जिल्हा न्यायालयात 15 पासून ई-पेमेंट सुविधा 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 6 डिसेंबर 2018

पुणे - पुणे जिल्हा न्यायालयात 15 डिसेंबरपासून "ई पेमेंट'ची सुविधा सुरू करण्यात येणार आहे, अशी सुविधा देणारे पुणे जिल्हा न्यायालय देशातील पाहिले न्यायालय असणार आहे. या सुविधेअंतर्गत दोन हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम ऑनलाइन भरण्यासाठी कोणतेही सेवा शुल्क आकारले जाणार नाही. कोर्ट फी, न्यायालयीन कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती, दंडाची रक्कम, न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोटगीची रक्कम असे सर्व पैसे भरण्याचे व्यवहार ऑनलाइन करता येणार आहेत. 

पुणे - पुणे जिल्हा न्यायालयात 15 डिसेंबरपासून "ई पेमेंट'ची सुविधा सुरू करण्यात येणार आहे, अशी सुविधा देणारे पुणे जिल्हा न्यायालय देशातील पाहिले न्यायालय असणार आहे. या सुविधेअंतर्गत दोन हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम ऑनलाइन भरण्यासाठी कोणतेही सेवा शुल्क आकारले जाणार नाही. कोर्ट फी, न्यायालयीन कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती, दंडाची रक्कम, न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोटगीची रक्कम असे सर्व पैसे भरण्याचे व्यवहार ऑनलाइन करता येणार आहेत. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

"ई पेमेंट' सुविधेचा वापर करताना पक्षकारांनी वेबसाइटवर केवळ केस क्रमांक टाकल्यावर सर्व माहिती स्क्रीनवर उपलब्ध होणार आहे. मराठी आणि इंग्रजी या दोन भाषांत ही सुविधा असणार आहे. घरबसल्या पक्षकार या सुविधेचा फायदा घेऊ शकतात. तसेच, न्यायालयातूनही पक्षकारांना ऑनलाइन पैसे भरता यावेत याकरिता न्यायालय प्रशासनाकडून संगणक व इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ही कार्यप्रणाली राबवण्यासाठी स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाचे सहकार्य घेण्यात येणार असून, तसा सामंजस्य करार बॅंकेबरोबर करण्यात आला आहे, अशी माहिती वरिष्ठ न्यायालयीन व्यवस्थापक डॉ. अतुल झेंडे यांनी दिली. प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रयोग राबविल्यानंतर काही महिन्यांत न्यायालयात पॉस मशिनही बसवण्यात येणार आहेत. या मशिनवर डेबिट व क्रेडिट कार्ड वापरून नागरिकांना पैसे भरता येतील. 

व्यवहार पारदर्शक होण्यास मदत 
जे पक्षकार दोन हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम न्यायालयात भरतात, त्यातून दरमहा साधारणपणे 32 लाख रुपये न्यायालयाच्या कोशागाराकडे जमा होतात, तर दोन हजारपेक्षा जास्त रुपयांवरील रक्कम भरणाऱ्या पक्षकारांकडून साधारण 11 कोटी रुपये दरमहा न्यायालयाकडे जमा होतात. इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात न्यायालयाकडे जमा होणाऱ्या रक्कम आणि व्यवहारामध्ये ई पेमेंट सुविधेमुळे पारदर्शकता येण्यास मदत होईल, असे न्यायालय प्रशासनाने सांगितले. 

Web Title: E-payment facility from the district court on 15th December