फडके, उपप्राचार्य डॉ. बी. पी. गार्डी उपस्थित होते.

भोसरेकर म्हणाले, 'ग्राहक पंचायतीचे संस्थापक बिंदुमाधव जोशी यांनी ग्राहकांच्या न्याय हक्कासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा होण्यासाठी मोठा संघर्ष केला आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा संसदेत कोणत्याही प्रकारचा विरोध न होता पारित करण्यात आला आहे. २०१९ चा सुधारित कायदासुद्धा ग्राहकांसाठी अत्यंत लाभदायक असून त्याचा सर्वांनी अभ्यास करावा. जोशी यांनी उभारलेल्या चळवळीला राज्यातून व देशातून चांगला प्रतिसाद मिळाला. ही चळवळ टिकून ठेवणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे.'

डॉ. कानडे म्हणाले, 'ग्राहकांचे हक्क व जबाबदारी याविषयी अजय भोसरेकर यांनी अत्यंत अभ्यासपूर्ण मार्गदर्शन केले आहे. यापुढे विद्यार्थ्यांनी वस्तू खरेदी करत असताना व मिळणाऱ्या सेवांबद्दल जागरूक राहावे.' डॉ.व्ही.बी निकम यांनी प्रास्ताविक केले. एम.टी भालेकर यांनी सूत्रसंचालन व एस.एस उगले यांनी आभार मानले.

'ग्राहक चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी ग्रामीण परिसरात शेतकरी ग्राहक प्रबोधन मेळावे आयोजित करावेत. कार्यकर्त्यांनी सर्वसामान्य ग्राहकांना सुद्धा ग्राहक संरक्षण कायदा समजावून सांगून त्याची योग्य अमलबजावणी होण्याकडे लक्ष द्यावे. दिवाणी न्यायालयात गेल्यास ग्राहकांना स्टम्प ड्युटी भरावी लागते पण ग्राहक न्यायालयात पाच लाख रुपयांपर्यंत दावे मोफत दाखल करता येतात. ९० दिवसात न्याय मिळतो.'

टॅग्स :mancharConsumer Panchayat