esakal | तहसीलदार होऊनही सोनालीची नियुक्ती नाही; कोरोनाने आई-वडिलांनाही हिरावलं
sakal

बोलून बातमी शोधा

तहसीलदार झाली पण नियुक्ती नाही; कोरोनाने आई-वडिलांनाही हिरावलं

तहसीलदार झाली पण नियुक्ती नाही; कोरोनाने आई-वडिलांनाही हिरावलं

sakal_logo
By
महेश जगताप

स्वारगेट : ''खाजगी नोकरी करत पुण्यात स्पर्धा परीक्षेची अभ्यास केला...मी आयुष्य जगलेच नाही हो, कुठे फिरायला नाही की कधी चित्रपट पाहिला नाही. एकच गोष्ट डोळ्यासमोर होती जोमानं अभ्यास करायचाआणि अधिकारी व्हायचं. यासाठी पुण्यात वणवण फिरले, सहा सात वर्षे अभ्यास केला. तुम्हाला काय सोपं वाटत का हे? या सर्वाचा फार मानसिक त्रास होतो. एका बाजूला आर्थिक ताण, दुसऱ्या बाजूला आपण अयशस्वी झालो तर पुढं काय असे अनेक प्रश्न सोबत घेऊन जगलेयं, पण या कष्टाचे फळ गेल्यावर्षी मिळालं. माझी नायब तहसीलदार म्हणून निवड झाली. पण येथेच माझ्या आयुष्याला कलाटणी मिळाली. गेल्या वर्षभरात माझे वडील, आई आणि भाऊ मृत्यू पावले. अक्षरश माझ्या अंगावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. शासकीय नोकरी मिळाली म्हणून खाजगी नोकरी सोडली. दवाखान्याच झालेल्या बिलाच मोठं कर्ज माझ्या अंगावर आहे.त्यात मी माझी निवड होऊनही बेरोजगार आहे, तुम्ही आम्हालाही आत्महत्या करायला लावणार का? असा प्रश्न सोनाली भाजीभाकरे या तरुणाने प्रशासनाला विचारला आहे''

अत्यंत कष्टाने आणि जिद्दीने राज्य लोकसेवा आयोगाची सोनाली महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झाली. त्यानंतर मुलाखत होवून नायब तहसीलदारपदासाठी निवडी ही झाली. परंतु गेल्या वर्षभरापासून तिला नियुक्ती पत्रच मिळाले नाही. त्यामुळे हातची खासगी नोकरी ही गेली. अशातच तिच्या आई, वडील आणि एका भावाचे कोरोनामुळे निधन झाले. ही दुर्दैवी कहाणी आहे माढा तालुक्यातील कुर्डू गावच्या सोनाली भाजीभाकरे या तरुणीची. आता जगायचं कसं हाच प्रश्न तिला सतावू लागला आहे.

हेही वाचा: उरवडे आग प्रकरण : कंपनी मालकासह DISHचे अधिकारीही तेवढेच जबाबदार

सरकारच्या धोरणाचा विद्यार्थ्यांना फटका १९ जून २०२० रोजी परीक्षेचा निकाल लागला. त्यानंतर २ महिन्यांत या नियुक्त्या होणे अपेक्षित होते. मात्र, सरकारने त्या न केल्याने ९ सप्टेंबर २०२० च्या मराठा आरक्षणाबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कचाट्यात या नियुक्त्या सापडल्या. ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यावर इतर नियुक्त्या देण्याचा उल्लेख केला. त्यानंतर २ महिने उलटून गेल्यानंतरही राज्य सरकारने त्यावर अद्याप निर्णय घेतला नाही. सरकारच्या वेळ काढू धोरणामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे मनोबल खचू लागले आहे.

हेही वाचा: उरवडे आग प्रकरण : कंपनी मालकासह DISHचे अधिकारीही तेवढेच जबाबदार

''माझी अत्यंत घरची वाईट परिस्थिती आहे. अक्षरश जगणं मुश्किल झालं आहे. निवड होऊन दिवस बदलतील वाटलं पण, उलटी अडचणच वाढली आहे. खरचं मनात फार नकारात्मक विचार येतात. शासनाला आमच्यावर अन्याय करण्याचा काय अधिकार ?''

- प्राजक्ता बारसे (नायब तहसीलदार म्हणून निवड )अमरावती

''सगळे टेक्निकल मुद्दे निकालात निघाले असताना आत्ता राज्य शासनाला अडचण काय आहे? आम्ही शासनाकडे अनेक वेळा पाठपुरावा केला आहे, तरीही शासन आमची कोणतीही दखल घेत नाही. सुरुवातीला कोरोनाचे कारण सांगण्यात आले. आम्हाला पण केंद्रीय लोकसेवा आयोग, पोलीस उपनिरीक्षक यांचं ट्रेनिंग सुरू आहे. याचा राज्य शासनाला बहुतेक विसर पडला असावा.''

- विवेक पाटील (DYSP म्हणून निवड) सांगली

''भंगार विकून इथपर्यंत मी पोहचलो आहे. मी अजून भंगारच विकायचं का ? किती दिवस आम्हाला अजून असेच ठेवणार आहेत जर निवड झालेल्यांची अशी परिस्थिती आहे तर ज्या विद्यार्थ्यांची अजून निवड झाली नाही त्यांची काय अवस्था होत असेल याची कल्पना करवत नाही''

- अक्षय गडलिंग (नायब तहसीलदार म्हणून निवड - अमरावती)

loading image