अपार्टमेंटचे रूपांतर गृहनिर्माण संस्थेत

पुणे : शहरातील गृहनिर्माण संस्था पुणे ग्रामीण सहकारी संस्थांचे जिल्हा उपनिबंधक मिलिंद सोबले यांनी याबाबत आदेश दिला. प्रकल्पातील मुख्य प्रवर्तक संग्राम गायकवाड यांनी याबाबत ‘होम्स फॉर यु’ या विकसका विरोधात सहकारी संस्था स्थापनेबाबत ॲड. हरीश कुंभार व ॲड. राकेश उमराणी यांच्यामार्फत अर्ज दाखल केला होता.

जिल्ह्यात अशा प्रकारे रुपांतरीत झालेली ही पहिलीच सोसायटी आहे. अपार्टमेंट म्हणून नोंदणी करताना बिल्डर प्रकल्पातील काही हक्क किंवा अधिकार स्वतःकडे ठेवतात. त्याचा सदनिकाधारकांना त्रास होत असल्याचे प्रकार शहरात घडले आहेत, असे ॲड. उमराणी यांनी सांगितले.

अपार्टमेंटचे पुनर्विकसन किंवा इतर बाबींचे पूर्णतः अधिकार विकसक स्वतःकडे ठेवत असल्याने अपार्टमेंटमधील रहिवाशांना येणाऱ्या अडचणी आता थांबणार आहे. महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्यात केलेल्या बदलांमध्ये अपार्टमेंटचे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमध्ये (हाउसिंग सोसायटी) रूपांतर करण्यास परवानगी मिळाली आहे. त्यानुसार नुकतेच सुसमधील ‘ऑक्सफर्ड पॅराडार्इज’ या गृहप्रकल्पाचे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमध्ये रूपांतर झाले.

आदेशामुळे गृहनिर्माण संस्थेचे होणारे फायदे

1. गृहनिर्माण संस्था हा सदनिकाधारकांना एकत्र येऊन बिल्डरकडून सर्व हक्क, सेवा सुविधा संपादित करण्यासाठी एक राजमार्ग असतो

2.संस्थेची नोंदणी झाली की चार महिन्यात जमीन संस्थेच्या नावावर करून घेता येते

3.जमीन नावावर झाल्यास बिल्डरला बांधकाम आराखड्यात बदल करता येत नाहीत

4.वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांकावर (एफएसआय) बिल्डरला हक्क दाखवता येत नाही, तसेच वाढीव बांधकाम करण्यापासून रोखणे सोपे होते

5.सदनिका विक्री करायची असल्यास बिल्डरकडून होणारी अडवणूक टळते

6.बिल्डर त्याच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करत नसेल, तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाईसाठी सर्वांना निर्णय घेणे सोपे होते

कायदा काय सांगतो

रुपांतराबाबत अर्ज आल्यानंतर त्यावर सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्याचे अधिकार सहकार निबंधकाला आहेत. पूर्वी डिड ऑॅफ डिक्लरेशन न्यायालयामार्फत रद्द केल्याशिवाय प्रकल्प गृहनिर्माण संस्थेत रुपांतरीत करता येत नव्हता. मात्र, १४ कलम आल्यानंतर अपार्टमेंट मालक सर्वाधिक मताधिक्याने निर्णय घेऊन करार अस्तित्वात आणून निर्णय घेवू शकता. त्यानुसार अपार्टमेंटचे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत रूपांतर होवू शकते.

काय असते प्रक्रीया

रूपांतर करण्याचा ठराव सदनिकाधारकांना मांडावा लागतो त्याला सदनिकाधारकांनी बहुसंस्थेने मंजुरी देणे आवश्‍यक असतेरुपांतरणाचा प्रस्ताव

मंजूर केल्यानंतर त्याबाबत डीड ऑॅफ डिक्लरेशन तयार करावे लागते. त्यानंतर या बाबतच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार निबंधकांकडे अर्ज

करावा लागतो. निबंधकांकडून बिल्डरला नोटीस पाठवली जाते बिल्डरचा आक्षेप असल्यास त्यावर सुनावणी होऊन निबंधक निर्णय देतात.