फोटो वापरणे
............
जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडणुकीचे बिगुल
पन्नास कार्यकर्त्यांना संधी ः इच्छुकांची संख्या मोठी
गोरक्षनाथ बांदल
अहिल्यानगर, ता. १० ः ओबीसी आरक्षणामुळे गेल्या सहा वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला गती आली आहे. आगामी टप्प्यात ४० सदस्य निवडीसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडणुका होणार आहेत. तर दहा नामनिर्देशित राहणार आहेत. सहा वर्षांनी ही निवडणूक होत असल्याने इच्छुकांची संख्या मोठी राहणार आहे.
भारतीय संविधानाच्या ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) ही स्थापन केलेली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियोजनात समन्वय साधून जिल्ह्याचा समतोल व शाश्वत विकास करणे हा मुख्य हेतू आहे. एक घटनात्मक संस्था आहे. ही समिती ग्रामीण (पंचायत) आणि शहरी (नगरपालिका) विकास आराखडे एकत्रित करून जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास आराखडा तयार करते. जिल्ह्याचे पालकमंत्री या समितीचे अध्यक्ष असतात. जिल्हाधिकारी हे सचिव असतात. खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, महानगरपालिका महापौर, नगरपालिका नगराध्यक्ष हे निमंत्रित सदस्य असतात.
जिल्ह्यातील स्थानिक संस्थांकडून प्रस्ताव मागवून घेणे, जिल्हा वार्षिक योजन तयार करणे, निधी मंजूर करणे, वितरण करणे आणि कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे हे महत्वाचे काम असते. जिल्हा नियोजन समितीची रचना दर पाच वर्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसोबत केली जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियोजनातील त्रुटी दूर करून विकासाला चालना देणे हे या समितीचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. जिल्हा नियोजन समितीची सदस्य संख्या जिल्ह्याच्या लोकसंख्येवर अवलंबून असते. यातील निर्वाचित चार-पंचमांश सदस्य असतात. विविध क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींचाही नामनिर्देशित सदस्य नियुक्ती करण्याची तरतूद असते.
---------------
सत्ता परिवर्तनानंतर कामाच फेरबदल
गेल्या सहा वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींची निवड जिल्हा नियोजन समितीमध्ये झालेली नव्हती. पालकमंत्री ज्या पक्षाचा असेल त्या पक्षाच्या आमदारांच्या मतदार संघातील विकास कामांना प्राधान्य दिले जात होते. जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद हसन मुश्रीफ यांच्याकडे असताना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या मतदार संघातील कामे मंजूर करण्यात आले होते. राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यावर जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे आले. त्यानंतर विकास कामांचा समतोल राखण्यासाठी काही मंजूर कामे नाकारण्यात आले. नव्याने काही कामांचा समावेश करण्यात आला.
------------------------
पक्षश्रेष्ठींची कसोटी
गेल्या सहा वर्षांनी जिल्हा नियोजन समितीसाठी सदस्य निवडीची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्यामुळे इच्छुकांची संख्या जास्त राहणार आहेत. पक्षश्रेष्ठींची सदस्य निवडीसाठी कसोटी लागणार आहे.
---------------
जिल्ह्याची लोकसंख्येच्या प्रमाणात चार-पंचमांश सदस्य संख्या ही ४० आहे. जिल्हा परिषदेतून ३६ तर नागरी क्षेत्रातून ४ सदस्य निवडण्याची तरतूद आहे. जिल्हा निवडणूक शाखेमार्फत ही निवडणूक प्रक्रिया राबविली जाते.
- दीपक दातीर, जिल्हा नियोजन अधिकारी
