Dr. Narendra Dabholkar : गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी खोट्या पद्धतीने पुरावे बनविण्यात आले; बचाव पक्षाचा युक्तिवाद

Pune News : महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणाचा तपास करताना केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) घटनास्थळापासून जवळ असलेल्या कॉसमॉस बँकेनजीकचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासलेले नाही.

गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी खोट्या पद्धतीने पुरावे बनविण्यात आले आहेत, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाचे वकील वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी शनिवारी (ता.२) केला.

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचा खटला विशेष न्यायाधीश पी. पी. जाधव यांच्या न्यायालयात सुरू आहे. त्यामध्ये बचाव पक्षातर्फे ॲड. इचलकरंजीकर यांनी अंतिम युक्तिवाद केला. डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्या खटल्यात सीबीआयने केलेल्या तपासावर आणि पुराव्यांवर बचाव पक्षाने प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.

कॉसमॉस बँकेच्या जवळचे सीसीटीव्ही फुटेज पाहिले होते का? असा प्रश्न सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना बचाव पक्षाकडून विचारण्यात आला. तेव्हा ‘‘ते मी पाहिले नाहीत. त्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये तपासाला हवे तसे काही नव्हते,’’ असे

उत्तर अधिकाऱ्यांनी दिले. गुन्ह्यांच्या पुनर्रचनेच्या नावाखाली एक पंचनामा केला गेला. त्याचे कागदपत्र तयार करण्यात आली. घटनास्थळावरील पुलापासून दोन आरोपी गाडीवर बसून कॉसमॉस बँकेच्या दिशेने गेले, असा दावा करताना सीबीआयच्या

अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य होते की, ते सीसीटीव्ही फुटेज पुन्हा तपासावे. पण ते फुटेज बघण्याची तसदी सीबीआयने घेतली नाही. याचा अर्थ एक होतो की, एक तर ते फुटेज खोटे होते किंवा सीबीआयला माहिती होते की, ते खोटेच आहे. त्यामुळे ते बघून काय करणार? ही गंभीर गोष्ट असून पुरावे खोट्या पद्धतीने बनविण्यात आले आहेत, असा दावा ॲड. इचलकरंजीकर यांनी केला.

एखाद्या गुन्‍ह्यात बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत मान्यता अत्यंत महत्त्वाची असते. पण बचाव पक्षाने न्यायालयाला हे दाखवून दिले की, मान्यता देणारा अधिकारी त्या दर्जाचा नव्हता. पुनरावलोकन प्राधिकरणाचे नियम या गुन्ह्यात पाळले गेले नाहीत. त्यामुळे या परिस्थितीत ही मान्यता ग्राह्य धरता येणार नसल्याकडे ॲड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. १२ व १३ मार्चला पुन्हा बचाव पक्षाचा अंतिम युक्तिवाद होणार आहे.

कळसकरला फोटो दाखविण्याच्या वेळेत घोळ

२०१८ मध्ये या गुन्ह्यातील आरोपी शरद कळसकर हा पोलिस कोठडीत होता तेव्हा सीबीआय अधिकाऱ्यांनी विक्रम भावेला स्वतः:चा फोटो घेऊन बोलावले. त्यांनी तो फोटो जप्त केला. सीबीआयने भावेचा जप्त केलेला फोटो लगेच पोलिस कोठडीत असलेल्या कळसकरला दाखविला.

फोटोमधील व्यक्तीने रेकीमध्ये मदत केल्याचे कळसकरने सांगितल्याचे सीबीआयचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात उच्च न्यायालयाने पण यावर ताशेरे ओढले आहेत. फोटो जप्त केल्याची वेळ अडीच वाजताची आहे आणि कळसकरला फोटो दोन वाजता दाखविण्यात आला होता.

हे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयात पण टिकले. हे दाखविण्याची जबाबदारी सीबीआयची होती पण त्यांनी साक्षीदार न्यायालयात आणलेच नाहीत, असेही ॲड. इचलकरंजीकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.