Pune News : कंत्राटी कामगारांच्या मागण्यांसाठी बैठक, पण तोडगा नाही

पुणे - महापालिकेतील कंत्राटी कामगारांना दिवाळी बोनस, सानुग्रह अनुदान द्यावे या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून महापालिकेसमोर आंदोलन सुरु आहे. त्यापार्श्‍वभूमीवर आज प्रशासनाने ठेकेदारांची बैठक घेऊन कामगारांना बोनस देणे शक्य आहे का याची चाचपणी केली. पण या बैठकीत काहीच तोडगा निघालेला नाही. दरम्यान, कंत्राटी कामगारांच्या या आंदोलनाला शहरातील साहित्यीक, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी भेट देऊन पाठिंबा दिला.

महापालिकेत सुमारे ९ हजार कंत्राटी कामगार आहेत, कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे त्यांनाही बोनस, सानुग्रह अनुदान मिळाले पाहिजे अशी त्यांची मागणी आहे. पण महापालिकेने बोनस देणे ही आमची जबाबदारी नाही असे सांगत त्यांना नकार कळविला आहे. त्यामुळे दीड आठवड्यापासून महापालिकेपुढे कामगार संघटनांतर्फे आंदोलन सुरु आहे. तर ३१ आॅक्टोबरपासून साखळी उपोषण सुरु आहे.

महापालिकेच्या घनकचरा, विद्युत, पाणी पुरवठा, सुरक्षा, चालक, संगणक, पथ यासह इतर विभागात कंत्राटी कर्मचारी आहेत. त्यांना वेळेवर पगार न मिळणे, पे स्लीप न मिळणे, पीएफची रक्कम जमा झाली की नाही याबाबत स्पष्टता नसणे यामुळे या कामगारांची पिळवणूक होत आहे. यामध्ये पारदर्शकता यावी अशी मागणीही या कर्मचाऱ्यांची आहे.

कंत्राटी कामगाराच्या या आंदोलनाला आज अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, प्रसिद्ध लेखक अच्युत गोडबोले, माजी महापालिका सहआयुक्त किशोरी गद्रे, सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अनंत फडके, डॉ. आनंद करंदीकर, सामाजिक कार्यकर्त्या सरिता आवाड, आशुतोष भुपटकर, मेधा थत्ते, चंद्रकांत शितोळे आदींनी भेट दिली.

दरम्यान, कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्‍नावर आज ठेकेदारांची महापालिकेत बैठक झाली. हे कंत्राटी कर्मचारी महापालिकेचे नाहीत, तर ठेकेदाराचे आहेत, त्यामुळे ठेकेदारांनी या कर्मचाऱ्यांना बोनस द्यायचा असल्याच दावा आणि महापालिकेकडे त्याचा प्रस्ताव सादर करावा असा पर्याय मांडण्यात आला आहे.

तसेच महापालिकेने किमान वेतन धोरणाप्रमाणे वेतनाचे पैसे दिले जात आहेत, तसेच ठेकेदाराचा प्रशासकीय खर्च, कर आणि नफा हे गृहीत धरून सहा टक्के जादा दराने निविदा मान्य केलेल्या आहेत. त्यामुळे ठेकेदाराने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात अशा सूचनाही दिल्या आहेत. पण त्यावर अद्याप एकमत झाले नाही.

अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार म्हणाले, ‘महापालिकेतर्फे जे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे त्या सुविधा व पगार ठेकेदाराच्या माध्यमातून कंत्राटदाराला दिल्या आहेत. बोनससंदर्भात न्यायालयात याचिका आहे. न्यायालयाचा जो आदेश येईल तो मान्य करून कार्यवाही केली जाईल.