पोलिस ठाण्यांचा आवार की भंगार मालांची गोदामे...

लोणी काळभोर (पुणे)- अपघातग्रस्त वाहनांच्या बरोबरच, पोलिसांनी विविध गुन्हात जप्त केलेल्या वाहनांना ठेवण्यासाठी जिल्हातील सर्वच पोलिस ठाण्यांना हक्काचा भुखंड नसल्याने, पोलिस ठाण्याच्या आवारातच दाटीवाटीने अशी वाहने उभी करावी लागत आहेत. पोलिस ठाण्यांच्या आवारात उभी असलेल्या वाहनांच्या पैकी नव्वद टक्क्याहुनही अधिक वाहने भंगारात जमा करण्याच्या स्थितीत पोचली आहेत. यामुळे कामानिमित्त पोलिस ठाण्याच्या आवारात प्रवेश करणाऱ्यांना, ही पोलिस ठाणी आहेत की भंगार मालाची गोदामे असा प्रश्न पडत आहे. 

४ एप्रिल रोजी या पुरस्कार सोहळ्याचा उत्तरार्ध रंगणार आहे. वाचा सविस्तर

पोलिस ठाण्याच्या आवारात दाटीवाटीने उभ्या असलेली वाहनांच्यामुळे उन्हाळ्यात आग लागण्याचा धोका असतो. तर पावसाळ्यात वाहनात पाणी साचून आरोग्याचे अनेक प्रश्न निर्माण होता. यामुळे जिल्हा पोलिस अधिक्षक डॉ. अभिनव देशमुख यांनी वैयक्तिक लक्ष घालुन, पोलिस ठाण्यांच्या आवारात वर्षोनुवर्षे उभ्या असलेल्या वाहनांचा निपटारा करावा अशी मागणी पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरच, पोलिस ठाण्याच्या आसपास राहणाऱ्या नागरीकांनी केली आहे.

लोणी काळभोर व लोणी कंद या दोन पोलिस ठाण्याच्या समावेश शहर पोलिस दलात झाल्याने, जिल्हा (ग्रामिन) पोलिस दलात एकतीस पोलिस ठाणी उरली आहेत. एकतीस पोलिस ठाण्याच्यापैकी एख्याद्या पोलिस ठाण्याचा अपवाद वगळता सर्वच पोलिस ठाण्याला अपुरी जागा आहे. त्यात जप्त केलेल्या वाहनांचे सुटे भाग चोरीला जाण्याची भीती असल्याने पोलिसांना डोळ्यात तेल घालून लक्ष घालावे लागत आहे. गुन्ह्यातील मुद्देमाल हा पुरावा म्हणून न्यायालयात सादर करावा लागत असल्याने पोलिसांना वाहने सांभाळावीच लागतात. खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण, जबरी चोरी यासारखे गंभीर गुन्हे असतील तर पुरावा म्हणून जप्त वाहनांची मोठी मदत होती. अशी वाहने वाहनमालकाला कोर्टातून सोडवून घ्यावी लागतात. 

लसीबाबत असलेल्या गैरसमजामुळे या मोहिमेला अद्याप हवा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. वाचा सविस्तर

वरीष्ठ अधिकाऱ्यांचे निपटाऱ्याकडे दुर्लक्ष...मागील दहा ते बारा वर्षात लिलावाकडे वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष न दिल्याने, पोलिस ठाण्याच्या आवारातील वाहनांची संख्या बेसुमार वाढली आहे. वाहनांची संख्या पोलिस ठाणे निहाय सरासरी हजार ते दिड हजाराच्या आसपास पोचली आहे. कांही पोलिस ठाण्यात तर ही संख्या खुपच मोठी आहे. पोलिस ठाण्याच्या आवारात असलेल्या वाहनाच्यात सर्वाधिक प्रमाण दुचाकी वाहनांचे आहे. त्यातच अनेक वाहनांना गंज लागल्याने पोलिस ठाण्यांच्या आवारात उभी असलेल्या पैकी नव्वद टक्क्याहुन अधिक वाहने भंगारात जमा करण्याच्या अवस्थेत आहेत. तर बहुतांश वाहनांचे स्पेअरपार्ट गायब झाल्याने वाहनांची अवस्था पाहण्यासारखी झालेली आहे. यामुळेच पोलिस ठाण्याच्या आवारात वर्षोनुवर्षे उभ्या असलेल्या वाहनांचा निपटारा करावा अशी मागणी पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरच, पोलिस ठाण्याच्या आसपास राहणाऱ्या नागरीकांनी केली आहे. 

पुणे शहरात गेल्या २४ तासात २८ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. वाचा सविस्तर     

भंगारातील गाडीसाठी न्यायालयीन प्रक्रिया, नको रे बाबा...अपघातात डॅमेज झालेली वाहने वर्षानुवर्षे उभी असल्याने, त्यावर गंज चढतो. व गंज चढलेल्या वाहनांची अवस्था भंगार मालासारखी होत असल्याने वाहनमालकही लक्ष देत नाहीत. अपघातातील वाहनांमुळे पुन्हा आपल्यावर संकट कोसळेल या भीतीनेही वाहनांचे मालक व त्यांचे नातेवाईक पोलिस ठाण्याकडे फिरकत नाहीत. तर दुसरीकडे न्यायप्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ व खर्च अधिक वाटत असल्याने वाहनमालकही नवीन वाहन खरेदी केलेले बरे असा विचार करतात.

मोठी वाहने सोडविण्याकडे लक्ष...दरम्यान नागरीकांच्याकडुन ट्रक, मोटार ही महागडी व त्यातल्या त्यात चांगली वाहने सोडवण्यासाठी खटाटोप केला जातो. मोटार सायकलसारखी वाहने सोडवण्यासाठी खर्च करण्यापेक्षा तेवढ्या खर्चात अन्य वाहने खरेदी करण्यास पसंती देतात. जप्त पडलेली वाहने सडू लागल्याने त्यांवरील क्रमांकही वाचता येत नाहीत. ज्यावेळी न्यायालयात पुरावा म्हणून वाहन सादर करण्याची वेळ येते तेव्हा पोलिस ठाण्याच्या आवारात पडलेल्या वाहनांमध्ये असे वाहने शोधणेही मुश्कील होते. बेवारस वाहनांचा निपटारा करण्यासाठी आरटीओकडून सहकार्य मिळत नसल्याने पोलिसही दुर्लक्ष करतात.

पोलिसांची कसोटी...खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण, जबरी चोरी यासारखे गंभीर गुन्हे असतील तर अशा गुन्हात पुरावा म्हणून जप्त वाहनांची मोठी मदत होती. यामुळे पोलिसांना विविध व गंभीर गुन्हात जप्त केलेल्या वाहनांच्यावर विशेष लक्ष ठेवावे लागते. गुन्ह्यातील मुद्देमाल हा पुरावा म्हणून न्यायालयात सादर करावा लागत असल्याने पोलिसांना वाहने सांभाळावीच लागतात. वाहनांचे सुटे भाग चोरीला जाण्याची भीती असल्याने पोलिसांना डोळ्यात तेल घालून लक्ष घालावे लागत आहे.गुन्हातील वाहने ही वाहनमालकाला कोर्टातून सोडवून घ्यावी लागतात. 

न्यायालयाच्या आदेशानंतरच विल्हेवाट...पोलिसांकडून वाहने कमी होण्यासाठी वाहनमालकांकडे पाठपुरावा केला जातो. २० ते ३० वर्षापूर्वी जप्त केलेल्या वाहनांची कागदपत्रे नसल्याने अडचणी येत आहेत. न्यायालय कागदपत्राशिवाय वाहने देत नाही. खटल्याच्या निकाल लागल्यावर मुद्देमालाचे काय करायचे याचाही उल्लेख निकालपत्रात असतो. त्यानुसार पोलिस मुद्देमालाची निर्गत करतात. काहीवेळा न्यायालयाच्या आदेशानुसार लिलाव करून वाहने व मुद्देमालाची विल्हेवाट लावली जाते.

'गंभीर गुन्हातील जप्त वाहने वगळता इतर वाहनांची विल्हेवाट लवकरच'- याबाबत बोलताना जिल्हा (ग्रामीण) पोलिस अधिक्षक डॉ. अभिनव देशमुख म्हणाले, ''मागील दहा ते बारा वर्षांच्या काळात पोलिस ठाण्याच्या आवारातील जप्त व अपघातग्रस्त वाहनांचा निपटारा न झाल्याने, वाहनांची संख्या वाढली ही बाब खरी आहे. गंभीर गुन्हातील जप्त वाहने वगळता इतर वाहनांची विल्हेवाट लावण्यासाठी पुढील तीन महिण्यात प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे. पुढील महिण्याच्या पहिल्या आठवड्यातच स्थानिक पोलिसांना याबाबतच्या सूचना दिल्या जातील. पुढील सहा महिण्याच्या आत सत्तर टक्कयाहुन अधिक वाहणांचा निपटारा करण्याचे नियोजन सुरु करण्यात आले आहे.

(संपादन : सागर डी. शेलार)