जि.प. सदस्यांची दिवाळी होणार गोड!

जिल्हा परिषद लोगो

जि. प. सदस्यांची दिवाळी गोड; २४१ कोटींचा निधी मिळणार
सिमेंट रस्ते अन्‌ नवीन बांधकामांना वगळून इतर कामांचा होणार समावेश

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. २१ : जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांसाठी दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर आनंदाची बातमी आहे. सदस्यांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून २४१ कोटी रुपयांचा निधी विकासकामांसाठी उपलब्ध होणार आहे. शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सिमेंट रस्ते आणि नवीन बांधकामांची कामे वगळून सदस्यांना मतदारसंघातील इतर कामांसाठी निधी मिळणार आहे. सहा महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर पदाधिकाऱ्यांसह सदस्यांनी सुचवलेल्या कामांसाठी निधी उपलब्ध होणार असला, तरी सेस व १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या वाटपाबाबत अद्याप प्रश्नचिन्हच आहे.
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात विविध विकासकामांसाठी निधीची मागणी सातत्याने होत आहे. पण निवडणुकीची आचारसंहिता, शासनाची मंजुरी आदी कारणांमुळे निधीचे वितरण रखडले होते. पण आता विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता संपताच निधीचे वितरण करण्यात येणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर केलेल्या कामांच्या यादीनुसार २४१ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. या निधीतून गावांतर्गत रस्ते, पाणीपुरवठा, मूलभूत सुविधा आणि अन्य स्थानिक गरजांची कामे मार्गी लावण्यात येणार आहेत. या निधीतून सिमेंट रस्ते आणि बांधकामांच्या कामांना वगळण्यात येणार असल्याने इतर विकासकामांवर भर राहणार आहे.
निधीचे प्रत्यक्ष वाटप, कामांची निवड आणि मंजुरीची प्रक्रिया कशी राबवली जाणार, यावर सदस्यांना मिळणाऱ्या निधीचे स्वरूप अवलंबून असेल. त्यामुळे २४१ कोटींच्या निधीतून कोणत्या भागाला किती लाभ मिळतो, याकडे जिल्हा परिषद सदस्यांचे लक्ष लागले आहे. निधीच्या उपलब्धतेमुळे सदस्यांच्या विकासकामांच्या अपेक्षा वाढल्या असून, दिवाळीच्या काळात त्यांच्या मतदारसंघांना विकासाची भेट मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

कोट...
दुष्काळी स्थितीमुळे अधिक पाणी वापर होणाऱ्या कामांना मंजुरी देण्यात येणार नाही. यामध्ये सिमेंट रस्ते आणि नवीन बांधकामे वगळण्यात येणार आहेत. नवीन शाळा खोल्यांऐवजी शाळा दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याशिवाय जलसंधारणासह आरोग्य, शिक्षण, समाजकल्याण आणि कृषी विभागांकडील कामांचा समावेश आहे. सिमेंट रस्ते व नवीन बांधकामांच्या निधीबाबत पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार आहे.
- कुशल जैन, सीईओ, जिल्हा परिषद