Home : परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या बदलावी; बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत

पुणे - नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात त्यांच्या हक्काचे घर उपलब्ध व्हावे, यासाठी मुद्रांक शुल्क, वस्तू व सेवा कर, आयकर कायदा अशा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध विभागांमधील योजनेंतर्गत परवडणाऱ्या घरासाठी सवलती दिल्या आहेत. गेल्या सात वर्षांमध्ये राज्यातील अनेक नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेत, आपल्या हक्काचे घर मिळविले. मात्र, काळानुरूप आता या योजनेच्या व्याख्येत काहीसा बदल निर्माण करण्याची गरज या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

परवडणाऱ्या घरांच्या व्याख्येत बदल केल्यास त्याचा घरखरेदीदारांना निश्चित फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळून रोजगार निर्मितीला हातभार लागेल. खरेदी-विक्री व्यवहारात वाढ झाल्यास त्याचा अर्थव्यवस्थेलादेखील थेट लाभ मिळण्यास मदत होईल, अशी माहिती क्रेडाई पुणे मेट्रोकडून देण्यात आली. संघटनेच्या शिफारशीनुसार, बड्या शहरांत अर्थात महानगर अर्थात मेट्रो सिटीमध्ये परवडणाऱ्या घरांची किंमत मर्यादा ही ४५ लाखांऐवजी १.५० कोटी रुपये इतकी, तर महानगर व्यतिरिक्त इतर शहरांमध्ये ही किंमत मर्यादा ७५ लाख रुपये इतकी असावी. तसेच महानगरात परवडणाऱ्या घराच्या क्षेत्रफळाची मर्यादा ही ९० चौरस मीटर इतकी, तर इतर शहरांमध्ये ही मर्यादा १२० चौरस मीटर इतकी असावी. त्याचबरोबर या व्याख्येअंतर्गत ३१ मार्च २०२३ पर्यंत बांधकाम मंजुरी असलेल्या प्रकल्पांचादेखील समावेश व्हावा.

परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या...

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल तसेच कमी व मध्यम उत्पन्न गटातील नागरिकांना सवलतीच्या दरात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात २०१५ मध्ये ‘परवडणारी घरे’ ही योजना लागू करण्यात आली. प्राप्तिकर कायद्याच्या सेक्शन ८० आयबीएअंतर्गत महानगरांमध्ये परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या ही रहिवासी घराचे क्षेत्रफळ कार्पेट एरियाच्या ६० चौरस मीटर इतके ग्राह्य धरले आहे, तर इतर शहरांमध्ये हे क्षेत्रफळ कार्पेट एरियाच्या ९० चौरस मीटर इतके ग्राह्य धरले आहे. तसेच, या घराची किंमत ४५ लाखांपेक्षा अधिक नसावी. आतापर्यंत केवळ ३१ मार्च २०२० पर्यंत बांधकाम मंजुरी मिळालेल्या प्रकल्पांचाच समावेश परवडणाऱ्या घरांच्या व्याख्येत केला आहे.

तज्ज्ञ सांगतात..

• केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये परवडणाऱ्या घरांच्या व्याख्येत तफावत आढळते.

• या योजनेचा अधिकाधिक सर्वसामान्य नागरिकांना लाभ घेता यावा यासाठी या योजनेत सुसूत्रता आणणे आवश्यक आहे.

सद्यःस्थितीत इतर शहरांमध्ये एका चौरस फुटाची किंमत साधारण पाच हजार रुपये आहे. ही किंमत ग्राह्य धरल्यास ९० चौरस मीटर इतक्या क्षेत्रफळाची एकूण किंमत ४८.४२ लाख रुपये होते. त्याचप्रमाणे महानगरांमध्ये कार्पेट भागाची किंमत ७५०० रुपये प्रती चौरस फुटापेक्षा कमी आहे, ही किंमत ग्राह्य धरल्यास ६० चौरस मीटर इतक्या क्षेत्रफळाची एकूण किंमत ही ४८.४२ लाख रुपये इतकी होते. या दोन्ही भागांमधील किमती या परवडणाऱ्या घराच्या व्याख्येत नमूद केलेल्या किमतीपेक्षा अधिक होते. त्यामुळे बहुतांश नागरिकांना विशेषतः मध्यम वर्गातील घरखरेदीदारांना ‘परवडणारी घरे’ या योजनेचा लाभ घेता येत नाही.

- अनिल फरांदे, अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो

पुण्यात घर घेणे हे माझ्यासारख्या अनेकांच्या आवाक्याबाहेरची स्थिती आहे. त्यामुळे जर परवडणाऱ्या किमतीत घर उपलब्ध झाल्यास खरेदीदारांची संख्या नक्कीच वाढेल. त्यातून अधिक प्रमाणात आर्थिक उलाढाली होती. त्यामुळे घरे सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येण्यासाठी आवश्‍यक ते प्रयत्न शासनाने करायला हवे.

- ऋतुराज देशमुख, नोकरदार