

पुणे - गर्भलिंग निदान कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आशा कार्यकर्तीमार्फत पहिली मुलगी असलेल्या पती-पत्नीचे समुपदेशन करावे. गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा आणि गर्भपात कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोलिस आणि आरोग्य विभागाने कार्यप्रणाली तयार करावी. ही कार्यप्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू करण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल, अशा सूचना विधान परिषद सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सोमवारी केल्या.