Remdesivir : रेमडेसिव्हीर खरेदी प्रकरणी आरोग्य मंत्री आणि संचालकांवर कारवाईची मागणी

पुणे - कोरोना उद्रेकात काळा बाजार झालेल्या रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनच्या दोन लाख ५० हजार वायल्स वापरण्याची मुदत एप्रिलअखेर संपली (एक्सपायर). या इंजेक्शनच्या साठ्याची किंमत ४० कोटी रुपये होती. या प्रकरणी राज्याच्या आरोग्य मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा आणि आरोग्य सेवा संचालकांना निलंबित करण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या जनाधिकार सेनेचे अध्यक्ष हेमंत संभूस आणि केदार कोडोलिकर यांनी केली.

कोरोना उद्रेकात काळा बाजार झालेल्या रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन वापरण्याची मुदत संपत असल्याचे वृत्त ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. या वृत्ताची दखल घेऊन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण जनाधिकार सेनेने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. त्यामुळे राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य खात्याने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी दोन सदस्यीय समिती स्थापन केली होती.

त्या समितीने आपला अहवाल आरोग्य खात्याच्या पुणे परिमंडळाचे उपसंचालक डॉ. राधाकिशन पवार यांना सादर केला. त्याची एक प्रत संभूस यांनाही देण्यात आली. त्या आधारे संभूस आणि कोडोलिकर यांनी ही मागणी केली.

संभूस म्हणाले, “कोरोना उद्रेकात या इंजेक्शनचा काळा बाजार झाला होता. त्यानंतर कोट्यवधी रुपयांची ही इंजेक्शन कालबाह्य होत असताना त्या बाबतची पूर्वसूचना आरोग्य खात्याचे संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांना दिली होती. मात्र, डॉ. अंबाडेकर यांनी त्याची कोणतेही दखल घेतली नाही. हा साठा कालबाह्य होण्यासाठी जबाबदार धरून डॉ. अंबाडेकर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई कारवी, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.”

“आरोग्य विभागाने खरेदी केलेल्यांपैकी ४६ टक्के रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनचा साठा एकट्या पुणे शहर आणि जिल्ह्याला वितरित करण्यात आला होता. राज्यात सर्वाधिक रुग्ण पुण्यात असल्याने या साठा शहराला दिला असला तरीही तो गरजू रुग्णांपर्यंत पोचविण्याची जबाबदारी संचालकांवर होती,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्याकडे या बाबत तक्रार केल्यावर त्यांनी समिती स्थापन केली. या समितीने अहवाल दिला. त्यातून साठा कालबाह्य झाल्याचे उघडकीस आले. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार देऊनही काहीच कार्यवाही नाही. मुख्यमंत्री कार्यक्षम आहेत असे सांगितले जाते.

पण प्रत्यक्षात तसे दिसत नाही. या प्रकरणात खरेदी-विक्रीत मोठा घोळ झाला आहे. त्याला आरोग्यमंत्री आणि आरोग्य संचालक जबाबदार आहेत. नागरिकांच्या पैशांचा गैरवापर करण्यात आला असल्याचा आरोपही संभूस यांनी पत्रकार परिषदेत केला.