न्यायालयाच्या आदेशाचे पोलिसांकडून होते सर्रास उल्लंघन

पुणे - गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याबाबतचा प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) ऑनलाइन अपलोड करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पोलिसांकडून सर्रास उल्लंघन होत असल्याचे दिसते. २४ तासांत एफआयआर अपलोड करण्याचा नियम असताना त्यासाठी सुमारे १५ दिवसांचा कालावधी घेतला जात आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळच ऍप 

वेळेत एफआयआर अपलोड होत नसल्याने आरोपींना अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी, मुख्य व सह आरोपींच्या भूमिका समजून घेण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत. 

तसेच एफआयआरची कॉपी मिळण्यासाठी पोलिसांकडे मिन्नतवारी करावी लागत असल्याचे प्रकार घडले आहेत. एफआयआर हा सार्वजनिकरीत्या जाहीर करता येऊ शकणारे कागदपत्र आहे. त्यामुळे तो दाखल झाल्यानंतर २४ तासांत ऑनलाइन अपलोड करण्यात यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार पोलिसांनी www.mhpolice.gov.in  या संकेतस्थळावर एफआयआर अपलोड करणे अपेक्षित आहे. मात्र, अनेकदा तो २४ तासांत उपलब्ध होत नाही. एखादे महत्त्वाचे प्रकरण असेल तर पोलिस ते अपलोड करीत नसल्याची तक्रार वकिलांनी केली आहे.

भाजपनेत्यांना मोठा धक्का; महाविकास आघाडी घेणार मोठा निर्णय  

याबाबत ॲड. हितेंद्र सोनार यांनी उच्च न्यायालयास पत्र लिहिले होते. एफआयआरबाबत दिलेल्या निर्देशांचे पालन व्हावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्याची दखल घेत उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त रजिस्ट्रार यांनी पोलिस महासंचालक कार्यालयास पत्र पाठवले आहे. ॲड. सोनार यांच्या तक्रारीवर योग्य ती कार्यवाही करून त्याची माहिती द्यावी, अशा सूचना त्यात करण्यात आल्या आहेत.

एफआयआर हा प्रत्येक गुन्ह्यातील महत्त्वाचे कागदपत्र आहे. त्यामुळे पोलिसांनी तो तात्काळ अपलोड करणे गरजचे आहे. तसे होत नसल्याने न्यायालयीन कामकाजास विलंब होत आहे.
- ॲड. विजयसिंह ठोंबरे