Pune Municipal : कंत्राटी कामगार बोनसबाबत तोडगा नाही

पुणे - पुणे महापालिकेतील कंत्राटी कामगारांना दिवाळी बोनस, सानुग्रह अनुदान द्यावे या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून महापालिकेसमोर आंदोलन सुरू आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर गुरुवारी प्रशासनाने ठेकेदारांची बैठक घेऊन कामगारांना बोनस देणे शक्य आहे का याची चाचपणी केली. पण या बैठकीत काहीच तोडगा निघालेला नाही. दरम्यान, कंत्राटी कामगारांच्या या आंदोलनाला शहरातील साहित्यिक, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी भेट देऊन पाठिंबा दिला.

महापालिकेत सुमारे नऊ हजार कंत्राटी कामगार आहेत. कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे त्यांनाही बोनस, सानुग्रह अनुदान मिळाले पाहिजे अशी त्यांची मागणी आहे. पण महापालिकेने बोनस देणे ही आमची जबाबदारी नाही, असे सांगत त्यांना नकार कळविला आहे. त्यामुळे दीड आठवड्यापासून महापालिकेपुढे कामगार संघटनांतर्फे आंदोलन सुरू आहे. तर ३१ ऑक्टोबरपासून साखळी उपोषण सुरू आहे.

महापालिकेच्या घनकचरा, विद्युत, पाणीपुरवठा, सुरक्षा, चालक, संगणक, पथ यासह इतर विभागात कंत्राटी कर्मचारी आहेत. त्यांना वेळेवर पगार न मिळणे, पे स्लीप न मिळणे, पीएफची रक्कम जमा झाली की नाही याबाबत स्पष्टता नसणे यामुळे या कामगारांची पिळवणूक होत आहे. यामध्ये पारदर्शकता यावी अशी मागणीही या कर्मचाऱ्यांची आहे.

कंत्राटी कामगाराच्या या आंदोलनाला गुरुवारी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, प्रसिद्ध लेखक अच्युत गोडबोले, माजी महापालिका सहआयुक्त किशोरी गद्रे, सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अनंत फडके, डॉ. आनंद करंदीकर, सामाजिक कार्यकर्त्या सरिता आवाड, आशुतोष भुपटकर, मेधा थत्ते, चंद्रकांत शितोळे आदींनी भेट दिली.

पुणे महापालिकेतर्फे जे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे त्या सुविधा व पगार ठेकेदाराच्या माध्यमातून कंत्राटदाराला दिल्या आहेत. बोनससंदर्भात न्यायालयात याचिका आहे. न्यायालयाचा जो आदेश येईल तो मान्य करून कार्यवाही केली जाईल.

- डॉ. कुणाल खेमनार, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका

नेमके काय झाले?

• कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्‍नावर गुरुवारी ठेकेदारांची पुणे महापालिकेत बैठक

• कंत्राटी कर्मचारी महापालिकेचे नाहीत, तर ठेकेदाराचे आहेत. त्यामुळे ठेकेदारांनी या कर्मचाऱ्यांना बोनस द्यायचा असल्याच दावा आणि महापालिकेकडे त्याचा प्रस्ताव सादर करावा असा पर्याय मांडण्यात आला

• महापालिकेकडून किमान वेतन धोरणाप्रमाणे वेतनाचे पैसे दिले जात आहेत

• ठेकेदाराचा प्रशासकीय खर्च, कर आणि नफा हे गृहीत धरून सहा टक्के जादा दराने निविदा मान्य केलेल्या आहेत

• त्यामुळे ठेकेदाराने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात, अशा सूचनाही

• पण त्यावर अद्याप एकमत नाही