PNE26W59495
अहिल्यानगर ः सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर समान कामासाठी समान वेतन लागू करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले.
दिवाळीपूर्वी वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करा
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची मागणी ः समान वेतनासाठी आंदोलन
अहिल्यानगर, ता.१७ ः महाराष्ट्र राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे समान कामासाठी समान वेतन लागू करावे, वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करावी आणि प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करावी, या मागणीसाठी सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले.
यावेळी सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश नगरकर, हेमंत जोशी, शंकर गावडे, शिवाजी संदुपटला, विजय पोंदे, मधुकर वामन, शारदा जाधव, रागिणी माळवदे, स्नेहा राव आदी उपस्थित होते. प्रसिध्दीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की राज्यातील जिल्हा न्यायालये, तसेच उच्च न्यायालयाच्या अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये कार्यरत आणि सेवानिवृत्त न्यायिक कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. या निवेदनात वेतनश्रेणीतील तफावत, वेतन निश्चिती, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक प्रश्न आणि प्रलंबित शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत लक्ष वेधण्यात आले आहे. केंद्र शासनाच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे राज्य शासनाने विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंदर्भात निर्णय घेतले. मात्र, न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत अपेक्षित सुधारणा झालेली नसल्याची भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली आहे. त्यामुळे दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे वेतनाबाबत असलेली तफावत दूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी सुधारण्यासंदर्भात यापूर्वी विविध प्रस्ताव आणि शिफारशी शासनाकडे २० महिन्यापूर्वी सादर करण्यात आल्या आहेत. त्यावर अद्याप अपेक्षित कार्यवाही झाली नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी असल्याचे म्हटले आहे. समान कामासाठी समान वेतन या तत्त्वानुसार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
