फक्त लाईफस्टाईल नाही, तर मुंबई, पुण्यालाच बदलावं लागेल!

वर्क फ्रॉम होमपासून ते शहराचे नियोजन करताना आता कोरोनासारख्या साथींचा विचार करावा लागणार आहे. लाईफस्टाईलच नव्हे तर, शहरेही बदलण्याची आता गरज निर्माण झाली आहे. याचा आढावा घेत आहेत प्रसिद्ध आर्किटेक्ट व शहरनियोजन तज्ज्ञ आमदार अनंत गाडगीळ.

वादळ कायम राहत नाही, कधीतरी संपतेच. कोरोनाचे संकटही कायम राहील असे आता तरी वाटत नाही. कोरोनामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात अनेक प्रश्न जरी निर्माण झालेले असले तरी शहरांच्या भवितव्याची दिशा आता बदलली गेली आहे. तिचा विचार करून त्यानुसार पावले टाकणे, ही काळाची गरज झाली आहे. कोरोनाच्या प्रसाराचा “शहर“ या माध्यमातून जर अभ्यास केला तर एक गोष्ट  लक्षात येते कि मुंबईतील धारावी असो वा पुण्यातील भवानी पेठ सारखा भाग असो. मुळात झोपडपट्ट्या, चाळी व दाट वस्ती अशातून कोरोना अधिक पसरला आहे. किंबहूना रोजच्या भाषेत सांगायचे झाले तर ज्याला आपण १ किंवा २ बीएचके असे म्हणतो, अशा सदनिका असलेल्या इमारती-सोसाट्यांमध्ये कोरोनाचा शिरकाव होण्यास वेळ लागतो हे स्पष्ट झाले आहे. झोपडपट्ट्यांतील दारिद्र्य, राहणीमान हे जरी त्यामागचे एक सामाजिक कारण असले तरीही “सोशल  डिस्टन्सिंग”चे तेथे पालन करणे अशक्य आहे. त्यामुळेच भविष्यात “स्प्रेड आऊट हौसिंग“ ही काळाची गरज ठरणार आहे.    

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मुंबई-पुण्यामध्ये आता वाढीव ‘एफएसआय’ (चटई क्षेत्र निर्देशांक) देणे बंद केले पाहिजे. आपल्याकडे शहर विकासाचा अर्थ म्हणजे ‘एफएसआय’ वाढविणे एवढाच समजला जातो. ‘एफएआय’ वाढला कि इमारतींच्या उंची वाढतात, त्यामुळे राहण्याचे क्षेत्र वाढले की, लोकसंख्या वाढते, त्यांतून मोटारी वाढल्यावर फ्लायओव्हरची गरज निर्माण होते. या चक्रव्यूहात आपण अडकत जातो. ३० वर्षांपूर्वी पुण्यात दुचाकींचे  प्रमाण अधिक असायचे, तुलनेत प्रत्येकी १५ ते २० फ्लॅट मागे एखादी ‘कार-स्पेस’ इमारतीच्या आवारात सोडावी लागे. सध्याच्या मध्यमवर्गाचे राहणीमान पाहता प्रत्येक कुटुंबात १ तरी मोटार असतेच. विशेष करून 1991 नंतर प्रत्येक २ ‘बीएचके’ फ्लॅट मागे किमान २ मोटारी व २ दुचाकींसाठी इमारतींच्या आवारात जागा सोडावी लागत आहे. शिवाय ज्या सोसाट्यांमध्ये जागा नाही तेथे मोटारी  रस्त्यावर उभ्या केल्या जातात. यामुळे अनेक ठिकाणी वाहतुकीला अडथळा होतो. या साऱ्याचे नव्याने नियोजन करण्याची संधी कोरोनामुळे उपलब्ध होणार आहे.  

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पुणे शहर हे चारही दिशांना पसरू शकते. मुंबई हि ‘लिनिअर सिटी’ असल्यामुळे  मुंबईची गेल्या काही वर्षांतील प्रचंड वाढ ही उत्तरेकडील उपनगरांत झाली आहे. पण व्यवसायाची - खरेदीची केंद्र मात्र दोन्ही शहरात वर्षानुवर्षे आहेत तिथेच राहिली. त्यामुळे वाहतुकीचा बोजवारा उडाला, प्रदूषण वाढले.  कोरोनाच्या लॉक डाऊनमुळे मुंबई - पुण्यात प्रदूषणमुक्त स्वछ हवा म्हणजे काय असते, हे सध्या अनुभवायला मिळत आहे. आरोग्य क्षेत्रासंबंधित आणखी एक उणीव या दरम्यान लक्षात आली ती म्हणजे  भविष्यात अशी कोणती साथ आली तर इलाज करणारी विशिष्ट रुग्णालये नाहीत. मुंबई-पुण्यात अनेक मोठ्या रुग्णालयांचे कोरोना रुग्णालयांत रूपांतर करावे लागले आहे. यामुळे बिगर कोरोना रुग्णांचे खूप हाल झाले. अनेक पाश्चिमात्य देशात  शत्रूकडून अणुहल्ला झाल्यास शहरात काय करायचे याच्या योजना तयार आहेत. यामध्ये जमिनीखालील ‘ब्लास्ट प्रूफ’ भुयारे यांपासून ते ठराविक अंतरावर विशिष्ट रुग्णालये, यांचा आराखड्यात समावेश करण्यात आला आहे. राज्यात आपत्कालीन आराखडा तयार करून लोकसंख्या व आकाराप्रमाणे शहर - जिल्हाचे १५ पासून ३० पर्यंत भाग पाडावेत व यात प्रत्येक ३ ते ५ भागामध्ये एक आपतकालीन केंद्र उभारण्याची गरज आहे.
 
कोरोनाचे संकट संपताच मुंबई पुण्याच्या वाढीव विकासावर खर्च करायच्या ऐवजी  टाऊन प्लॅनिंगच्या भाषेत ज्याला “सब-ग्रोथ सेंटर” म्हणतात ती विविध ठिकाणी उभारता येतील. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर मुंबई- पुणे, पुणे- नाशिक,  नाशिक- मुंबई यामध्ये छोट्या छोट्या ‘नवी मुंबई’ उभाराव्यात. चंदीगड, गांधीनगर, नवी दिल्लीच्या धर्तीवर ही “सब-ग्रोथ सेंटर”  असावीत. त्याचे रहिवासी व व्यापारी भाग असावेत. व्यापारी भाग दोन पद्धतीत विभागावा- एक कार्यालये व दुसरे दुकाने व मॉल. ‘सब-ग्रोथ’ सेंटरचे नियोजन करताना लॅन्ड यूज म्हणजेच जमिनीचा योग्य वापर करता येईल. पद्धत अशी की ज्या उद्योग व कंपनीला त्यामध्ये कार्यालयासाठी भूखंड देण्यात येईल त्यांनी आपली किमान २५ टक्के कर्मचाऱ्यांची राहण्याची सोय जवळपास त्या सेक्टर मध्येच केली पाहिजे, त्यामुळे वाहतुकीवरील ताण कमी होईल. प्रत्येक ३ ते ५ सेक्टरमध्ये बारावीपर्यंतची किमान एक शाळा, एक आरोग्य केंद्र, दुकानांची रांग व मॉल, ७ ते १० सेक्टर मागे किमान एक कॉलेज व एक सुसज्ज रुग्णालय असले पाहिजे. विद्यार्थी व नोकरदार तरूण-तरुणींसाठी हॉस्टेल हे तर आता अपरिहार्य झाले आहे.  

काही पश्चिमात्य देशांत पालकांनी आपल्या मुलांना ३ किलोमीटरमधील शाळेतच घातले पाहिजे, लांबच्या शाळेत घातले तर अतिक्रमण कर भरावा लागतो. या सारख्या काही नियमांचा आपल्याला विचार केला पाहिजे. चित्रपट, नाट्यगृह व  क्लब यासाठी शहरात एक वेगळा भाग असावा. वाहतुकीबाबत बोलायचे झाले तर  मुंबईची वाहतूक ही प्रामूख्याने उत्तर- दक्षिण राहिली आहे. म्हणूनच मुंबई- पुण्यात चारही दिशांना जोडणारी मोनोरेल -मेट्रो वाहतूक भविष्यात निर्माण करावी, असे आग्रही प्रतिपादन 1997 पासून करीत होतो. लॉकडाऊनमध्ये “वर्क फ्रॉम होम“ ही कल्पना पुढे आली. पण पाश्चिमात्य विकसनशील देशात गेली ४ - ५ वर्षे काही ठिकाणी या प्रयोगास सुरवातही झाली  आहे. आपल्याकडे पुण्यामध्ये जर याचा शुभारंभ करायचा असेल तर प्रायोगिक  तत्वावर अथवा “सब-ग्रोथ सेंटर”  बनविले जाईल तेव्हा नवीन २, ३ वा ४  बेडरूमचे फ्लॅट तयार करताना यामधील एक बेडरूम मोठी असावी, तिला वेगळे प्रवेशद्वार असावे व त्या खोलीचा कार्यालय म्हणून  उपयोग करण्यास महापालिकेने अधिकृत परवानगी द्यावी किंवा अशा  सदनिकांच्या इमारतींचा एक वेगळाच कॉम्प्लेक्स बनवावा. यामध्ये डॉक्टर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, गुंतवणूक तज्ज्ञ आदी व्यवसायातील मंडळी ज्या सदनिकेत  राहतील त्यामध्येच त्यांचे कार्यालय असेल. दुसरा पर्याय म्हणजे १० -१२ -१५  इमारतींचा कॉम्प्लेक्स बनविताना यातील किमान एक इमारत ही वरील  व्यावसायिकांची कार्यालये असलेली इमारत असावी. त्यातून दोन्ही गोष्टी साध्य होतील. वाहतुकीच्या समस्येची तीव्रता आपोआपच कमी होईल आणि “वर्क फ्रॉम होम“मुळे कामाचा वेग वाढेल तसेच पायाभूत सुविधांवरील ताणही कमी होईल. वाईटातून चांगले, असा विचार करावयाचा झाल्यास भविष्यात शहरांचे पुर्ननियोजन करायची एक चांगली संधी सध्या चालून आली आहे. या संधीचा फायदा उठविला तर अनेक “स्मार्ट सिटी“ तयार होतील, अन्यथा व्हॉटसअॅपवरील विनोदाप्रमाणे बनवायला गेले “सिटी“ पण बनली “शिट्टी “ असे असेल.

अनंत गाडगीळ, शहरनियोजन तज्ज्ञ आणि आमदार