पुण्याच्या पाण्याबाबत चर्चा करा - अजित पवार

पुणे : भामा आसखेड धरणातून दररोज १७० एमएलडी पाणी शहरासाठी मिळत आहे. त्यामुळे खडकवासला साखळी धरणातून दररोज उचलण्यात येणाऱ्या १४३० एमएलडी पाण्यातून तेवढे पाणी कमी करावा. तसेच शहराच्या पाणी वापरावर निर्बंध आणण्यासाठी विविध उपयोजना कराव्यात, याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी जलसंपदा आणि महापालिका यांनी एकत्र बसून चर्चा करावी, असे आदेश पालकमंत्री, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी कालवा सल्लागार समितीची बैठक झाली. या वेळी जिल्ह्यातील इंदापूर, दौड, बारामती (काही भाग), हवेली, पुरंदर तालुक्यासाठी खरीप हंगामातील पिकांना पाणी पुरवठा करण्याबरोबरच शहराला सुद्धा पाणी कमी पडू नये, याबाबत चर्चा करण्यात आली.

गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार राहुल कूल, अशोक पवार, संजय जगताप, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता हनुमंत गुणाले, खडकवासला पाटबंधारे विभागाचे अधिक्षक अभियंता संजीव चोपडे, कार्यकारी अभियंता विजय पाटील, पुणे महापालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार उपस्थित होते.

भामा आसखेड धरणामधून शहराला दररोज किमान १६० ते १७० एमएलडी पाणी पुरवठा होत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन तेवढेच पाणी खडकवासला धरणातून उचलण्यात येणाऱ्या पाण्यामध्ये टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचे नियोजन करावे, त्यासाठी जलसंपदा आणि महापालिका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची बैठक घ्यावी.

यामुळे जिल्ह्यातील इंदापूर, बारामती, दौंड व हवेली तालुक्यातील उन्हाळी आवर्तन देण्यासाठी पुरेसे पाणी मिळणे शक्य होईल. खरीपामधील पिकांचे सिंचन पूर्ण झाल्यानंतर लाभ क्षेत्रातील तलाव भरण्यासाठी प्राधान्य द्यावे. मुंढवा जॅकवेल मधील पाण्याचा पुनर्वापर वाढविण्यावर भर द्यावा, अशा सूचना पवार यांनी बैठकीत दिल्या.

खडकवासला साखळी प्रकल्पात सध्या ९५.९६ टक्के (२७.७८ टीएमसी) पाणीसाठा आहे. मागील वर्षीपेक्षा हा पाणीसाठा जास्त आहे. त्यामुळे खरीप हंगामात पिकांना आणि शहराला पाणी कमी पडणार नाही, अशी माहिती जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या वेळी दिली.

करारापेक्षा अतिरिक्त पाण्याचा वापर:

या बैठकीत पुन्हा एकदा पुणे शहराकडून करारापेक्षा अतिरिक्त पाण्याचा वापर होत असल्याची ओरड झाली. तर महापालिकेकडून देखील पाणी वितरणात चाळीस टक्के गळती होत असल्याची कबुली देण्यात आली. त्यामुळे ही गळती कमी करावी व पाण्याचा वापर कमी करावा, असा सूर जिल्ह्यातील आमदारांसह जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लावला.