सहा रुग्णालयांना जनआरोग्य योजनेतून वगळण्याची जिल्हाधिकाऱ्यांची शिफारस

पुणे : कोरोना बाधित रुग्णांना महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ न देणाऱ्या सहा रुग्णालयांची योजनेची मान्यता रद्द करण्यात यावी, अशी शिफारस राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडे करण्यात आली आहे. तसेच, लाभार्थी रुग्णांकडून बिलाची रक्‍कम घेतल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित रुग्णालयांकडून ती रक्‍कम वसूल करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिली. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता. 20) महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेची आढावा बैठक पार पडली. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. भगवान पवार, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक नांदापूरकर, जिल्हा समन्वयक डॉ. सागर पाटील तसेच इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित होते. 
कोरोना बाधित आणि इतर रुग्णांना या योजनेंतर्गत मोफत उपचार करण्यात येतात. ही खर्चाची रक्‍कम राज्य सरकारकडून संबंधित रुग्णालयांना देण्यात येते. परंतु काही रुग्णालयांकडून योजनेचा लाभ देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे. अशा रुग्णालयांची चौकशी करुन जिल्हा प्रशासनाकडे अहवाल सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी बैठकीत दिल्या.

तसेच, जास्तीत जास्त रुग्णांना योजनेचा लाभ मिळवून देणाऱ्या रुग्णालयांच्या कामाचे कौतुकही त्यांनी केले. डॉ. देशमुख म्हणाले, या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त रुग्णांना मिळवून देण्यासाठी समितीने प्रभावीपणे काम करावे. या कामी इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे सहकार्य महत्त्वाचे आहे. समाजात डॉक्‍टरांना मानाचे स्थान दिले जाते. डॉक्‍टरांनीही समाजासाठी सेवाभावी वृत्तीतून आरोग्य सेवा द्यायला हवी. 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

रुग्णालयांची चौकशी करणार : जिल्हाधिकारी 
महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ न देणाऱ्या सहा रुग्णालयांची योजनेची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. पवार मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल अँड डायग्नोस्टिक सेंटर, लांघे हॉस्पिटल, लाईफलाईन हॉस्पिटल भोसरी, ऍकॉर्ड हॉस्पिटल, चाकण क्रिटीकेअर हॉस्पिटल, देसाई ऍक्‍सिडेंट अँड जनरल हॉस्पिटल अशी त्या सहा रुग्णालयांची नावे आहेत. रुग्णांवर करण्यात आलेल्या उपचारांची चौकशी समितीकडून करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे प्रतिनिधी असतील. किती लाभार्थ्यांना लाभ देणे गरजेचे होते, याचा अहवाल देण्याच्या सूचना संबंधितांना दिल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी सांगितले. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा