पान १३ - तातडीने
००००००००००००००००००००००००००००००००००००
रविवार मुलाखत
------------
कापूस उत्पादकता वाढ हेच मिशन
-------
कापूस हे देशातील एक प्रमुख पीक आहे. देशातील विविध राज्यांत मिळून सुमारे १३० लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड होते. परंतु नजीकच्या काळात विविध कारणांमुळे कापसाखालील क्षेत्रात सातत्याने घट नोंदविण्यात आली आहे. कापूस उत्पादकता आणि लागवड क्षेत्र कमी होण्यामागील नेमकी कारणे कोणती, यासंदर्भात केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेचे (सीआयसीआर) संचालक डॉ. विजय वाघमारे यांच्याशी साधलेला हा संवाद...
-----------
विनोद इंगोले
-------------
कापूस उत्पादकतेत भारताचे स्थान कुठे आहे ?
- भारत कापूस लागवडीत जगात आघाडीवर आहे. सुमारे १३० लाख हेक्टरवर कापूस लागवड होते. मात्र उत्पादकतेच्या बाबतीत आपण इतर देशांच्या तुलनेत पिछाडीवर आहोत. चीनची उत्पादकता सर्वाधिक २००० किलो रुई प्रति हेक्टर इतकी आहे. त्या पाठोपाठ ब्राझील, ऑस्ट्रेलियामध्ये हेक्टरी प्रत्येकी १८०० ते २००० किलो रुई उत्पादन होते. अमेरिकेत हेक्टरी ९०० किलो रुई उत्पादन मिळते. भारतात मात्र हेक्टरी केवळ ४४० किलो रुई एवढीच उत्पादकता आहे. जगातील इतर देशांमध्ये तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, अतिसघन लागवड पद्धतीमध्ये एकरी झाडांच्या संख्येत वाढ, लागवड ते वेचणी अशा विविध टप्प्यांवर यंत्रांचा वापर अशा विविध कारणांमुळे उत्पादकता जास्त आहे.
भारतात उत्पादकता वाढीसाठी काय प्रयत्न होत आहेत?
- भारतात कापूस उत्पादकता वाढावी यासाठी केंद्र सरकारकडून कापूस तंत्रज्ञान अभियान (टेक्नॉलॉजी मिशन ऑन कॉटन) राबवले जात आहे. संशोधन, विस्तार आणि मूल्यवर्धन यासाठी निधी दिला जातो. या अभियानाची २००२ मध्ये सुरुवात झाली. त्यानंतर २०१७ पर्यंत ते प्रभावीपणे राबविण्यात आले. पण त्यानंतर मात्र या अभियानाच्या अंमलबजावणीला ब्रेक लागला. ते पुन्हा सुरू करावे, यासाठी केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेने केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. तत्कालीन वस्त्रोद्योगमंत्री स्मृती इराणी यांच्या कार्यकाळात या अभियानाची पुन्हा अंमलबजावणी होईल, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. परंतु काही तांत्रिक कारणांमुळे त्यात यश आलं नाही. आता नुकतीच २०२६-२७ या वर्षामध्ये याला मंजुरी मिळाली आहे. पाच वर्षांच्या काळात हा प्रकल्प राबविला जाईल. केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेसोबतच केंद्रीय जमीन उपयोगिता संस्था (नागपूर), मृदा विज्ञान संस्था (भोपाळ), कृषी अभियांत्रिकी संस्था (भोपाळ), भारतीय कृषी संशोधन संस्था (दिल्ली), वनस्पती जैवतंत्रज्ञान संस्था (दिल्ली), एकात्मिक कीड रोग व्यवस्थापन संस्था (दिल्ली), केंद्रीय कापूस तंत्रज्ञान संस्था (नागपूर) यासारख्या संस्थांचा या अभियानामध्ये समावेश केला आहे. कापूस उत्पादक ११ राज्यांतील कृषी विद्यापीठांचा देखील यात सहभाग राहणार आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता दापोली वगळता उर्वरित तीनही कृषी विद्यापीठांचा या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात समावेश आहे. नजीकच्या काळात ओडिशा राज्यात कापूस लागवड वाढीस लागली आहे. त्यामुळेच नव्या अभियानात या राज्याचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. अभियानाच्या माध्यमातून भारतीय कापूस ‘ब्रॅण्ड कस्तुरी’ला प्रोत्साहन दिले जात आहे. तसेच देशाच्या विविध भागांतील वातावरण लक्षात घेऊन त्या भागांसाठी पोषक असे वाण विकसित करण्याचे प्रस्तावित आहे.
आपल्याकडे कापसाची उत्पादकता कमी असण्याची इतर कारणे काय?
- जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब हा देखील उत्पादकता प्रभावित करणारा महत्त्वाचा घटक आहे. जगातील इतर देशांमध्ये एक ते एक टक्क्यापेक्षा अधिक सेंद्रिय कर्ब आहे. भारतात हे प्रमाण ०.१ ते ०.४५ टक्का इतकेच आहे. उत्पादकता वाढीत सेंद्रिय कर्ब महत्त्वाचा घटक असतो. त्या पार्श्वभूमीवर आमच्या संस्थेसह इतर काही संस्थांच्या मदतीने जमिनीतील कर्बाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी विविध प्रकारचे तंत्रज्ञान दिले जाणार आहे. त्यामध्ये श्रेडिंग, बायोचार अशा बाबींचा समावेश राहील. जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब कमी होण्यामागे रासायनिक खतांचा बेसुमार वापर हे मुख्य कारण ठरले आहे. या पार्श्वभूमीवर जमीन सुपीकतेच्या मुद्यावर अभियानात लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
जमिनीच्या सुपीकतेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे?
- महाराष्ट्रात यापूर्वी सुमारे ४२ लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड व्हायची. गेल्या काही वर्षांत विविध कारणांमुळे हे क्षेत्र कमी होत ३८ लाख हेक्टरवर आले. विदर्भाचा विचार करता १८ लाख हेक्टरवर कापूस लागवड होते. त्यातील सर्वाधिक पाच लाख हेक्टर क्षेत्र एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात आहे. परंतु या भागात जमीन सुपीकतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. दरवर्षी कापूस हेच पीक घेतले जात असल्याने या भागात कापसाची उत्पादकता कमी झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या भागात पीक फेरपालटाला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.
अधिक लांब धाग्याच्या कापसाबाबत धोरण काय?
- उद्योगाकडून अधिक लांब धाग्याच्या कापसाला (ईएलएस) अधिक मागणी राहते. सध्या देशात या कापसाची लागवड अवघ्या दोन लाख हेक्टर क्षेत्रावर होते. त्यामुळेच अधिक लांब धाग्याचा कापूसदेखील उर्वरित आखूड धाग्याच्या कापसात मिसळला जातो. परिणामी, या व्यवहारात शेतकऱ्यांना फायदा होत नाही. या पार्श्वभूमीवर काही जिनिंगधारकांचा अभियानामध्ये समावेश करून त्यांच्या माध्यमातून अधिक लांब धाग्याचा कापूस उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त रक्कम बोनस स्वरूपात देता येईल का, यासाठी प्रयत्न होणार आहे. मध्य प्रदेशातील झाबुवा, महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली, कर्नाटकातील दोन जिल्हे आणि तमिळनाडू, राजस्थानातील काही जिल्ह्यांमध्ये अधिक लांब धाग्याच्या कापसाचे उत्पादन होते. राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाकडून अधिक लांब धाग्याच्या वाणावर मोठ्या प्रमाणावर संशोधनकार्य सुरू आहे.
पीक संरक्षण क्षेत्रातील नव संशोधनाविषयी काय सांगाल?
- कापसात कीड-रोग नियंत्रण हे मोठे आव्हान ठरते. त्या पार्श्वभूमीवर संस्थेने कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) प्रभावी वापर करीत खास तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. अखिल भारतीय समन्वयित संशोधन प्रकल्पाच्या माध्यमातून याच्या चाचण्या देखील अंतिम टप्प्यात आहेत. लवकरच हे तंत्रज्ञान संशोधन संस्था व त्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून दिले जाईल. यामध्ये प्रादुर्भावग्रस्त कापूस झाडाचा भाग किंवा पाने, बोंड यांचा फोटो टाकल्यास संबंधितांना त्या कीड-रोगाचे तपशील आणि त्याचे नियंत्रण कशा प्रकारे करावे याची माहिती क्षणार्धात उपलब्ध होईल. त्याद्वारे कीड-रोग नियंत्रण प्रभावीपणे करणे शक्य होणार आहे. गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव नजीकच्या काळात बऱ्याच वर्षांनी नियंत्रणात आला आहे. महाराष्ट्रात या संदर्भाने राज्य सरकारने केलेली जागृती प्रभावी ठरली. त्यासोबतच संस्थेने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फेरोमॅन ट्रॅप विकसित केले आहेत. पंजाबमध्ये याच्या चाचण्या झाल्या असून त्याचे निष्कर्षही चांगले आले. त्यामुळेच पंजाब सरकारकडून याला मोठी मागणी आहे. महाराष्ट्र सरकारने देखील अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
इतर कोणत्या तंत्रज्ञानावर काम होत आहे?
- कापूस उत्पादकतेत पाण्याचे नियोजनबद्ध वितरण हा घटक महत्त्वाचा ठरतो. त्या पार्श्वभूमीवर पाणी आणि फर्टिगेशन करण्याच्या पद्धतीत बदल करण्याच्या उद्देशाने काटेकोर (प्रिसिजन) तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. ठिबकचा वापर केल्यास चाळीस टक्के पाण्याची बचत व उत्पादनात १५ टक्के वाढ होते. त्यानुसार कापसात ठिबक वापराला प्रोत्साहन देण्यावरही संस्थेने लक्ष केंद्रित केले आहे.
एचडीपीएस तंत्रज्ञानाविषयी काय सांगाल?
- देशात कापूस उत्पादकता वाढावी याकरिता एचडीपीएस (हाय डेन्सिटी प्लांटिंग सिस्टिम) तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यानुसार भारी जमिनीकरिता सघन लागवड पद्धतीच्या माध्यमातून ९० बाय ३० सेंटिमीटर हे अंतर शिफारशीत आहे. भारी जमिनीमध्ये ओलावा अधिक काळ कायम राहतो. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाची शिफारस अशा प्रकारच्या जमिनीसाठी केली आहे. या तंत्रज्ञानाचा अवलंब केलेल्या शेतकऱ्यांनी एकरी १५ ते २० क्विंटल उत्पादकता मिळविली आहे. हलक्या जमिनीसाठी (कमी खोल माती) अतिसघन लागवड पद्धतीची शिफारस केली आहे. यामध्ये एकरी १० क्विंटलपेक्षा अधिक उत्पादकता मिळविणारे शेतकरी आहेत.
संस्थेच्या बियाण्यांच्या विक्रीसाठी काय प्रयत्न आत आहेत?
- कृषी विद्यापीठे व तत्सम संशोधन संस्था अनेक उच्च उत्पादनक्षम वाण विकसित करतात. त्यांच्याद्वारे ब्रीडर सीड उपलब्ध करून दिले जाते. परंतु मोठ्या क्षेत्रावर बीजोत्पादन घेणे किंवा अशा बियाण्यांचे मार्केटिंग करणे त्यांना शक्य होत नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ व महाराष्ट्रातील महाबीज प्रमाणे विविध राज्यांमध्ये असलेल्या बियाणे महामंडळांनी अशा प्रकारचे बियाणे उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. त्याशिवाय संशोधन संस्थांकडील दर्जेदार वाणांचा प्रसार होणे शक्य नाही. आमच्या संस्थेअंतर्गत असलेल्या कोइमत्तूर येथील संशोधन केंद्राने सुरक्षा आणि सुरभी हे वाण विकसित केले आहेत. दोन्ही वाणांना हंगामात चांगली मागणी राहते. त्यांचे मार्केटिंग ‘सायमा’द्वारे होते. अडीचशे क्विंटलपेक्षा अधिक बियाणे विकले जाते.
‘एचटीबीटी’ विषयी काय सांगाल?
- केंद्र सरकारने या तंत्रज्ञानाला परवानगी दिली नाही. त्यामुळे अशा अनधिकृत बियाण्यांचा वापर शेतकऱ्यांनी करू नये. कारण अशा व्यवहारात शेतकऱ्यांची फसगत होण्याची मोठी शक्यता आहे.
-----------
फोटो- डॉ. विजय वाघमारे
