भीमाशंकर अभयारण्य परिसरातील इकोसेन्सिटिव्ह झोनबाबत महत्वाची बातमी

सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, 16 September 2020

पुणे, रायगड व ठाणे जिल्ह्यातील 42 गावांमध्ये सध्या गाजत असलेल्या भीमाशंकर अभयारण्य परिसरातील इकोसेन्सिटिव्ह झोनची अधिसूचना रद्द करण्यासाठी किसान सभा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार मंच यांच्या शिष्टमंडळाने राजभवन येथे जाऊन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली.

घोडेगाव : पुणे, रायगड व ठाणे जिल्ह्यातील 42 गावांमध्ये सध्या गाजत असलेल्या भीमाशंकर अभयारण्य परिसरातील इकोसेन्सिटिव्ह झोनची अधिसूचना रद्द करण्यासाठी किसान सभा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार मंच यांच्या शिष्टमंडळाने राजभवन येथे जाऊन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

ही अधिसूचना तात्काळ रद्द करण्यात यावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. या बैठकीला राजभवनचे प्रधान सचिव संतोष कुमार, पर्यावरण विभागाच्या सचिव मनिषा म्हैसकर, वन विभागाचे सचिव, मिलिंद म्हैसकर, मुख्य वनसंरक्षक श्री लिमये, जुन्नरचे उपवनसंरक्षक जयरामे गौडा, व वनविभागातील इतर प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

दरम्यान, या शिष्टमंडळात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणू विधानसभा आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले, अॅड नाथा शिंगाडे, प्राची हातिवलेकर, विश्वनाथ निगळे, राजू घोडे, सोमनाथ निर्मळ, अशोक पेकारी, किरण लोहकरे, भरत वळंबा, कृष्णा भावर उपस्थित होते. 

प्रास्ताविक करताना डहाणूचे आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले यांनी व किसान सभेचे अॅड नाथा शिंगाडे यांनी स्थानिक जनतेला विश्वासात न घेता ही अधिसूचना काढल्याचे नमूद केले. वन हक्क कायदा 2006 3 (1) ग, घ, झ, ट नुसार गौण वनोपज, मासेमारी, गुरे चराईचा हक्क, जैवविविधता पारंपारिक ज्ञान व बौद्धिक संपदा जपण्याचा हक्क, सामूहिक वनसंपत्तीचे संरक्षण पुनरुज्जीवन संवर्धन व व्यवस्थापन करण्याचा हक्क घटनेने दिलेला आहे.

तसेच महाराष्ट्र पेसा अधिनियम 2014 च्या प्रकरण-5 मधील कलम 20 नुसार गावातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर ग्रामसभेचा परंपरागत अधिकार असल्याचे नमूद केले आहे. असे असताना पर्यावरणाच्या संवर्धन संरक्षण व व्यवस्थापनासाठी वन हक्क कायदा व पेसा कायदा यांमधील तरतूदी सक्षम असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून 5 ऑगस्ट 2020 रोजी ची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर ही अधिसूचना तत्काळ रद्द करण्यात यावी अशी मागणी केली.

किरण लोहकरे यांनी गाडगीळ कमिटी व केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्रालय यांनी कस्तुरीरंगन समितीला वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या शिफारसीनकडे लक्ष वेधले. यावर वन विभागाचे प्रधान सचिव यांनी वनविभागाच्या काही अधिकाऱ्यांनी निर्णयांची चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी केल्याचे मान्य केले. आदिवासींच्या अधिकारावर गदा येणार नाही याची काळजी आम्ही घेवू असा खुलासा त्यांनी केला. पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर यांनी सांगितले की पर्यावरण विभागाअंतर्गत फक्त रेड इंडस्ट्रीजना या क्षेत्रात प्रतिबंध केला आहे.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

यावर बोलताना राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी भीमाशंकर इकोसेन्सिटिव्ह झोनबाबतचे तुमचे म्हणणे मी शासनापर्यंत पोहोचविणार आहे व त्याबाबत शासन निर्णय घेईल. पर्यावरणाचे संवर्धन झाले पाहिजे परंतु त्याबरोबरच आदिवासी माणूसही जगला पाहिजे अशी महत्त्वाची भूमिका राज्यपाल यांनी मांडली. पेसा व वन हक्क कायदे जर आदिवासींसाठी बनवले आहेत तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी का केली जात नाही ? असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित करून या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या. वनहक्क दावे तात्काळ निकाली निघण्यासाठी राज्य शासनास योग्य त्या सूचना केल्या जातील. 

(संपादन : सागर दिलीपराव शेलार)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Demand for cancellation of notification of ecosensitive zone in Bhimashankar Sanctuary area