Data Security
sakal
पुणे - शैक्षणिक संस्था, खासगी कंपन्या, सहकारी संस्था, बँकांसह विविध आस्थापना ग्राहकांची डिजिटल माहिती घेत असतात. अशा आस्थापनांनी सभासदांची वैयक्तिक आणि आर्थिक माहिती सुरक्षित ठेवण्यात हलगर्जीपणा केल्यास त्यांना ‘डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायद्या’तील (डीपीडीपी) तरतुदींनुसार दोनशे कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. ही बाब आता सहकारी बॅंका आणि पतसंस्थांनाही लागू करण्यात आली आहे. एका राष्ट्रीयकृत बँकेचा नुकताच डेटा लीक झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सहकार विभागाचे माजी अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण वाडेकर यांनी ही माहिती दिली.
