Pune News : समाविष्ट गावांसाठी फक्त ६२५ कोटी, विकासाचा अनुशेष भरून निघणार कसा? एका गावाच्या वाट्याला मिळणार अवघे १९ कोटी

पुणे - महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांसाठी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही देखील पुरेशी आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकामध्ये यंदा समाविष्ट गावांसाठी ६२३ कोटी रूपयांची पायाभूत सोई-सुविधांच्या उभारणीसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे एका गावातील सोई-सुविधांसाठी अवघे १९ कोटी रुपये मिळणार असुन त्याद्वारे समाविष्ट गावांच्या विकासाचा अनुशेष कसा भरून निघणार? असा प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागला आहे.

महापालिकेत २०१७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या ११, तर २०२१ मध्ये समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या विकासासाठी २०२४-२५ या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात ५५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यातुन, समान पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत पाण्याच्या टाक्‍या, जलवाहिन्या विकसीत करणे व मैलापाणी वाहिन्या टाकण्यासाठी या निधीचा वापर करण्यात आला.

तर २०२५-२६ या वर्षीच्या अंदाजपत्रकामध्ये महापालिका आयुक्त डॉ.राजेंद्र भोसले यांनी समाविष्ट गावांच्या विकासासाठी ६२३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र इतक्‍या कमी तरतूदीमध्ये गावांचा विकास कसा साध्य होणार हा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

नव्याने समाविष्ट गावांमध्ये स्वच्छ पाणी पुरवठा करण्यासाठी जलशुद्धीकरण केंद्र बांधण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकाकडे पाठविण्यात आला आहे, त्यासाठी निधीची मागणीही करण्यात आली आहे. समाविष्ट ३४ गावांमध्ये समान पाणी पुरवठा योजना राबविण्यात येणार आहे.

सल्लागार कंपनीकडुन सर्वंकष विकास आराखडा (डिपीआर) तयार केला आहे, पहिल्या टप्प्यात बावधन बुद्रुक, सुस व म्हाळुंगे, लोहगाव वाघोली या गावांसाठी पुर्वगणनपत्रक तयार करून पाण्याच्या टाक्‍या, जलवाहिन्या विकसीत केल्या जात आहेत. २३ गावांमध्ये मैलापाणी वाहिनी टाकण्याचा अहवालही तयार केला आहे. त्यानुसार यंदा मलवाहिन्यांचे जाळे तयार केले जाणार आहे.

त्यासाठी ९५.२० कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे. तर ११ गावांमध्ये यावर्षी मलवाहिन्यांचे जाळे उभारण्यासाठी ७५कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे. समाविष्ट गावांमध्ये स्वच्छता ठेवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची मागणी करण्यात येत आहे. देवाची उरुळी कचरा डेपोची क्षमता ५००मेट्रीक टनापर्यंत वाढविली जाणार आहे.

उरुळी देवाची व फुरसुंगी या दोन गावांमध्येही रस्ते विकासासह विविध कामे करण्यासाठी तरतूद केली आहे. शहरातील महत्वाच्या रस्त्यांसह समाविष्ट गावातील प्रकाश व्यवस्था करण्यात येणार आहे. ३४ गावांमध्ये विद्युत खांब व एलईडी दिवे बसविण्यासाठी आर्थिक तरतुद करण्यात आली आहे.

याबरोबरच शहरातील शाळांसह ३४ गावांमधील शाळा, दवाखाने, स्मशानभूमी यांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. तेथील धोकादायक सीमाभिंती, जुने व जीर्ण बांधकामे, स्वच्छतागृहे यांची देखभाल दुरुस्ती केली जाणार आहे. नवीन शाळा उभारण्यासही प्राधान्य दिले जाणार आहे.

दरम्यान, राज्य शासनाच्या आदेशानुसार ११ समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम राज्य सरकारच्या नगर रचना विभागाकडे दिले आहे, त्यासाठी येणारा खर्च महापालिका त्यांना देणार आहे. २३ गावांचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्याचे काम पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडुन तयार केला जात आहे, त्यानंतर हा आराखडा मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे.