"टीडीआर'चे बंधन 33 टक्‍के ?; झोपडपट्ट्यांचा विकास आता अधिक गतीने 

पुणे  - पुणे व पिंपरी-चिंचवडमधील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास गतीने व्हावा, यासाठी नव्याने नियमावली तयार केली. परंतु, त्यात सुधारणा केली आहे. त्याअंतर्गत पुनर्वसन योजनेतून निर्माण होणार "टीडीआर' 20 ऐवजी 33 टक्के वापरणे बंधनकारक करण्याचा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. तसेच टीडीआर वापरताना स्लम टीडीआरला प्राधान्य देण्याची शिफारसही केली. या नियमावलीस मान्यता मिळाल्यास झोपडपट्ट्यांचा विकास गतीने होण्यास मदत होणार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

दोन्ही शहरांतील झोपडपट्ट्यांचा विकास गतीने व्हावा, यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) नवीन नियमावली तयार करून सरकारकडे मान्यतेसाठी सहा महिन्यांपूर्वी पाठविली आहे. अद्यापही ती पडून आहे. दोन दिवसांपूर्वी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी प्राधिकरणाचे अधिकारी, पुणे व्यापारी महासंघाचे पदाधिकारी आणि गृहनिर्माण विभागाचे सचिव संजीव कुमार यांची संयुक्‍त बैठक घेतली. त्यामध्ये नियमावलीवर चर्चा झाली. त्या वेळी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतून निर्माण होणार टीडीआर वापरण्याचे प्रमाण 20 टक्‍क्‍यांवरून 33 टक्के करण्याच्या निर्णयावर चर्चा झाली. त्यास आव्हाड यांनी अनुकूलता दर्शविली. तसेच नव्या नियमावलीत बदल करून त्यास लवकरच मान्यता देण्यात येईल, असेही आव्हाड आश्‍वासन दिले. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

सध्या पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये मान्य एफएसआय व्यतिरिक्त रस्तारुंदीनुसार कमीत 0.40 टक्के व जास्तीत जास्त 1.40 टक्के टीडीआर वापरून बांधकामास परवानगी दिली आहे. त्यामध्ये 0.20 टक्के झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतून निर्माण होणार टीडीआर वापरण्याचे बंधन आहे. हे प्रमाण आता 33 टक्के करण्याचा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. तसे झाल्यास टीडीआरला मागणी वाढून झोपडपट्ट्यांचा विकासाला चालना मिळेल, असा दावा केला जात आहे. 

टीडीआर (टक्‍क्‍यांत) 
बांधकाम एफएसआय : 1 वरून 1.10 
9 ते 12 मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर : 0.40 
12 ते 18 मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर :0.65 
18 ते 24 मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर :0.90 
24 ते 30 मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर : 1.15 
30 व त्यापेक्षा अधिक रुंदीच्या रस्त्यावर : 1.40 
टीडीआर स्लमसाठी : किमान 0.20 
सुधारीत टीडीआर स्लमसाठी : 0.20 वरून 0.33