भांडवली गुंतवणुकीला चालना

मार्केट यार्ड, ता. १ : अर्थसंकल्पात देशाच्या एकूण आर्थिक प्रगतीसाठी भांडवली गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि उत्पादन क्षेत्राला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. रस्ते, रेल्वे, मेट्रो, लॉजिस्टिक्स तसेच शहरी पायाभूत सुविधांसाठी करण्यात आलेली भरीव आर्थिक तरतूद दीर्घकालीन विकासाच्या दृष्टीने सकारात्मक असून अर्थव्यवस्थेला गती देणारी ठरेल, असे मत व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आले आहे. मात्र, अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या पारंपरिक व्यापारासाठी थेट व ठोस स्वरूपाच्या विशेष सवलती किंवा स्वतंत्र योजना या अर्थसंकल्पात नसल्याने व्यापाऱ्यांनी चिंतादेखील व्यक्त केली आहे.

नवीन आयकर कायदा, वाढीव स्टँडर्ड डिडक्शन, एलटीसीजी सवलत आणि परदेशी मालमत्ता प्रकटीकरणातील संधीमुळे करदात्यांचा विश्वास अधिक मजबूत होईल. डीप टेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्रिटिकल मिनरल्स आणि लघू अणुऊर्जा प्रकल्पांवरील भर भारताची औद्योगिक व तांत्रिक क्षमता जागतिक स्तरावर सक्षम करेल. उद्योग, उद्योजक आणि मध्यमवर्गासाठी सकारात्मक ठरणारा हा अर्थसंकल्प भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या दिशेने ठोस पाऊल आहे.
- विजय भंडारी, आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष, जितो

आरोग्य सेवा व वैद्यकीय शिक्षणाला दिलेले प्राधान्य, कर्करोग उपचार केंद्रांचा विस्तार, जीवनावश्यक औषधांवरील सवलती तसेच विमा क्षेत्रातील एफडीआय मर्यादेत वाढ यामुळे सामाजिक सुरक्षितता अधिक बळकट होणार असून, खासगी गुंतवणुकीसही प्रोत्साहन मिळणार आहे. ४.३ टक्के वित्तीय तुटीचे निश्चित उद्दिष्ट आणि स्थिर विकासदर ही सरकारच्या शिस्तबद्ध, जबाबदार व दूरदृष्टीपूर्ण आर्थिक धोरणाची ठोस साक्ष आहे.
- राजेश शहा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ असोसिशयन्स ऑफ महाराष्ट्र (फाम)

केंद्र सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प हा पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि उत्पादन क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन विकासाला चालना देणारा आहे. रस्ते, रेल्वे, मेट्रो आणि लॉजिस्टिक्ससाठी करण्यात आलेली मोठी तरतूद स्वागतार्ह आहे. मात्र, या अर्थसंकल्पात आयकरात कोणतीही सूट प्रस्तावित करण्यात आलेली नसल्याने व्यापारी वर्गाची निराशा झाली आहे. पारंपरिक अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तूंच्या व्यापारासाठी थेट दिलासा देणाऱ्या ठोस योजना या अर्थसंकल्पात नाहीत.
- राजेंद्र बाठिया, अध्यक्ष, दि पूना मर्चंट्स चेंबर

पायाभूत सुविधा, रेल्वे आधुनिकीकरण, शहरी व सागरी विकास, तसेच उत्पादन आणि नवोन्मेष क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक ही दीर्घकालीन आर्थिक वाढीस चालना देणारी ठरणार आहे. मात्र, व्यापाऱ्यांना अपेक्षित असलेली आयकर दरातील कपात या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आलेली नसल्याने काहीशी निराशा झाली आहे. विकसित भारताची दूरदृष्टी प्रत्यक्षात उतरवणारा हा विकासाभिमुख आणि वित्तीय शिस्त जपणारा अर्थसंकल्प आहे.
- अभय संचेती, ज्येष्ठ व्यापारी, मार्केट यार्ड

आत्मनिर्भर भारत, युवाशक्ती व महिलांच्या विकासावर भर देण्यात आला असून, प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतिगृह उभारण्याचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. आयात कमी करून निर्यात वाढवण्यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ला चालना मिळणार आहे. मात्र, व्यापाऱ्यांसाठी विशेष सवलत, जीवनावश्यक वस्तूंना ‘जीएसटी’मुक्ती तसेच शिक्षण क्षेत्रासाठी ठोस तरतूद नसल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. एकूणच हा अर्थसंकल्प गरीब, शेतकरी, युवा आणि मध्यमवर्गीयांना केंद्रस्थानी ठेवणारा आहे.
- वालचंद संचेती, अध्यक्ष, दि फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स

पारंपरिक व्यवसायांना चालना देण्यासाठी कोणतीही ठोस तरतूद करण्यात आलेली नाही. तसेच कॉर्पोरेट क्षेत्रात सध्या एक कोटी रुपयांची असलेली ऑडिट मर्यादा तीन कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याची
अपेक्षा होती; परंतु त्यातही कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. तरीही एकूणच हा अर्थसंकल्प देशाच्या दीर्घकालीन प्रगती आणि समृद्धीच्या दिशेने नेणारा असल्याचे चित्र आहे.
- नवीन गोयल, उपाध्यक्ष, ड्राय फ्रूट असोसिएशन

पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक रिअल इस्टेटसाठी सकारात्मक असली तरी, परवडणाऱ्या गृहनिर्माणासाठी ठोस तरतूद नसल्याने निराशा आहे. परवडणारे गृहनिर्माण हे आर्थिक पायाभूत सुविधा मानून त्याला तातडीचे धोरणात्मक प्राधान्य देण्याची मागणी ‘क्रेडाई’कडून करण्यात आली होती.
- शांतिलाल कटारिया, एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिल सदस्य, क्रेडाई नॅशनल

केंद्र सरकारने भांडवली खर्च वाढवून रिअल इस्टेट व बांधकाम क्षेत्रासाठी अतिरिक्त संसाधने उपलब्ध केली आहेत. बांधकाम यंत्रसामग्री निर्मितीसाठी प्रोत्साहन आणि खासगी गुंतवणूक आकर्षित करणाऱ्या धोरणात्मक तरतुदींमुळे उद्योगाला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
- ललित जैन (शिंगवी), बांधकाम व्यावसायिक

भारताला आत्मनिर्भरतेकडे आणि उज्ज्वल भविष्याकडे नेणारा आहे. लघू व सूक्ष्म उद्योगांसाठी केलेल्या तरतुदींमुळे रोजगारनिर्मितीला चालना मिळून अर्थव्यवस्था बळकट होईल. महागाई नियंत्रण, मेडिकल सेंटर्सची उभारणी, खेलो इंडियाद्वारे युवकांना प्रोत्साहन, ग्लोबल डेटा सेंटर्स आणि हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरमुळे ‘विकसित भारत’च्या संकल्पनेला गती मिळेल.
- प्रवीण चोरबेले, माजी अध्यक्ष, दि पूना मर्चंट चेंबर

केंद्र सरकारमध्ये सहकार मंत्रालयाचा समावेश करूनही सहकारी उद्योग व सहकार क्षेत्रासाठी अपेक्षित असलेल्या ठोस सवलती अर्थसंकल्पात दिसून येत नाहीत, ही बाब निराशाजनक आहे. अर्थसंकल्प काही महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे दिलासादायक असला, तरी काही क्षेत्रांमध्ये अपेक्षा अपूर्ण राहिल्याची भावना निर्माण करणारा आहे.
- सूर्यकांत पाठक, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत

पीएम आवास योजनेचा विस्तार आणि गृहकर्जावरील व्याजात मिळणारी संभाव्य सवलत, यांमुळे स्वतःच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. रस्ते व रेल्वेसाठी केलेली विक्रमी तरतूद वाहतूक व्यवस्थेसोबतच सिमेंट-स्टील उद्योगालाही नवी गती देणारी ठरेल. ‘ग्रीन बिल्डिंग’ आणि सौर ऊर्जेवर दिलेला भर हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत व दूरदृष्टीपूर्ण अर्थसंकल्पाचे प्रतिबिंब आहे.
- नितीन चोरडिया, बांधकाम व्यावसायिक

कृषी क्षेत्रासाठी वाढीव आर्थिक तरतूद केली आहे. शेतकऱ्यांसाठी ‘भारत विस्तार’सारखा बहुभाषिक एआय प्लॅटफॉर्म आणला आहे. नगदी व उच्च-मूल्य पिकांसाठी स्वतंत्र योजना, पशुपालन व मत्स्यव्यवसायाच्या मूल्यसाखळीला चालना देणे. बनावट बियाण्यांवर नियंत्रण आणि ग्रामीण महिलांसाठी थेट बाजारपेठ निर्माण करण्याचे निर्णय हे सर्व उपाय एकत्रितपणे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणार आहेत. शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन बळकटी देण्याचा ठोस प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केला आहे.
- प्रकाश जगताप, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे