पुणे : ‘‘केंद्र सरकारने सादर केलेले केंद्रीय बजेट २०२५-२६ हे संविधानातील मूल्यांचे उल्लंघन करणारे आहे. आरोग्य, शिक्षण, कृषी, लिंग, अल्पसंख्याक, दलित आणि आदिवासी अशा सर्व महत्त्वाच्या विभागांच्या तोंडाला काळे फासणारे हे बजेट आहे,’’ असे परखड मत अर्थतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते नीरज जैन यांनी व्यक्त केले.