सरकारी यंत्रणा भ्रष्टाचाराने पोखरली 

अनिल सावळे  
गुरुवार, 28 नोव्हेंबर 2019

पोलिस, महसूल आणि जिल्हा परिषदेसह बहुतांश सर्वच सरकारी विभागांना सध्या लाचखोरीने पोखरले आहे. लाच घेतल्याशिवाय कामेच होत नसून दोन-चार सरकारी कार्यालयांचा अपवाद वगळता अन्य कोणता विभाग धुतल्या तांदळासारखा साफ नाही, ही बाब लाचलुचपत प्रतिबंधक (एसीबी) विभागाने गेल्या 11 महिन्यांत घातलेल्या छाप्यांवरून स्पष्ट झाली आहे. 

पुणे - पोलिस, महसूल आणि जिल्हा परिषदेसह बहुतांश सर्वच सरकारी विभागांना सध्या लाचखोरीने पोखरले आहे. लाच घेतल्याशिवाय कामेच होत नसून दोन-चार सरकारी कार्यालयांचा अपवाद वगळता अन्य कोणता विभाग धुतल्या तांदळासारखा साफ नाही, ही बाब लाचलुचपत प्रतिबंधक (एसीबी) विभागाने गेल्या 11 महिन्यांत घातलेल्या छाप्यांवरून स्पष्ट झाली आहे. 

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

पुणे विभागाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि सोलापूर या जिल्ह्यांत 158 लाचखोर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली आहे. त्यात पोलिसांचा आकडा सर्वाधिक असून, या खात्यातील 45 जणांवर चिरीमिरी घेतल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आली. त्यापाठोपाठ महसूल विभागातील 37 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना लाच घेताना ताब्यात घेण्यात आले. लाचखोरीत जिल्हा परिषद तिसऱ्या आणि महापालिका चौथ्या स्थानावर आहे. 

"एसीबी'चे पोलिस अधीक्षक राजेश बनसोडे, अतिरिक्‍त पोलिस अधीक्षक सुषमा चव्हाण, अतिरिक्‍त पोलिस अधीक्षक संजय पाटील, पोलिस उपअधीक्षक श्रीहरी पाटील यांच्यासह अन्य अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी लाचखोरांवर धडक कारवाई सुरू केली आहे. केवळ चारच विभागात नव्हे, तर जमीन मोजणी, शिक्षण, सिंचन, विधी व न्याय विभाग, आरटीओ, सहकार, ग्रामविकास, महावितरण, दस्त नोंदणी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभाग, पंचायत समिती, पशुपालन, जीएसटी, अन्न व औषध प्रशासन, कामगार आयुक्‍त कार्यालय, वन विभाग, अपंग कल्याण महामंडळ, खादी ग्रामोद्योग, ऊर्जा, महिला व बालकल्याण, क्रीडा आणि वजन मापे कार्यालयातील प्रत्येकी एक-दोन कर्मचाऱ्यांवर लाच घेतल्याप्रकरणी कारवाई झाली आहे. पोलिस, महसूल, जिल्हा परिषद, महापालिका, महावितरण, शिक्षण, सिंचन विभागात लाचखोरीचे प्रमाण वाढल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईवरून स्पष्ट झाले आहे. 

- पुणे जिल्ह्यात 58 जणांवर कारवाई, उर्वरित शंभर जण अन्य चार जिल्ह्यांमधील 
- पुणे जिल्ह्यात पोलिस खात्यातील 24 जणांवर, तर महसूल विभागातील सात जणांवर कारवाई 

महसूल विभागातील कारवाई (वर्ष 2019) 
जानेवारी : भूगाव येथे तलाठी आणि कोतवाल सातबारा नोंदीसाठी 50 हजारांची लाच घेताना गजाआड 
जुलै : आंबेगावच्या तत्कालीन तहसीलदार आणि लिपिकाला शेततळ्याच्या मंजुरीसाठी एक लाखाची लाच घेताना पकडले. 
सप्टेंबर : गोळेगाव (ता. जुन्नर) येथे सातबारावर नोंद करण्यासाठी सहा हजारांची लाच घेताना तलाठी ताब्यात 
सप्टेंबर : पिंपरी-चिंचवड येथील नायब तहसीलदार ऐपत दाखल्यासाठी 7 हजारांची लाच घेतल्याप्रकरणी कारवाई 
नोव्हेंबर : सूस गाव येथे जमिनीची सातबारावर नोंद करण्यासाठी 50 हजारांची लाच घेताना तलाठी गजाआड 
नोव्हेंबर : वडगाव खुर्द तलाठी कार्यालय-सातबारावर नोंदीसाठी 15 हजारांची लाच घेताना खासगी व्यक्‍ती ताब्यात 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Corruption in government system