मृत्यू झालेल्या कर्जदाराचे कर्ज माफ

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 3 फेब्रुवारी 2020

गृहकर्जाचा विमा काढलेला असताना कर्जदाराच्या मृत्यूनंतर कर्ज माफ करण्यास नकार देणाऱ्या दिवाण हाउसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन ली. (डीएचएफएल) कंपनीला ग्राहक मंचाने कर्ज माफ करण्याचा आदेश दिला.

पुणे - गृहकर्जाचा विमा काढलेला असताना कर्जदाराच्या मृत्यूनंतर कर्ज माफ करण्यास नकार देणाऱ्या दिवाण हाउसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन ली. (डीएचएफएल) कंपनीला ग्राहक मंचाने कर्ज माफ करण्याचा आदेश दिला. अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक न्याय मंचाचे अध्यक्ष जयंत देशमुख, सदस्य अनिल जवळेकर, सदस्या शुभांगी दुनाखे यांनी हा निकाल दिला. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

डीएचएफएलने विमा कंपनीबरोबर कागदपत्रांची पूर्तता केली नसल्यामुळे विम्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याचे सुनावणीदरम्यान स्पष्ट झाले होते. संजय दत्तात्रेय जांभळे यांनी २३ मे २०१३ रोजी डीएचएफएलकडून घर खरेदी करण्यासाठी आठ लाख १२ हजार ९४३ रुपयांचे कर्ज  घेतले होते. 

गृहकर्ज मंजूर करताना डीएचएफएलच्या अटीप्रमाणे जांभळे यांनी आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाइफ इन्शुरन्स कंपनीकडून सहा लाख ६३ हजार ९४३ रुपयांचा विमा घेतला होता. त्यासाठी एकरकमी हप्ता ६२ हजार ९४३ डीएचएफएल यांनी कर्ज रकमेतून विमा कंपनीला भरला होता. कर्ज रक्कम फेडण्याआधी कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास शिल्लक कर्जाची रक्कम विमा कंपनी भरेल, असे कर्जमंजुरी पत्र आणि विमा पॉलिसीच्या अटीप्रमाणे ठरले  होते. 

दरम्यान, जांभळे यांचा २० मे २०१५ रोजी मृत्यू झाला. त्यामुळे त्यांची पत्नी मीना, मुलगा योगेश, मुलगी प्राजक्ता यांनी विमा कंपनीकडे संपर्क करत विम्याची रक्कम कर्ज खात्यात भरण्यास सांगितले. मात्र डीएचएफएलने कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याने विमा काढलेला नाही. एकरकमी हप्त्याची रक्कम डीएचएफएलला परत केलेली आहे, असे विमा कंपनीने त्यांना सांगितले. त्यामुळे जांभळे कुटुंबीयांनी ॲड. लिखित गांधी यांच्यामार्फत मंचात दावा दाखल केला होता. 

नुकसानभरपाई मिळणार
खटल्यादरम्यान, डीएचएफएल कंपनीच्या प्रतिनिधीनी हजर राहून सर्व जबाबदारी विमा कंपनीवर ढकलून दिली; तर विमा कंपनीला नोटीस बजावूनही त्यांच्यामार्फत मंचापुढे कोणी हजर झाले नाही. मंचाने दाखल कागदपत्रांच्या आधारे तक्रारदार जांभळे यांच्या बाजूने निकाल दिला; तसेच डीएचएफएलने कर्जाचे सर्व हप्ते माफ करावेत. नुकसानभरपाईपोटी २५ हजार रुपये व तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून पाच हजार रुपये देण्याचा आदेश मंचाने दिला.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The debt of the deceased borrower is forgiven