दिशा आणि दशा सार्वजनिक ग्रंथालयांची 

सार्वजनिक ग्रंथालये लोकांनी, लोकांसाठी आणि लोकांमार्फत चालवावीत अशी सार्वजनिक ग्रंथालयांविषयीची महाराष्ट्र सरकारची धारणा आहे. महाराष्ट्र ग्रंथालय अधिनियम, 1967 चे स्वरूप इतर राज्यांतील ग्रंथालय अधिनियमांहून वेगळे आहे. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ग्रंथालयांची स्वायत्तता या अधिनियमाने कायम ठेवली आहे. सार्वजनिक ग्रंथालये जनतेच्या सेवेसाठी आहेत आणि ती स्थानिक लोकांनीच चालवावीत हे तत्त्व मान्य करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रात ग्रंथालय कायदा (अधिनियम) अस्तित्वात येईपर्यंत म्हणजे 1967 पर्यंत 4343 ग्रंथालये कार्यरत होती. ही ग्रंथालये संबंधित संस्थांकडून चालविली जात होती. त्यांना काही प्रमाणात सरकारी अनुदानही मिळत होते. त्यांना आवश्‍यकता होती, ती नियमित अर्थसाह्याची आणि मार्गदर्शनाची. महाराष्ट्र ग्रंथालय अधिनियम, 1967 कडून पुढील अपेक्षापूर्ती अपेक्षित होती. 

1) कायमस्वरुपी व गरजेनुसार वाढत्या सहायक अर्थसाह्याचा पुरवठा होणे. 2) ग्रंथालये सुरू करण्यासाठी संस्थांची निर्मिती, संस्थांकडून कर्मचारी व्यवस्थापन आणि ग्रंथालयांचा विकास याची जबाबदारी स्वीकारणे. 3) कायमस्वरुपी, कार्यक्षम, वाढती व परस्परसहकार्य असलेली ग्रंथालय सेवा उपलब्ध होणे. 4) ग्रंथालयांच्या जाळ्याची निर्मिती होणे. 5) वय, शिक्षण अनुषंगाने गरजेची, विनामूल्य सेवा उपलब्ध होणे. 

महाराष्ट्रात ग्रंथालय कायद्याची अंमलबजावणी 1 मे 1968 रोजी सुरू झाली. सार्वजनिक ग्रंथालयांना अर्थसाह्य करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये नियम- 1970 तयार करण्यात आले आणि प्रतिवर्षी अनुदान दिले जाऊ लागले. 

1967-68 अखेरीस शासनमान्यताप्राप्त अनुदानित सार्वजनिक ग्रंथालयांची संख्या 474 होती व 1968-69 या आर्थिक वर्षअखेर ग्रंथालय अनुदानावरील खर्च 11 लाख 32 हजार रुपये होता. मार्च 2016 अखेर ग्रंथालयांची संख्या 12 हजार 144 आहे. ग्रंथालयांच्या अनुदानासाठी 2016-17 वर्षाकरिता 12,700 लाखांची तरतूद करण्यात आली होती. यावरून ग्रंथालयांची वाढ 26 पट असून, अनुदान रकमेमध्ये 1121 पट वाढ झाली आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमामध्ये सरकार प्रतिवर्षी 25 लाखांपेक्षा कमी नसेल इतकी रक्कम ग्रंथालय निधीला देईल अशी तरतूद असताना 2016-17 या वर्षाकरिता 12,700 लाख रुपये देण्यात आलेला निधी देखील 508 पट आहे. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये, नियम 1970 नुसार "अ' वर्ग जिल्हा ग्रंथालयास प्रतिवर्षी 15 हजार अनुदान मिळत होते. सध्या सात लाख 20 हजार रुपये मिळत आहे. तसेच वर्ग "ड' ग्रंथालयाच्या अनुदानात 500 वरून 30 हजारांपर्यंत वाढ झाली आहे. हे अनुदान मान्य खर्चाच्या 90 टक्के (कमालमर्यादा) दिले जाते. म्हणजे एखाद्या ग्रंथालयाच्या किमान अपेक्षित खर्चाच्या फक्त 10 टक्के खर्च ग्रंथालयाने करावयाचा आहे. या अनुदानवाढीचे प्रमुख कारण कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील वाढ आहे. प्रत्येक वेळी वाढीव अनुदानातील 50 टक्के रक्कम कर्मचारी वेतनाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. ही वेळोवेळची वाढ विचारात घेऊनही, सध्या जिल्हा "अ' वर्ग ग्रंथालयातील ग्रंथपालपदावरील कर्मचाऱ्यास 10,500 रु., शिपाई 1- 3000 रु. आणि क्र. 2 - 2834 रुपये वेतन मिळत असून, या कर्मचाऱ्यांनी प्रत्येक कामकाज दिवशी सहा तास काम करणे बंधनकारक आहे. या वस्तुस्थितीवरून कर्मचारी वेतनाचा प्रश्‍न सुटलेला नाही हे स्पष्ट होते. अपेक्षित मान्य खर्चाच्या 90 टक्के अनुदान देऊनही वाढीव अर्थसाह्याची मागणी थांबत नाही आणि ती थांबणारही नाही, याचे कारण अनुदानातील वाढ आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन याचा परस्परांशी जोडलेला संबंध असून, कर्मचाऱ्यांना मिळत असलेले वेतन अत्यल्प आहे. 

ग्रंथालय संस्थांची स्वायत्तता कायम ठेवलेली असली तरी या ग्रंथालयांच्या संस्थाचालकांनी कर्मचाऱ्यांचे व्यवस्थापन आणि ग्रंथालयांचा विकास याची जबाबदारी स्वीकारणे आवश्‍यक होते. अशी जबाबदारी किती नोंदणीकृत व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ग्रंथालयांनी पूर्ण केली, या बाबतचे आत्मपरीक्षण संबंधितांनी करणे गरजेचे आहे. तथापि, जबाबदारी पूर्ण करणारी काही ग्रंथालये आहेत हे पुढील ग्रंथालयाच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होईल. पुणे मराठी ग्रंथालय, पुणे - जिल्हा - "अ' च्या 2016-17 च्या आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अहवालावरून ग्रंथालयाचा मान्यखर्च 79 लाख 59 हजार रुपये असून, यामधील वेतनावरील खर्च 25 लाख 38 हजार रुपये आहे.

ग्रंथालयात 30 कर्मचारी असून, त्यामधील 22 कर्मचारी पूर्णवेळ व आठ कर्मचारी अर्धवेळ आहेत. ग्रंथालय व्यवस्थापनाने स्वतःची वेतनश्रेणी दिली असून, कर्मचाऱ्यास किमान सहा हजार ते कमाल 13 हजार रुपये मासिक वेतन दिले जात होते. व्यवस्थापनाने कर्मचारी व्यवस्थापन उत्तम केले आहेच. शिवाय ग्रंथालयाचा विकासदेखील उत्तम केला आहे. महाराष्ट्रातील उर्वरित अनुदानित ग्रंथालयांनी उत्पन्न वाढवून कर्मचारी व्यवस्थापन व ग्रंथालयाचा विकास केल्यास ग्रंथालयांना अनुदानावर विसंबून राहावे लागणार नाही. याचा अर्थ सरकारने अनुदानात वाढ करू नये, तसेच कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी देऊ नये असा होत नाही. 

"गाव तेथे ग्रंथालय' हे शासनाचे घोषवाक्‍य आहे. एक मे 2018 रोजी ग्रंथालय कायदा अस्तित्वात येऊन अर्धशतक लोटले असले, तरी या उद्दिष्टापासून राज्य खूपच दूर आहे. 2015-16 अखेर 12 हजार 144 अनुदानित व 43 शासकीय अशी एकूण 12 हजार187 सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. महाराष्ट्रात एकूण 44,125 गावे असूनही जवळपास 32 हजार गावांमध्ये ग्रंथालय नाही. सध्या इतर - अ (167) वर्ग ग्रंथालयास दोम लाख 88 हजार, ब (2003) वर्ग ग्रंथालयास एक लाख 92 हजार, क (4122) वर्ग ग्रंथालयास 96 हजार आणि ड (5539) वर्ग ग्रंथालयास 30 हजार रुपये अनुदान मिळते. म्हणजे एका ग्रंथालयास सरासरी प्रतिवर्षी एक लाख 51 हजार रुपये अनुदान दिले जाते.

बत्तीस हजार सार्वजनिक ग्रंथालयांना प्रतिवर्षी जवळपास 485 कोटी आणि सध्या कार्यरत असलेल्या 12 हजार 144 ग्रंथालयांसाठी 127 कोटी अशा एकूण 612 कोटी रकमेची आवश्‍यकता प्रतिवर्षी लागणार आहे. बत्तीस हजार ग्रंथालयांना शासनमान्यता देण्याचा कालावधीही विचारात घ्यावा लागेल. व्यंकप्पा पतकी समितीने (2001) 18 ऑक्‍टोबर 2002 रोजी आपला दुसरा आणि अखेरचा अहवाल सरकारला सादर केला. या अहवालात पुढील 10 वर्षांत "गाव तेथे ग्रंथालय' हे उद्दिष्ट साध्य करण्याची शिफारस होती. 

अहवाल सादर होऊन आज 15 वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लोटला असून, अजूनही जवळपास 32 हजार गावांमध्ये सार्वजनिक ग्रंथालय सुरू व्हावयाची आहेत. यावरून "गाव तेथे ग्रंथालय' हे घोषवाक्‍य अवास्तव तरी नाही ना असे वाटणे साहजिक आहे. 

गुजरातमध्ये शासकीय 296 व अनुदानित 3180 सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. 2017-18 साठी 3239 लाखांची तरतूद करण्यात आली होती. महाराष्ट्रात 12,144 अनुदानित ग्रंथालये असून, 2016-17 साठी 12,700 लाखांची तरतूद होती. गुजरातमध्ये विशेष ग्रंथालये (10) पाच लाख, शहर ग्रंथालये (42) दीड लाख, ग्राम ग्रंथालये (3445) 15 हजार असे वार्षिक अनुदान मिळाले होते, तर महाराष्ट्रात जिल्हा - अ (34), सात लाख वीस हजार, इतर - अ (167) दोम लाख 88 हजार आणि "ड' वर्ग ग्रंथालयास 30 हजार वार्षिक अनुदान मिळाले होते. गुजरातमधील अनुदानित ग्रंथालयांतील कर्मचाऱ्यास कोणतीही वेतनश्रेणी लागू करण्यात आलेली नाही. 

केरळमध्ये 5838 सार्वजनिक ग्रंथालये असून, 2016-17 साठी 47 कोटी 51 लाख 47 हजार इतका निधी मिळाला होता. ग्रंथालयांच्या अ, ब, क, ड, इ आणि फ अशा श्रेणी आहेत. अ - 32 हजार, ब - 24 हजार, क - 20 हजार, ड - 16 हजार, इ - 14 हजार आणि फ - 12 हजार रुपये वार्षिक अनुदान दिले जाते, तसेच श्रेणी - अ (+) 3000, अ-ब-क 2500, ड-इ-फ - 2250 रुपये ग्रंथपालास मासिक भत्ता दिला जातो.

कर्मचाऱ्यांना सध्या तरी वेतन श्रेणी दिलेली नाही. केरळ राज्य ग्रंथालय परिषदेमार्फत चालविल्या जात असलेल्या जिल्हा, तालुका व राज्य बालग्रंथालये यामधील कर्मचारी आकृतिबंध व वेतनश्रेणी या बाबतचा प्रस्ताव केरळ सरकारच्या विचाराधीन आहे. 

गुजरात व केरळमधील अनुदानित सार्वजनिक ग्रंथालयांचा विचार केल्यास तेथील ग्रंथालयांना देण्यात येत असलेले अनुदान हे महाराष्ट्रात मिळणाऱ्या ग्रंथालयांच्या अनुदानापेक्षा कमी आहे. तसेच दोन्ही राज्यांतील अनुदानित ग्रंथालयांतील कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनश्रेणी देण्यात आलेली नाही. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये (सहायक अनुदान आणि इमारत व साधनसामग्री यासाठी मान्यता) नियम, 1970 असा शब्दप्रयोग असल्याने सरकारने फक्त अनुदान साह्य करावे व ग्रंथालय संस्थाचालकांनी कर्मचारी व्यवस्थापन व ग्रंथालयांचा विकास करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र ग्रंथालय अधिनियम, 1967 द्वारे केली असावी असे वाटते. महाराष्ट्रातील 12,144 अनुदानित ग्रंथालयांपैकी 154 ग्रंथालये स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहेत. उर्वरित 11,990 ग्रंथालये नोंदणीकृत संस्थांची आहेत.

महापालिका, नगरपालिकामधील ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांना संबंधित संस्थेची वेतनश्रेणी दिली जाते. ग्रामपंचायत आणि नोंदणीकृत संस्थांनी पुणे मराठी ग्रंथालयाचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेऊन आपल्या ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांना योग्य ते वेतन देण्याची गरज आहे. याबाबत गांभीर्याने विचार व्हावा असे वाटते. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय सेवाविषयी ग्रंथालयांचे संगणकीकरण, आधुनिकीकरण, कामकाजामध्ये समन्वय, परस्परसहकार्य, ग्रंथालयांच्या जाळ्याची निर्मिती, वाचन साहित्य सामूहिक वापर, ग्रामीण भागात सार्वजनिक ग्रंथालयांची स्थापना व विकास, जिल्हा, तालुका ग्रंथालयांनी स्वीकारावयाची जबाबदारी इत्यादी अनेक प्रश्‍न प्रलंबित आहेत.

1967 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 3, 4, कलम - 3 अन्वये या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित असलेल्या सर्व बाबींवर राज्य राज्य सरकारला सल्ला देणारी राज्य ग्रंथालय परिषद अस्तित्वात नाही. यामुळे ग्रंथालय चळवळीच्या विकासावर कोणतेही नियंत्रण नाही. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळ योग्य दिशेने वाटचाल करीत आहे, असे विधान करणे धाडसाचे होईल. यावर राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.

- श्‍याम दाइंगडे, (निवृत्त सहायक ग्रंथालय संचालक)