ग्रामपंचायतींवर सरपंचांनाच प्रशासक नेमावा अखिल भारतीय सरपंच परिषदेची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी अन्यथा आंदोलनाचा इशारा

ग्रामपंचायतींवर सरपंचांनाच प्रशासक नेमावा
सरपंच परिषदेची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी; अन्यथा आंदोलनाचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
कुर्डू, ता. २ : राज्यात सध्या २ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यात आले असून, येत्या फेब्रुवारी महिन्यात आणखी १४ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अद्याप झालेल्या नसल्याने आगामी काळात मोठ्या प्रमाणात ग्रामपंचायती प्रशासकांच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतींवर सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नेमण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेकडून मुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
कोरोना काळापासून आतापर्यंत ज्या-ज्या वेळेला ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यात आले, त्या बहुतांश गावांचा विकास ठप्प झाल्याचे दिसून आले आहे. सरपंच व ग्रामस्थांच्या पुढाकाराने सुरू असलेले नावीन्यपूर्ण उपक्रम, विकासकामे व योजना बंद पडल्याचे चित्र अनेक गावांत दिसत आहे. त्यामुळे सरपंच आणि संपूर्ण ग्रामपंचायत बॉडीच प्रशासक म्हणून नेमली जावी, यासाठी कायद्यात बदल करून राज्यपालांचा अध्यादेश काढावा, अशी मागणी परिषदेकडून मांडण्यात आली आहे.
सध्या राज्यात महायुती सरकारच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान राबविण्यात येत असून, या योजनेला ग्रामस्थांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून स्मशानभूमी, शाळा, ग्रामपंचायत कार्यालये आदी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे सुरू आहेत. मात्र, सरपंच व संपूर्ण ग्रामपंचायत अस्तित्वात नसल्यास या योजनांना खीळ बसण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
इतर राज्यांमध्येही अशीच परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड आणि राजस्थान या राज्यांनी सरपंच व संपूर्ण ग्रामपंचायत बॉडीला प्रशासक म्हणून नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजस्थान सरकारचा याबाबतचा अध्यादेशही उपलब्ध असल्याचे परिषदेकडून सांगण्यात आले.
---
कोट
महायुती सरकारने यापूर्वी तुकडेबंदी कायदा, पाणंद रस्ते, मोजणी फी माफी यांसारखे लोकहिताचे निर्णय घेतले आहेत. त्याच धर्तीवर ग्रामीण महाराष्ट्राच्या हितासाठी सरपंच व संपूर्ण ग्रामपंचायतीला प्रशासक म्हणून नेमण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या निर्णयाकडे दुर्लक्ष झाल्यास अखिल भारतीय सरपंच परिषद रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असा इशाराही दिला आहे.
- जयंत पाटील, अध्यक्ष, अखिल भारतीय सरपंच परिषद