पुणे : खोटी कागदपत्रे सादर करणे, त्याच्या आधारे दुबार जमिनी लाटणे, मोबदला मिळाल्यानंतरही पुन्हा-पुन्हा अर्ज करणे आदी गोष्टींना आता आळा बसणार आहे. वरसगाव आणि पानशेत प्रकल्पातंर्गत बाधित आणि मोबदला मिळालेल्या सर्व प्रकल्पग्रस्तांच्या कागदपत्रांचे अक्षय अभिलेख या योजनेतंर्गत डिजिटायझेशन करून संकेतस्थळावर टाकण्यात येणार आहे. राज्यातील अशा प्रकारे पहिल्यांदाच पुणे जिल्हा प्रशासनाकडून आता प्रयोग राबविण्यात आला आहे.